जल के राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनका प्रबंधन करना तथा राज्य में सिंचाई व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करने और चल रही योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में जल की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल की उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि था। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन, सूक्ष्म सिंचाई, एससीएडीए आधारित निगरानी आदि जैसी तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है। राज्यों को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ऐसे उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत एससीएडीए को एक घटक के रूप में शामिल करने वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पीएमकेएसवाई की उप-योजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के लिए पायलट परियोजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाते हुए निर्दिष्ट क्लस्टर में दबावयुक्त पाइप नेटवर्क के माध्यम से जल का कुशल वितरण और उपयोग तथा सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना है। योजना के अंतर्गत जल लेखांकन और जल प्रबंधन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की भी परिकल्‍पना की गई है। एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना के अंतर्गत 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 32 क्लस्टरों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इन 32 क्लस्टरों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत राज्यों को परियोजना-वार मूल स्वीकृतियां (बजट आवंटन) जारी की जाती हैं। किसी परियोजना के अंतर्गत आने वाले घटकों को एक वित्तीय वर्ष में परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति और उस वित्तीय वर्ष में परियोजना के निष्पादन के लिए उनकी कार्य योजना के आधार पर शुरू किया जाता है। एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय 1600 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार का शेयर 1100 करोड़ रुपए (प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए 100 करोड़ रुपए सहित) और राज्य सरकार का शेयर 500 करोड़ रुपए है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान (बीई) में 550 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना से संबंधित विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

हालांकि, एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित करेगी, जिसमें जल के विभिन्न स्रोतों और जल उपलब्धता के विभिन्न स्तरों को एकीकृत किया जाएगा, और सुनिश्चित सिंचाई और संरक्षित सिंचाई दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ये मॉडल सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और विशेष रूप से सिंचाई सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय योजना के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो एकीकृत, स्थायी, कुशल और समावेशी जल प्रबंधन पर आधारित होगी।

यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

*****

 

एनडी

अनुलग्नक-I

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत एससीएडीए को एक घटक के रूप में शामिल करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कर्नाटक	नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल का ईआरएम	पूर्ण
2.	मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर नहर परियोजना चरण-V (खरगांव लिफ्ट)	पूर्ण
3.	महाराष्ट्र	लोअर वर्धा परियोजना	पूर्ण
4.	महाराष्ट्र	बेम्बला नदी परियोजना	पूर्ण
5.	महाराष्ट्र	डोंगरगांव परियोजना	पूर्ण
6.	महाराष्ट्र	बोदवड परिसर सिंचन योजना चरण-I	जारी
7.	महाराष्ट्र	गोसीखुर्द परियोजना	जारी
8.	महाराष्ट्र	लोअर पेढ़ी परियोजना	जारी
9.	तेलंगाना	जे. चोक्का राव देवदुला लिफ्ट सिंचाई योजना	जारी
10.	झारखंड	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	जारी

 

अनुलग्नक-II

एम-सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/क्लस्टरों की सूची

****

(रिलीज़ आईडी: 2238843) आगंतुक पटल : 112