प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की 43 वीं मासिक रिपोर्ट फरवरी 2026 के लिए जारी की है। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

फरवरी 2026 में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75,914 लोक शिकायत प्राप्त हुए और 61,844 लोक शिकायत का निपटारा किया गया। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 23,333 लोक शिकायत दर्ज किए गए, इसके बाद गुजरात में 4,792 लोक शिकायत दर्ज किए गए। 28 फरवरी 2026 तक , सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीग्राम्‍स पर लंबित मामलों की कुल संख्या 1,92,877 है। इसके अलावा, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लोक शिकायत लंबित हैं।

इस रिपोर्ट में फरवरी 2026 के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से सीपीग्राम्स पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। फरवरी 2026 में विभिन्न माध्यमों से कुल 72,357 नए उपयोगकर्ताओं ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर पंजीकरण कराया है , जिनमें से 11,945 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने फरवरी 2026 में कुल 70,434 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 25,069 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए।

उक्त रिपोर्ट में फरवरी 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। फरवरी 2026 में सीएससी के माध्यम से कुल 11,761 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच कुल 1,099 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 36,320 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

 

फरवरी 2026 महीने के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं

• प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में 25 फरवरी, 2026 को मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने फरवरी 2026 में कुल 70,434 फीडबैक एकत्र किए , जिनमें से 25,069 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किए गए थे।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति

• फरवरी 2026 में , राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75,914 लोक शिकायत के मामले प्राप्त हुए और 61,844 लोक शिकायत का निपटारा किया गया।
• फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 23,333 लोक शिकायत मामलों का निपटारा दर्ज किया गया, इसके बाद गुजरात में 4,792 लोक शिकायत का निपटारा हुआ।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर सार्वजनिक शिकायतों की लंबित स्थिति

• 28 फरवरी, 2026 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित थीं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 28 फरवरी, 2026 तक 1,92,877 लोक शिकायत के मामले लंबित थे।

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पीके/केसी/एचएन/एम

 

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