केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि गुजरात राज्य सरकार द्वारा (31 जुलाई 2025 तक) दी गई जानकारी के अनुसार, बनासकांठा जिले में ग्राम सभा स्तर पर कुल 10272 दावे (9488 व्यक्तिगत और 784 सामुदायिक) दायर किए गए हैं, जिनमें से कुल 7403 दावे अनुमोदित किए गए हैं (जिसमें 6619 व्यक्तिगत और 784 सामुदायिक शामिल हैं)। इसके अलावा, कुल 2869 दावे निर्णय के लिए लंबित हैं और दावों की कोई अस्वीकृति नहीं है।

गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक ऐसा प्रासंगिक मामला (घटना) सामने आया था जिसमें 1 दावेदार का क्षेत्र भी प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल था। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि यह कार्रवाई अनजाने में हुई थी और इस संबंध में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जनजातीय समुदायों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है जो अनुसूचित जनजाति समुदायों की आजीविका सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इस दिशा में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) सहित कई योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पहलें भी की हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य, जिला और उपखंड स्तरों पर समर्पित एफआरए सेलो की स्थापना करके एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एफआरए पट्टा धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं (पशुपालन विभाग, कृषि विभाग और मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं से संबंधित) के लाभों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

*****

पीके/केसी/डीवी/डीए

(रिलीज़ आईडी: 2239366) आगंतुक पटल : 26