फेम-II और पीएम ई-ड्राइव, दोनों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान की जाती है।

फेम -II योजना के तहत, अब तक कुल 16,16,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है, जिनमें से पालघर जिले में 6,122 इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 12.03.2026 तक कुल 18,01,307 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है, जिनमें से 01.04.2024 से 12.03.2026 की अवधि के दौरान पालघर जिले में 1,314 इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान की गई है।

फेम-II योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए शहरों का चयन भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 4 जून, 2019 को जारी एक प्रतिस्पर्धी 'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' (ईओआई) के माध्यम से किया गया था। चयन मानदंड मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर केंद्रित थे, ताकि इंट्रा-सिटी (शहर के भीतर) परिचालन, इंटर-सिटी (दो शहरों के बीच) मार्गों और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के माध्यम से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके।

फेम-II योजना के तहत कुल 6,862 ई-बसों को मंजूरी दी गई है। तैनात की गई ई-बसों का राज्यवार और शहरवार विवरण संलग्न है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, 40 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नौ शहरों, अर्थात् मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे में 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए सहायता उपलब्ध है। 10.03.2026 तक, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 13,800 ई-बसों को आवंटित किया गया है।

इस योजना के तहत चेन्नई और कोलकाता से कोई प्रस्ताव/मांग प्राप्त नहीं हुई थी। चरण-I (10,900 ई-बसें) के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चरण-II (2,900 ई-बसें) के लिए निविदा जारी कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, संबंधित राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा कन्सेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने और निर्माताओं द्वारा बसों की आपूर्ति किए जाने के बाद बसों की तैनाती की जाती है। 12.03.2026 तक, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत किसी भी ई-बस की तैनाती नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों को कवर किया जा रहा है।

12.03.2026 तक, पीएलआई ऑटो योजना के तहत 71 स्वीकृत आवेदक हैं। इस योजना के तहत 31.12.2025 तक ₹39,081 करोड़ का निवेश किया गया है।

SPMEPCI योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वीकृत आवेदकों के लिए अपनी सुविधाओं में निर्मित इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों के लिए तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 प्रतिशत और पांचवें वर्ष के अंत तक 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना अनिवार्य है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, पूरे भारत में शहरों और राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की सहायता के लिए ₹2,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। "ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना (ईवीपीसीएस)" के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश 26.09.2025 को जारी किए गए थे। 11.03.2026 तक, इस घटक के तहत कोई व्यय नहीं हुआ है।

फेम-II योजना और पीएम ई-ड्राइव योजना मांग-आधारित योजनाएं हैं, जिन्हें अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया है। इसलिए, इनका लाभ पालघर जैसे जनजातीय बहुल जिलों सहित सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

यह जानकारी आज लोकसभा में भारी उद्योग राज्य मंत्री, श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।

अनुलग्नक

31.01.2026 तक फेम-II योजना के तहत तैनात की गई ई-बसों की राज्यवार और शहरवार सूची

 

यह जानकारी आज लोकसभा में भारी उद्योग राज्य मंत्री, श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।

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