अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने वक्फ संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज उम्‍मीद केंद्रीय पोर्टल (2025) पर लेखा एवं लेखापरीक्षा मॉड्यूल का शुभारंभ किया।

नवनिर्मित मॉड्यूल देशभर में वक्फ संस्थानों के वित्तीय लेन-देन को रिकॉर्ड करने और प्रबंधित करने के लिए एक संरचित डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। यह वक्फ संपत्तियों और संस्थानों की आय और व्यय से संबंधित विवरणों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने में सक्षम बनाता है, जिससे वित्तीय रिकॉर्ड का उचित रखरखाव सुनिश्चित होता है।

इस मॉड्यूल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पोर्टल के माध्यम से ही संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों को देय वैधानिक अंशदानों की स्वचालित गणना और भुगतान की व्यवस्था है। इस डिजिटल तंत्र से पारदर्शिता में वृद्धि, वैधानिक आवश्यकताओं का बेहतर अनुपालन और वक्फ संस्थानों से संबंधित वित्तीय गतिविधियों की कुशल निगरानी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

इस पहल से गरीबों, महिलाओं और अनाथों के कल्याण और विकास के लिए निर्धारित धनराशि के समय पर संग्रह में भी सहायता मिलेगी, जो वक्फ संपत्तियों के इच्छित लाभार्थी हैं।

लेखा एवं लेखापरीक्षा मॉड्यूल के शुभारंभ के साथ उम्‍मीद केंद्रीय पोर्टल देश में वक्फ परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक डिजिटल मंच के रूप में विकसित हो रहा है। इस मॉड्यूल से वक्फ संस्थानों के कामकाज में वित्तीय शासन और निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इस केंद्रीय पोर्टल के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। राज्य वक्फ बोर्डों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने से लेकर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने, हेल्प डेस्क स्थापित करने और निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करने तक, मंत्रालय पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को समय पर अपलोड करने और प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल में शामिल टीमें यह सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रही हैं कि उम्‍मीद पोर्टल के माध्यम से वक्फ प्रशासन का डिजिटल परिवर्तन सुचारू और कुशलतापूर्वक आगे बढ़े।

इन निरंतर प्रयासों का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली का निर्माण करना है। मंत्रालय ने संस्थागत शासन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि वक्फ संपत्तियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाए ताकि उनका लाभ समाज के लक्षित वर्गों तक पहुंचे।

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पीके/केसी/जेके/एमबी

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