केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत भारत सरकार से सहायता अनुदान, 26 राज्यों को 100% वार्षिक अनुदान है। यह राज्य सरकार से प्राप्त राज्य की कार्यकारी समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर और इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन के बाद अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (अजजा) वाली राज्य सरकारों को प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण राज्य को विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाता है जो उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शुरू की जा सकती हैं।

योजना के तहत, केवल राज्य-वार आवंटन किया जाता है। योजना के तहत जिले-वार आवंटन नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को किया गया आवंटन नीचे दिया गया हैः –

वित्तीय वर्ष	अनुच्छेद 275 (1) अनुदान के तहत छत्तीसगढ़ को आवंटन (लाख रुपये में)
2022-23	13853.43
2023-24	16195.69
2024-25	17290.23

 

दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग और बेमेतरा जिलों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान पीएसी द्वारा अनुमोदित निधियों का कार्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

 

क्र.सं.	जिला/स्थान	परियोजना का नाम	अनुमोदित परियोजना/स्वीकृति वर्ष	पीएसी द्वारा अनुमोदित निधि (लाख रुपये)
1	बस्तर(35), दंतेवाड़ा(18), बीजापुर(38), गरियाबंद(1), सूरजपुर(25), बलरामपुर(20), बिलासपुर(10), दुर्ग(31)	छात्रावास/आश्रम/ईएमआरएस में कांटेदार तार की बाड़ (150 इकाइयाँ)	2022-23	261
2	बस्तर(35), दंतेवाड़ा(18), बीजापुर(38), गरियाबंद(1), सूरजपुर(25), बलरामपुर(20), बिलासपुर(10), दुर्ग(31)	छात्रावास/आश्रम/ईएमआरएस में कांटेदार तार की बाड़ (150 इकाइयाँ)	2022-23	261
3	सुकमा(11), रायगढ़(8), बिलासपुर(4), बेमेतरा(2), बालोद(8), कबीरधाम(11), धमतरी(4), जशपुर(10), सूरजपुर(8), कोरिया(12), बलरामपुर(34)	आश्रम/छात्रावास के लिए चारदीवारी (112 इकाइयाँ)	2022-23	1409.5

 

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