सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता बेहतर करने और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए चैंपियंस योजना लागू की
एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाती है; जेडईडी प्रमाणन एमएसएमई की विश्वसनीयता बढ़ाता है और बाजार तक उनकी पहुंच में सुधार करता है
प्रविष्टि तिथि:
12 MAR 2026 4:52PM by PIB Delhi
एमएसएमई चैंपियन योजना अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है, और इसके प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के साथ-साथ उनसे आगे भी निकल चुकी है। योजना के उप-घटकों के उद्देश्यों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए वर्तमान में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
एमएसएमई चैंपियंस योजना एमएसएमई के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता बेहतर करने और नवाचार को बढ़ावा देती है। एमएसएमई संपोषित (जेडईडी) प्रमाणन योजना और एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को कवर करती हैं, जिसका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
एमएसएमई इनोवेटिव (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) योजना नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्र-निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाती है, जिसके अंतर्गत इनक्यूबेशन के माध्यम से नवीन विचारों के विकास में सहयोग करना, उत्पाद विकास और बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए डिजाइन हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाना और पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और जीआई पंजीकरण के लिए सहयोग के जरिए एमएसएमई को उनकी बौद्धिक संपदा की रक्षा और व्यावसायीकरण में सहायता करना शामिल है।
ये पहलें एमएसएमई, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख और निर्यात उन्मुख एमएसएमई शामिल हैं, की परिचालन दक्षता, गुणवत्ता मानकों और प्रक्रिया अनुकूलन में सुधार लाने में योगदान करती हैं। जेडईडी प्रमाणन एमएसएमई की विश्वसनीयता बढ़ाता है, जिससे बेहतर बाजार पहुंच, बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण और व्यापक बाजारों में भागीदारी में मदद मिलती है। इसके साथ ही, कई वित्तीय संस्थानों और बैंकों की ओर से जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई को ब्याज दरों और प्रसंस्करण शुल्क में छूट के रूप में दिए जाने वाले श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन क्रेडिट तक बेहतर पहुंच को सुगम बनाते हैं और उद्यमों के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता को प्रोत्साहन देते हैं; ऐसे वित्तीय संस्थानों/ बैंकों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है। योजना का कार्यान्वयन और लाभार्थी कवरेज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है और योजनाओं के तहत प्राप्त राज्यवार परिणाम अनुलग्नक-III में संलग्न हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक-I
एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना और एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना के अंतर्गत आने वाले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र
|
क्रम संख्या
|
एनआईसी विभाग कोड
|
क्षेत्र
|
|
1
|
10
|
खाद्य उत्पादों का निर्माण
|
|
2
|
11
|
पेय पदार्थों का निर्माण
|
|
3
|
12
|
तंबाकू उत्पादों का निर्माण
|
|
4
|
13
|
वस्त्रों का निर्माण
|
|
5
|
14
|
पहने जाने वाले वस्त्रों का निर्माण
|
|
6
|
15
|
चमड़े और संबंधित उत्पादों का निर्माण
|
|
7
|
16
|
लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का निर्माण (फर्नीचर को छोड़कर); भूसे और बुनाई सामग्री से बने उत्पादों का निर्माण
|
|
8
|
17
|
कागज और कागज उत्पादों का निर्माण
|
|
9
|
18
|
रिकॉर्ड की गई मीडिया की छपाई और पुनरुत्पादन
|
|
10
|
19
|
कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण
|
|
11
|
20
|
रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण
|
|
12
|
21
|
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण
|
|
13
|
22
|
रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण
|
|
14
|
23
|
अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण
|
|
15
|
24
|
बुनियादी धातुओं का निर्माण
|
|
16
|
25
|
निर्मित धातु उत्पादों का निर्माण (मशीनरी और उपकरण को छोड़कर)
|
|
17
|
26
|
कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण
|
|
18
|
27
|
विद्युत उपकरणों का निर्माण
|
|
19
|
28
|
मशीनरी और उपकरणों का निर्माण (कहीं और वर्गीकृत नहीं)
|
|
20
|
29
|
मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर का निर्माण
|
|
21
|
30
|
अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण
|
|
22
|
31
|
फर्नीचर का निर्माण
|
|
23
|
32
|
अन्य विनिर्माण
|
|
24
|
33
|
मशीनरी और उपकरणों की मरम्मत और स्थापना
|
अनुलग्नक-II
जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई को ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस में छूट देने वाले बैंकों/ वित्तीय संस्थानों की सूची
|
क्रम संख्या
|
बैंक/ वित्तीय संस्थान
|
|
1
|
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक
|
|
2
|
आईसीआईसीआई बैंक
|
|
3
|
यस बैंक
|
|
4
|
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक
|
|
5
|
फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस
|
|
6
|
पंजाब नेशनल बैंक
|
|
7
|
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|
|
8
|
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|
|
9
|
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|
|
10
|
बैंक ऑफ बड़ौदा
|
|
11
|
फेडरल बैंक
|
|
12
|
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
|
|
13
|
कैनरा बैंक
|
|
14
|
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई)
|
|
15
|
यूको बैंक
|
|
16
|
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
|
|
17
|
बैंक ऑफ इंडिया
|
|
18
|
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|
|
19
|
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
|
अनुलग्नक-III
योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार प्राप्त परिणाम (दिनांक 09.02.2026 तक)
|
क्रम संख्या
|
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
|
जेडईडी प्रमाणित
|
एलईएएन प्रमाणित
|
इनक्यूबेशन विचार
|
डिजाइन परियोजनाएं
|
आईपीआर प्रतिपूर्ति
|
|
1
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
17638
|
472
|
129
|
0
|
181
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
|
4
|
असम
|
4261
|
213
|
6
|
2
|
8
|
|
5
|
बिहार
|
22144
|
2016
|
14
|
1
|
13
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
714
|
0
|
7
|
0
|
0
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
5189
|
176
|
13
|
0
|
7
|
|
8
|
दिल्ली
|
6048
|
242
|
16
|
0
|
85
|
|
9
|
गोआ
|
27
|
10
|
3
|
0
|
4
|
|
10
|
गुजरात
|
96423
|
1572
|
45
|
0
|
778
|
|
11
|
हरियाणा
|
19462
|
1573
|
13
|
4
|
147
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
2849
|
60
|
2
|
0
|
3
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
8793
|
278
|
4
|
3
|
3
|
|
14
|
झारखंड
|
2291
|
133
|
11
|
3
|
6
|
|
15
|
कर्नाटक
|
66363
|
1171
|
98
|
23
|
132
|
|
16
|
केरल
|
5314
|
268
|
31
|
1
|
148
|
|
17
|
लद्दाख
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
18529
|
1567
|
22
|
2
|
57
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
43299
|
2676
|
87
|
7
|
475
|
|
21
|
मणिपुर
|
9
|
25
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
मेघालय
|
39
|
6
|
4
|
0
|
0
|
|
23
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
नगालैंड
|
67
|
129
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
ओडिशा
|
13454
|
89
|
47
|
1
|
78
|
|
26
|
पुदुचेरी
|
384
|
18
|
3
|
0
|
1
|
|
27
|
पंजाब
|
20726
|
770
|
15
|
2
|
33
|
|
28
|
राजस्थान
|
28289
|
1016
|
39
|
1
|
160
|
|
29
|
सिक्किम
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
17236
|
1061
|
508
|
1
|
47
|
|
31
|
तेलंगाना
|
13259
|
278
|
162
|
2
|
580
|
|
32
|
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव
|
505
|
18
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
336
|
65
|
1
|
0
|
0
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
103228
|
1961
|
67
|
16
|
126
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
1290
|
96
|
11
|
0
|
19
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
8959
|
650
|
57
|
0
|
52
|
|
|
कुल
|
5,27,139
|
18,609
|
1,418
|
69
|
3,143
|
***
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(रिलीज़ आईडी: 2239395)
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