अपने संबोधन में, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यापारिक विवादों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करके लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक सहायक वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कुशल विवाद समाधान तंत्र व्यापार करने में सुगमता लाने और उद्यमियों एवं निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम सचिव श्री एस.सी.एल. दास ने सभी हितधारकों से सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया और लघु एवं मध्यम उद्यम विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों के प्रभावी समाधान के लिए केंद्र-राज्य साझेदारी को प्रोत्साहित किया।

विभिन्न राज्य परिषदों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने विलंबित भुगतानों से संबंधित विवादों को सुलझाने में ओडीआर पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे ओडीआर पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं से जुड़े समय और लागत को काफी हद तक कम कर सकता है, साथ ही देश भर में छोटे व्यवसायों के लिए पारदर्शिता और पहुंच में सुधार कर सकता है।

प्रतिभागियों ने उन सर्वोत्तम प्रथाओं और सफल केस स्टडीज़ को भी साझा किया, जिनमें एमएसएमई ओडीआर पोर्टल ने व्यावसायिक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने में मदद की है। कार्यशाला का समापन संस्थागत ढांचों को मज़बूत करने, उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और एमएसई को पेश आने वाले विवादों के समय पर और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए ओडीआर पोर्टल को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर बनी आम सहमति के साथ हुआ।

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पीके/केसी/जीके / डीए

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