केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित जनजातीय बहुल राज्यों और राज्य के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका, पेयजल और अवसंरचना से संबंधित योजनाओं के लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 सालों में मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 63,843 गांवों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए बुनियादी ढांचे की कमियों (अंतरों) को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 21.01.2026 तक जारी की गई निधियों के ब्यौरे (करोड़ रुपये में)

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): 15 नवंबर 2023 को, मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, बिना विद्युत वाले घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। 28.02.2026 तक राज्य-वार और मंत्रालय-वार उपायों की प्रगति अनुलग्नक I में दी गई है।

पीएम जनमन वीडीवीके की स्थापना के लिए स्वीकृत निधियां
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत वीडीवीके			स्वीकृत निधियां (लाख में)
1	अंडमान ओर निकोबार	1			2.8
2	आंध्र प्रदेश	73			307.55
3	छत्तीसगढ़	16			119.75
4	गुजरात	21			52.5
5	झारखंड	35			143.8
6	कर्नाटक	33			91.8
7	केरल	7			26.85
8	मध्य प्रदेश	83			254.5
9	महाराष्ट्र	40			181.2
10	मणिपुर	2			30
11	ओडिशा	43			178.4
12	राजस्थान	51			442.1
13	तमिलनाडु	37			120.15
14	तेलंगाना	25			73.05
15	त्रिपुरा	30			127.5
16	उत्तराखंड	9			31.7
17	उत्तर प्रदेश	5			15.95
18	पश्चिम बंगाल	5			13.9
	कुल	516			2213.5

(iii) अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा 9 से 10 में पढ़ रहे छात्रों के लिए लागू है। माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति का वितरण राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि का अनुपात 75:25 है, सिवाय उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के, जहां यह अनुपात 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निधि साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई राज्य-वार निधि और लाभार्थियों के ब्यौरे अनुलग्नक II में संलग्न हैं।

(iv) अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य शुल्क की संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये तक प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि का अनुपात 75:25 है, सिवाय पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के, जहां यह 90:10 है। विधानमंडल विहीन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निधि साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई राज्य-वार निधि और लाभार्थियों के ब्यौरे अनुलग्नक III में संलग्न हैं।

रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित मध्य प्रदेश राज्य के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति निधि निर्मुक्ति और कुल लाभार्थी निम्नानुसार हैं:

मध्य प्रदेश राज्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए जारी निधियां और कुल लाभार्थी

'01/04/2024' से '10/03/2026' तक

क्र.सं.	योजना का नाम	जिले का नाम	कुल लाभार्थी (छात्र)	कुल निधियां (रुपये में)
1	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	झाबुआ	29,935	9,23,48,950.00
2	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	अलीराजपुर	16,791	5,69,24,700.00
3	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	रतलाम	9,705	3,21,55,700.00

 

स्रोत: https://dbttribal.gov.in/PrePostRPT.aspx, मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के बजट का उपयोग करके इस योजना को लागू किया।

 

मध्य प्रदेश राज्य के लिए ‘01/04/2024’ से ‘10/03/2026’ तक की अवधि के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारी निधि और कुल लाभार्थी

क्र.सं.	योजना का नाम	जिले का नाम	कुल लाभार्थी (छात्र)	कुल निधियां (रुपये में)
1	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	झाबुआ	67,726	1,08,04,09,569.26
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	रतलाम	18,625	28,28,28,015.49
3	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	अलीराजपुर	53,682	88,01,84,934.95

स्रोत: https://dbttribal.gov.in/PrePostRPT.aspx, मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के बजट का उपयोग करके इस योजना को लागू किया।

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के कार्यान्वयन में अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और लक्षित लाभार्थियों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम निम्नानुसार हैं:

(i) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी): जनजातीय कार्य मंत्रालय मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित देश भर में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 41 मंत्रालयों/विभागों (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएसटी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (https://stcmis.gov.in) विकसित की गई है। मंत्रालय समय-समय पर बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है ताकि डीएपीएसटी के तहत आवंटन और उपयोग की समीक्षा करने और उन्हें डीएपीएसटी निधियों के बेहतर उपयोग के लिए मार्गदर्शन देता है। प्रत्येक मंत्रालय को टीएसपी के लिए निर्धारित निधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें किसी अन्य योजना में गैर-विपथन के लिए, मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्ष के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत रखना होता है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित योजनाओं और निधियों का विवरण केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में दिया गया है, जिसका लिंक है:

https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf

 

(ii) राज्य जनजातीय उप योजना (टीएसपी): राज्य सरकारों को कुल योजना आवंटन के संबंध में राज्य की अनुसूचित जनजाति आबादी (जनगणना 2011) के अनुपात में टीएसपी निधि निर्धारित करनी होती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के कोष से टीएसपी के लिए किए गए आवंटन और व्यय का विवरण https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

 

(iii) पीएम गतिशक्ति पोर्टल में पीएम-जनमन पहलें

पीएम जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के साथ नियमित रूप से कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, पीएम जनमन के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए, प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल पर एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया गया है। मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए मंत्रालय में एक परियोजना निगरानी इकाई भी स्थापित की गई है।

 

पीएम जनमन पहल के तहत, जीआईएस-आधारित डेटा के एकीकरण से विभिन्न मंत्रालयों में योजनाओं की बेहतर योजना और सुदृढ़ निगरानी संभव हो पाई है। प्रमुख प्रगति में पीवीटीजी स्थानों का सहज एकीकरण शामिल है। सर्वेक्षण के लिए बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पीवीटीजी बस्तियों के जिलों/उप-जिलों/गांवों से संबंधित पीवीटीजी बस्तियों के जनसांख्यिकीय डेटा को एकत्र किया गया, जिससे परियोजना की योजना बनाने और स्वीकृति में सुगमता सुनिश्चित हुई। सात लाइन मंत्रालयों के वेब पोर्टलों के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी संभव हो पाई है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ एकीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, संतृप्ति डैशबोर्ड ग्राम स्तर तक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, और ऑनलाइन मॉड्यूल वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके), बहुउद्देशीय केंद्रों और आंगनवाड़ी निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए डेटा जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये प्रयास जनजातीय सशक्तिकरण के लिए डेटा-आधारित शासन को सुदृढ़ करते हैं।

राज्य सरकारों के साथ समन्वय से, राज्यों भर में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जनजातियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पहुंच को मजबूत करना और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता करना है।

(iv) जनजातीय कल्याण योजनाओं के प्रदर्शन और प्रभाव का आकलन करने के लिए कई मूल्यांकन और निगरानी के कार्य किए गए हैं। नीति आयोग (डीएमईओ) ने मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए पैकेज 9 के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का एक व्यापक मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसमें वनबंधु कल्याण योजना के तहत सात योजनाएं शामिल हैं।

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

2. अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

3. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता

4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

5. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

6. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना – पीएमएएजीवाई (जिसे पहले जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता – टीएसएस को एससीए के नाम से जाना जाता था)। पीएमएएजीवाई को अब नवस्वरूपित किया गया है और इसे डीएजेजीयूए के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

7. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एनएबीईटी, आईआईटी दिल्ली और आईआईपीए के सहयोग से आठ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन किया है, नामत:

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

2. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

3. अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति

4. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

5. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

6. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)

7. निगरानी, ​​मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा-परीक्षा (एमईएसएसए)

8. अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट पर वर्तमान में काम चल रहा है। इसके अलावा, नीति आयोग ने 2021 में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का एक पूर्व मूल्यांकन भी किया था, जिसे केपीएमजी द्वारा ही किया गया था।

****************

 

पीके/केसी/डीवी/डीए

 

अनुलग्नक I

 

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		जल शक्ति मंत्रालय (जेजेएम)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)		शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)		विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)		एमएनआरई		दूर संचार मंत्रालय (डीओटी-यूएसओएफ)		जनजातीय कार्य मंत्रालय		जनजातीय कार्य मंत्रालय
		स्वीकृत मकान (एचएच)	पूर्ण (एचएच)	सड़क निर्माण की मंजूरी (किलोमीटर में)	पूर्ण की गई (किलोमीटर में)	स्वीकृत गाँव (पेयजल आपूर्ति)	संतृप्त गाँव (पेयजल आपूर्ति)	एमएमयू स्वीकृत एवं चालू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	परिचालित एडब्ल्यूसी	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्य (संख्या)	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	बस्तियों को कवर करने की योजना है	बस्ती को कवर किया गया	एमपीसी स्वीकृत	पूर्ण हुए एमपीसी	स्वीकृत वीडीवीके	कार्य शुरू
1	आंध्र प्रदेश	43593	6783	868.95	98	1964	405	140	192	146	87	3	24925	24925	1675	967	1658	1346	125	89	73	73
2	बिहार	985	0	0	0	34	34	0	59	58	15	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
3	छत्तीसगढ़़	33246	19262	2895.846	1318	1422	435	44	191	191	40	0	7160	7160	1490	729	247	116	75	31	16	16
4	गुजरात	12725	8150	1.55	2	572	572	29	67	67	13	2	6626	6626	0	0	51	41	39	7	21	21
5	झारखंड	36450	10180	914.143	33	2394	482	54	495	438	39	0	11504	11504	2182	2182	688	561	113	27	35	35
6	कर्नाटक	1056	76	63.756	6	447	218	5	23	23	7	1	1546	1546	179	179	36	27	74	16	33	21
7	केरल	1169	16	0	0	96	1	30	7	7	4	0	345	314	98	0	49	31	15	4	8	7
8	मध्य प्रदेश	188150	136860	1835.001	425	4827	2203	67	704	704	106	0	28709	27227	1370	1121	217	98	125	72	83	83
9	महाराष्ट्र	54140	18248	53.745	0	2767	1566	91	178	178	25	0	9216	9216	0	0	430	334	121	101	40	40
10	मणिपुर	2145	0	35.22	0	27	2	0	75	75	6	0	0	0	0	0	0	0	11	9	2	2
11	ओडिशा	41137	29017	211.141	35	1196	605	59	89	89	76	0	5693	5242	0	0	512	297	74	44	66	49
12	राजस्थान	22593	12434	98.687	28	337	41	6	51	51	21	0	16023	16023	0	0	4	3	18	12	51	51
13	तमिलनाडु	13051	7056	10.96	0	1537	1387	127	55	52	8	2	7814	7099	0	0	167	109	60	27	37	29
14	तेलंगाना	8002	0	66.975	1	306	306	37	85	83	16	1	3884	3884	126	126	103	46	73	37	25	25
15	त्रिपुरा	17212	16792	268.492	3	258	28	6	221	221	32	1	11692	11692	1703	1703	65	57	50	22	30	30
16	उत्तर प्रदेश	145	132	0	0	7	6	2	1	1	2	0	195	195	0	0	5	2	5	4	5	3
17	उत्तराखंड	2139	1717	0	0	117	94	38	7	6	3	0	669	669	0	0	2	1	15	9	9	5
18	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	418	86	15	0	0	0	0	3372	3372	0	0	12	3	0	0	5	0
19	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
कुल योग		477938	266723	7324.466	1949	18728	8473	750	2500	2390	500	10	139373	136694	8823	7007	4247	3073	1000	511	540	491

 

अनुलग्नक II

 

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को जारी की गई निधियां और लाभार्थियों के ब्यौरे
(लाख रूपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25
		जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	12.00	296	8.00	284	0#	260	0#	173	10.00	281
2	आंध्र प्रदेश	1434.00	26676	3935.00	35364	0#	40465	5700.00	*	3077.00	*
3	अरुणाचल प्रदेश	0#	5676	207.00	4548	267.00	5178	0#	2852	0#	2831
4	असम	17.00	2504	102.00	4767	107.00	5688	188.00	4353	100.00	8075
5	बिहार	0#	51076	0#	42425	0#	26450	0#	8451	0#	15139
6	छत्तीसगढ़	3542.00	132421	0#	129615	0#	28642	5250.00	44837	0#	27171
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	234.00	2760	207.00	2167	0#	2017	0#	1273	0#	1162
8	गोवा	41.00	2504	0#	1978	108.00	2108	53.00	1670	36.00	1698
9	गुजरात	2199.00	166649	3689.00	157714	5452.00	157553	6200.00	121083	923.00	124886
10	हिमाचल प्रदेश	92.00	1846	0#	2160	79.00	2479	110.00	2616	0#	3260
11	जम्मू और कश्मीर	0#	2621	0#	5883	0#	4689	0#	2548	0#	8371
12	झारखंड	0#	87131	3899.00	136830	0#	129269	5700.00	114519	0#	129142
13	कर्नाटक	0#	92254	1753.00	85554	2370.00	98705	3400.00	97191	700.00	104211
14	केरल	117.00	9880	347.00	7071	0#	9457	436.00	8331	100.00	10980
15	लद्दाख	42.00	421	74.00	1439	0#	760	0#	2228	40.00	2029
16	मध्य प्रदेश	5429.00	378127	11458.00	328961	12744.00	255944	0#	259997	5305.00	212347
17	मणिपुर	0#	2479	0#	2365	0#	1836	0#	3470	0#	3916
18	मेघालय	0#	616	0#	2406	115.00	1588	0#	5590	70.00	6149
19	मिजोरम	168.00	11046	657.00	10031	0#	10312	307.00	8911	0#	8807
20	नागालैंड	61.00	451	0#	307	0#	*	0#	*	0#	*
21	ओडिशा	6945.00	190066	5237.00	135053	9397.00	79252	0#	106691	2950.00	122029
22	पुडुचेरी	2.00	19	0#	23	0#	21	0#	11	0#	14
23	राजस्थान	3127.00	208751	6234.00	213064	3531.00	73816	0#	76272	2236.00	57037
24	सिक्किम	9.00	88	0#	296	18.00	49	0#	62	0#	377
25	तमिलनाडु	241.00	14822	547.00	16854	404.00	15325	362.00	17557	60.00	19178
26	तेलंगाना	0#	7623	0#	3066	0#	9255	150.00	2460	0#	*
27	त्रिपुरा	252.00	9404	59.00	17307	1137.00	15017	0#	11601	692.00	12597
28	उत्तर प्रदेश	0#	2007	88.00	815	0#	1579	0#	2329	0#	3211
29	उत्तराखंड	138.00	1212	0#	1313	0#	1464	15.00	902	70.00	812
30	पश्चिम बंगाल	788.00	28504	913.00	28053	0#	23979	2989.00	21789	0#	24333
	कुल	24890.00	1439930	39414.00	1377713	35729.00	1003157	30860.00	929767	16369.00	910043

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई

# पिछले वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को निधि जारी कर दी गई है।

अनुलग्नक III

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को जारी की गई निधियां और लाभार्थियों के ब्यौरे
(लाख रूपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25
		जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी	जारी की गई निधियां	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.29	327	10	491	0#	386	0#	193	10	311
2	आंध्र प्रदेश	6039.35	112645	8991	117089	13357	129032	11471	79780	12000	67888
3	अरुणाचल प्रदेश	5712.96	31527	12361	43744	9616	46330	8000	42417	10000	45125
4	असम	5413.54	53205	1093	71115	6845	62140	3500	58774	7971	77350
5	बिहार	708.22	9068	0#	16302	0#	3768	0#	1444	443	3428
6	छत्तीसगढ़	8790.24	73550	0#	86910	9330	34184	7125	40552	7000	34022
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3481.73	3549	0#	3352	0#	2208	404	1053	490	1627
8	गोवा	458.18	4822	0#	4047	1187	4439	527	3274	500	3163
9	गुजरात	22977.64	237041	46170	260770	24426	262538	35000	226456	23122	233161
10	हिमाचल प्रदेश	L	2410	0#	3332	0#	4303	0#	4390	500	4937
11	जम्मू और कश्मीर	805.44	4316	0#	8335	684	10430	746	7319	995	15309
12	झारखंड	0#	92117	12655	127258	0#	147633	5311	148676	20000	65104
13	कर्नाटक	0#	112381	17081	133422	0#	131968	22556	123707	12500	125823
14	केरल	3285.25	15820	2516	14558	0#	14863	4689	13731	2900	13034
15	लद्दाख	738	3055	2214	8631	1891	8619	596	9413	3500	8969
16	मध्य प्रदेश	12344	346060	24529	457808	27049	391317	35000	353486	25000	326410
17	महाराष्ट्र	18149.52	157503	19215	130732	9027	135915	57036	139165	11781	144785
18	मणिपुर	2184.19	37258	4292	47793	4138	42572	3000	33542	2500	32275
19	मेघालय	0#	16399	2636	52598	14620	61360	8500	76755	14508	73902
20	मिजोरम	3446.82	33073	3875	37448	2590	38784	2500	31685	2400	28471
21	नागालैंड	3226.37	36940	4436	40588	3608	40638	3500	42485	6200	41793
22	ओडिशा	19095.97	175252	21843	207678	17133	204172	13564	213957	29400	230366
23	पुडुचेरी	19.56	24	0#	23	0#	18	0#	11	0#	10
24	राजस्थान	25557.03	206011	13745	188614	18810	236628	22000	168516	35000	*
25	सिक्किम	553.83	3488	1036	4233	925	2650	0#	1849	600	2411
26	तमिलनाडु	3328.99	21383	4849	24441	2854	23529	2000	25216	2500	28273
27	तेलंगाना	27297.83	118347	7504	126708	23851	114911	11250	131505	15250	131032
28	त्रिपुरा	4804.98	26108	7189	35520	4522	37380	4000	33678	7494	33506
29	उत्तर प्रदेश	2218.67	8132	0#	8930	0#	9655	1000	9676	1500	10427
30	उत्तराखंड	0#	3039	3568	3837	0#	3534	188	3972	270	3853
31	पश्चिम बंगाल	2256.42	60846	3872	78100	0#	63208	3406	37760	3500	29528
	कुल	182908	2005696	225680	2344407	196463	2269112	266869	2064437	259834	1816293

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई

# पिछले वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को निधि जारी कर दी गई हैं।

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(रिलीज़ आईडी: 2239351) आगंतुक पटल : 69