औषधि विभाग
जन औषधि केंद्रों पर पिछले 3 वर्षों में कुल ₹4728.42 करोड़ की बिक्री
प्रविष्टि तिथि:
13 MAR 2026 3:50PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) योजना के तहत देश भर में 28.02.2026 तक कुल 18,646 जन औषधि केंद्र (JAKs) कार्यरत हैं। राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार JAKs की संख्या संलग्नक में दी गई है।देश भर में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान योजना के तहत MRP मूल्य पर कुल ₹4728.42 करोड़ की बिक्री हुई है। वित्तीय वर्षवार MRP मूल्य पर बिक्री निम्नानुसार है:
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S. No.
|
वित्तीय वर्ष
|
MRP मूल्य पर बिक्री (₹ करोड़ में)
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|
1.
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2022-23
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1235.95
|
|
2.
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2023-24
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1470.00
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3.
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2024-25
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2022.47
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मूल्यांकन: FY2023-24 में M/s Concept Research Media Tech and Info Solutions Private Limited द्वारा मूल्यांकन, जुलाई 2025 में रिपोर्ट विभाग को। सिफारिशें कार्यान्वयन एजेंसी PMBI को अनुपालन हेतु भेजी गईं।JAKs दवाओं की स्वीकार्यता/बिक्री बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान:
JAKs दवाओं की स्वीकार्यता/बिक्री बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान:
जागरूकता अभियान: PMBI, केंद्रीय संचार ब्यूरो, PIB, MyGov, MY Bharat के समन्वय से प्रिंट, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, सामुदायिक संलग्नता आदि।
इंटरएक्टिव संदेश/कॉल: व्हाट्सएप चैटबॉट, आउटबाउंड कॉल से गुणवत्ता व बचत की जानकारी।
जन औषधि सप्ताह: मार्च के पहले सप्ताह में रैलियां, स्वास्थ्य शिविर, फार्मेसी कॉलेज सेमिनार, बच्चों के कार्यक्रम।
प्रसिद्धजनों के संदेश: जनप्रतिनिधि/डॉक्टरों के ऑडियो/वीडियो सोशल मीडिया पर।
ग्रामीण संलग्नता: स्थानीय भाषा में स्वास्थ्य शिविर, नुक्कड़-नाटक, CSC पर AV प्रदर्शन, JAKs के साथ कार्यशालाएं।
ग्रामीण संलग्नता: स्थानीय भाषा में स्वास्थ्य शिविर, नुक्कड़-नाटक, CSC पर AV प्रदर्शन, JAKs के साथ कार्यशालाएं।
The State-wise /Union Territory-wise number of JAKs opened as on 28.02.2026
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Sl. No.
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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जन औषधि केंद्र JAKs की संख्या
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-
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अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
6
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
283
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
35
|
-
|
असम
|
183
|
-
|
बिहार
|
1127
|
-
|
चंडीगढ़
|
19
|
-
|
छत्तीसगढ़
|
352
|
-
|
दिल्ली
|
622
|
-
|
दादर और नागर हवेली और दमन दीव
|
41
|
-
|
गोवा
|
18
|
-
|
गुजरात
|
878
|
-
|
हरियाणाः
|
501
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
75
|
-
|
जम्मू और कश्मीर
|
355
|
-
|
झारखंड
|
171
|
-
|
कर्नाटक
|
1637
|
-
|
केरला
|
1755
|
-
|
लद्दाख
|
3
|
-
|
लक्षद्वीप
|
1
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
634
|
-
|
महाराष्ट्र
|
727
|
-
|
मणिपुर
|
68
|
-
|
मेघालय
|
26
|
-
|
मिजोरम
|
17
|
-
|
नागालैंड
|
24
|
-
|
ओडिशा
|
830
|
-
|
पुडुचेरी
|
33
|
-
|
पंजाब
|
545
|
-
|
राजस्थान
|
675
|
-
|
सिक्किम
|
16
|
-
|
तमिलनाडु
|
1559
|
-
|
तेलंगाना
|
229
|
-
|
त्रिपुरा
|
33
|
-
|
Uttar Pradesh
|
3944
|
-
|
Uttarakhand
|
330
|
-
|
West Bengal
|
894
|
|
कुल
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18,646
|
यह जानकारी आज लोकसभा में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री स्मति अनुप्रिया पटेल द्वारा लिखित उत्तर में दी गई।
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पीके /केसी/ एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2239957)
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