भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर तीसरी अंतर-मंत्रालयी मीडिया प्रेस वार्ता आयोजित की। इससे पहले 11 और 12 मार्च, 2026 को इस विषय पर वार्ता आयोजित की गई थीं, ताकि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में मीडिया को सूचित किया जा सके। आज की प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे समन्वित कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वार्ता में ऊर्जा आपूर्ति की तैयारियों, समुद्री सुरक्षा और जहाजरानी परिचालन, क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के कल्याण और जन संचार एवं आवश्यक आपूर्ति की निगरानी से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया।

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी ने मीडिया को वर्तमान ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति और भू-राजनीतिक स्थिति तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार:

कच्चा तेल

• भारत की वर्तमान शोधन क्षमता लगभग 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शोधन केंद्र है। देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल के आयात की आवश्यकता नहीं है।
• सभी रिफाइनरियां वर्तमान में उच्च स्तर पर काम कर रही हैं, जिनमें से कुछ तो शत-प्रतिशत क्षमता से भी अधिक पर चल रही हैं।
• वर्तमान में सभी भारतीय रिफाइनरियां पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल का भंडार बनाए हुए हैं और विविध आयात स्रोतों और शिपिंग मार्गों के माध्यम से लगातार आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

प्राकृतिक गैस

• सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 9 मार्च, 2026 को प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश जारी किया है , जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें पीएनजी और सीएनजी के लिए बिना किसी कटौती के शत-प्रतिशत आपूर्ति शामिल है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति 80 प्रतिशत पर विनियमित की जा रही है।
• घरेलू पीएनजी क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 3.73 एमएमएससीएम गैस की खपत हो रही है, जिसके लिए विभिन्न गैस उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त गैस आपूर्ति उपलब्ध है।
• भारत में 1.5 करोड़ से अधिक पीएनजी (पेट्रोलियम गैस) से चलने वाले घरों में वर्तमान में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हो रही है और यह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बचत के लिए आवासीय उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू स्तर पर आपूर्ति की जाने वाली पीएनजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना उचित है। बचाए गए एलपीजी सिलेंडरों को उन अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों में उपयोग के लिए भेजा जा सकता है, जहां पीएनजी गैस की कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है।
• उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि देश भर में लगभग 60 लाख घरों के आसपास पीएनजी कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है; हालांकि, वे वर्तमान में पीएनजी आपूर्ति का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
• वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी खाना पकाने की आवश्यकताओं के लिए एलपीजी सिलेंडरों से घरेलू पीएनजी का उपयोग करना शुरू कर दें।
• एलपीजी आपूर्ति संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, सरकार देश के प्रमुख शहरी केंद्रों/शहरों में अधिकृत विभिन्न नगर गैस वितरण (सीजीडी) संस्थाओं से संपर्क कर रही है ताकि प्रभावित वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को तत्काल नए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकें। सरकार ने सभी संबंधित स्थानीय निकायों, राजमार्ग प्राधिकरणों और राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे ऐसी सीजीडी संस्थाओं से पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राप्त अनुमति अनुरोधों को शीघ्रता से मंजूरी दें। यह एक प्रगतिशील कदम होगा और व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
• वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपनी स्थानीय नगर गैस वितरण कंपनी से संपर्क करना चाहिए।

खुदरा दुकानें

• तेल विपणन कंपनियों द्वारा 1 लाख खुदरा दुकानों (आरओ) में से किसी पर भी ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार जनता को सलाह देती है कि वे घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।
• हाल ही में तमिलनाडु में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ) पर खुले कंटेनरों में ईंधन बेचा जा रहा था। पता चलने पर संबंधित आरओ पर बिक्री तुरंत रोक दी गई। जनता को सलाह दी जाती है कि वे कंटेनरों में पेट्रोल/डीजल न मांगें, क्योंकि यह असुरक्षित और नियमों के विरुद्ध है।
• सभी खुदरा विक्रेताओं को ईंधन भरते समय सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एलपीजी

• देश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति के लिए 25000 एलपीजी वितरकों में से किसी में भी अनुपलब्धता की स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
• घबराहट में खरीदारी के चलते एलपीजी बुकिंग की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
• दैनिक बुकिंग में कल औसत 55.7 लाख से बढ़कर 76 लाख की वृद्धि हुई है।
• तेल विपणन कंपनियां प्रतिदिन लगभग 50 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित करना जारी रखे हुए हैं। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे हड़बड़ी में बुकिंग न कराएं।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) के कॉल सेंटरों को शिकायतें प्राप्त करने के लिए और अधिक मजबूत बनाया गया है। कॉल सेंटर में सीटों की संख्या बढ़ाकर 400 और टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाकर 650 कर दी गई है। इन उन्नत सुविधाओं के साथ कॉल विफलता दर लगभग शून्य बनी रहेगी।
• एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कई मामले सामने आए हैं।

• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सचिव और उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और जिला प्रशासनों से एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी स्थिति की समीक्षा की है और जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं।
• कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थिति पर नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष खोले हैं और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कुछ राज्य दैनिक प्रेस वार्ता जारी कर रहे हैं।
• वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ मामलों के उदाहरण और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया। राज्य सरकारों ने एलपीजी सिलेंडरों की हेराफेरी और अवैध उपयोग को रोकने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई की है, जिसमें झांसी (उत्तर प्रदेश) में 524 चोरी हुए सिलेंडरों की बरामदगी, हापुड़ (उत्तर प्रदेश) में 32 सिलेंडरों की ज़ब्ती, कर्नाटक के होटलों से 46 सिलेंडर और छतरपुर (मध्य प्रदेश) में 38 सिलेंडरों की जब्ती शामिल है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की तेल विपणन कंपनियों ने भी डीलरों और वितरकों के यहां अचानक निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है।

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय -

• देश भर के घरों में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
• इस स्थिति से पहले के उत्पादन की तुलना में रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
• उपभोक्ताओं के लिए व्यावसायिक सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर वितरण हेतु राज्य सरकार के पास उपलब्ध करा दिए गए हैं।
• सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त 48000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे केरोसिन वितरण के लिए जिलों में स्थानों की पहचान करें।
• एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन विकल्पों को सक्रिय कर दिया गया है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयला वितरित करने के लिए राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आवंटित करने का आदेश जारी किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहले ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आतिथ्य और रेस्तरां में एक महीने के लिए केरोसिन और कोयले के वैकल्पिक उपयोग की सलाह दी है।

आम लोगों के लिए सुझाव -

• नागरिकों को सलाह दी जाती है की वे घबराएं नहीं। सरकार घरों और आवश्यक क्षेत्रों के लिए एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
• एलपीजी सिलेंडर कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से बुक किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
  • आईवीआरएस कॉल
  • एसएमएस बुकिंग
  • व्हाट्सएप बुकिंग
  • ओएमसी के मोबाइल एप्लिकेशन
• इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों में आराम से बैठकर सिलेंडर बुक करें, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं, और अनावश्यक रूप से एजेंसियों में जाने से बचें, जिससे अनावश्यक भीड़भाड़ हो सकती है।
• हम उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे केवल अपनी सामान्य घरेलू आवश्यकता के अनुसार ही एलपीजी सिलेंडर बुक करें और हड़बड़ी में बुकिंग न करें। सिस्टम में पर्याप्त एलपीजी आपूर्ति उपलब्ध है और ओएमसी (ऑक्यूपेशनल मैनेजमेंट कंपनियां) बॉटलिंग प्लांट और डिपो में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखती हैं।
• हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वे सही जानकारी प्रसारित करने में मदद करें और आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें, ताकि अनावश्यक घबराहट से बचा जा सके।

समुद्री सुरक्षा और जहाजों का परिचालन

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री स्थिति और भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की। मंत्रालय के अनुसार:

• फारस की खाड़ी में इस समय भारतीय ध्वज वाले 24 जहाजों पर 668 भारतीय नाविक कार्यरत हैं। इनमें से 76 भारतीय नाविक होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित तीन जहाजों पर मौजूद हैं।
• खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक, बंदरगाह और अपतटीय जहाजों पर लगभग 23,000 भारतीय नाविक कार्यरत हैं। शिपिंग महानिदेशालय जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ समन्वय जारी रखे हुए है, और सभी भारतीय जहाजों और चालक दल की सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है।
• 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के सक्रिय होने के बाद से, शिपिंग महानिदेशालय ने 2,425 से अधिक कॉल और 4,441 ईमेल संभाले हैं और 223 से अधिक फंसे हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है।
• शिपिंग महानिदेशालय की ओर से नियमित रूप से सलाह जारी की जा रही है।
• भारतीय नाविकों और जहाजों को शिपिंग महानिदेशालय की 24×7 हेल्पलाइन का उपयोग करने, अधिकारियों और भारतीय मिशनों द्वारा जारी सुरक्षा सलाहों का पालन करने, घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने और जहाजों की सुरक्षा से जुड़ी पहलुओं को बढ़ाने की सलाह दी गई है।
• देश भर में बंदरगाहों का संचालन स्थिर बना हुआ है। प्रमुख बंदरगाहों और राज्य समुद्री बोर्डों के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कर दी गई हैं, एकल संपर्क बिंदु के रूप में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और एलपीजी जहाजों को प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है।
• सुविधा प्रदान करने के उपायों में अतिरिक्त माल भंडारण, तदर्थ बर्थिंग, नाशवान माल की प्राथमिकता से हैंडलिंग, सीमा शुल्क के साथ "बैक टू टाउन" आवागमन में तेजी और बेहतर बंकरिंग सहायता शामिल हैं।
• मौजूदा संकट के दौरान, तीन भारतीय नाविकों की मौत की खबर मिली है और एक नाविक अभी भी लापता है। चार घायल नाविकों का इलाज करके उन्हें छुट्टी दे दी गई है, और शवों को स्वदेश वापस लाने के लिए समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय फारस की खाड़ी में समुद्री स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रख रहा है।

क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की स्थिति और क्षेत्र में भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय समुदाय के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में नवीनतम जानकारी साझा की। मंत्रालय के अनुसार:

• भारत ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपनी बातचीत और संपर्क जारी रखा है।
• कल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान से टेलीफोन पर बातचीत की।
• बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने ईरान सहित इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के संबंध में भारत की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला और ऊर्जा और वस्तुओं के निर्बाध पारगमन के महत्व पर जोर दिया।
• प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में घटनाक्रम के बीच सुरक्षा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारत के इस सुस्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए।
• विदेश मंत्री ने कल ईरान के विदेश मंत्री, सैयद अब्बास अराघची से भी बात की, जिसके दौरान द्विपक्षीय और ब्रिक्स से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।
• विदेश मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष 4 मार्च को स्थापित किया गया था और अब तक इसे 900 से अधिक कॉल और 200 ईमेल प्राप्त हो चुके हैं। दैनिक कॉलों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है।
• नियंत्रण कक्ष में प्राप्त समस्याओं को समाधान हेतु संबंधित मिशनों को भेजा जा रहा है। आपातकालीन मामलों में, नियंत्रण कक्ष मिशनों के साथ तत्क्षण समन्वय करता है और संबंधित व्यक्ति से संपर्क स्थापित होने तक कॉल करने वाले व्यक्ति के संपर्क में रहता है।
• विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। क्षेत्र में स्थित दूतावास और दूतावास चौबीसों घंटे चलने वाली हेल्पलाइनों और मेजबान सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से भारतीय समुदाय की सहायता कर रहे हैं।
• संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और सऊदी अरब से उड़ानें संचालित हो रही हैं। वहीं, बहरीन, कुवैत और इराक से भारतीयों की यात्रा सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों के कारण सऊदी अरब के रास्ते सुगम बनाई जा रही है।
• आज सुबह ओमान के सोहार शहर में हुए हमले में दो भारतीय नागरिकों की जान चली गई। घायल हुए 11 लोगों में से 10 भारतीय हैं; पांच को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और पांच का इलाज चल रहा है। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।
• अब तक इस संघर्ष में 5 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है और एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है।
• 11 मार्च की रात को इराकी जलक्षेत्र में सेफसी विष्णु नामक जहाज पर हुए हमले के बाद, 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया और वे वर्तमान में बसरा में हैं। उनके स्वदेश वापसी और मृत भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को लाने के प्रयास जारी हैं।

सार्वजनिक संचार

इस वार्ता के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया:

• मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकारों ने जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
• जनता से अपील की गई है कि वे अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर बुक करें।
• उपभोक्ताओं को डिजिटल घोटालों से सावधान रहना चाहिए और सिलेंडर बुक करने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों या अधिकृत ऐप का ही उपयोग करना चाहिए।

प्रेस वार्ता के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है और संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रख रही है। ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, समुद्री परिचालन को सुचारू रखने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

****

पीके/केसी/एसकेएस/एसवी