केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि  जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) जनजातीय छात्रों तक शिक्षा की पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मदद करने हेतु 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 63,843 गांवों में 2 अक्टूबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 100% वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। डीए-जेजीयूए में सामाजिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) द्वारा स्कूलों में 1000 जनजातीय छात्रावास स्थापित करने का भी प्रावधान है, जो आवश्यक रूप से जनजातीय विद्यालय हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसे छात्रावासों को किसी भी सरकारी स्कूल से जोड़ा जाएगा और समग्र शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया जाएगा।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कुल राशि और योजना की शुरुआत के दौरान अर्थात वर्ष 2024 से डीएजेजीयूए के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई राशि नीचे सारणीबद्ध हैः -

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएजेजीयूए के तहत छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत राज्य-वार निधि और जारी की गई राज्य-वार निधि निम्नानुसार हैः- (योजना के शुभारंभ से अर्थात् वर्ष 2024-25 से)

क्र.सं.	राज्य	पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)	जारी की गई निधि (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	7539.13	1692.33
2	अरुणाचल प्रदेश	275	197.04
3	असम	12568	5858.8
4	छत्तीसगढ़	51150	0
5	गुजरात	10388	4714.2
6	हिमाचल प्रदेश	1100	440
7	जम्मू और कश्मीर	116.68	116.68
8	झारखंड	11825	3760
9	केरल	550	46.86
10	मध्य प्रदेश	44751.06	9543.73
11	महाराष्ट्र	52795.10	19775.30
12	ओडिशा	22680	14665.8
13	राजस्थान	13691.77	4946.44
14	सिक्किम	1,925.00	410.7
15	तमिलनाडु	2721.06	1198.18
16	त्रिपुरा	7270	463.65

 

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