सुश्री दोला सेन, संसद सदस्य, राज्य सभा की अध्यक्षता वाली विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों (2026-27) संबंधी 196वां प्रतिवेदन संसद की दोनों सभाओं में 18 मार्च, 2026 को प्रस्तुत किया/सभा पटल पर रखा।

2.       समिति ने 16 फरवरी, 2026 को विभाग के सचिव के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। समिति ने इस विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई); पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई); फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की); और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए उनको भी 16 फरवरी, 2026 को आमंत्रित किया। पैनल ने अपनी बैठक के दौरान, विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, विभाग की उपयोग योजनाओं के साथ-साथ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत आवंटन की पर्याप्तता पर विस्तार से चर्चा की। पैनल ने अवसंरचना संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति, व्यापार करने की सुगमता में आने वाली बाधाओं, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और समग्र स्टार्टअप तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पारितंत्र पर भी विचार-विमर्श किया।

3.       यह प्रतिवेदन विभाग के बजट आवंटन का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह औद्योगिक विकास की स्थिति, चमड़ा क्लस्टरों में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के कार्यकरण, स्टार्ट-अप पारितंत्र, मेक इन इंडिया, व्यापार करने की सुगमता, औद्योगिक नीति और देश में आईपीआर व्यवस्था की स्थिति, 'राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली' के कार्यान्वयन, 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन न्यास' का कार्य निष्पादन, 'निधियों का कोष', और 'मेक इन इंडिया', औद्योगिक गलियारों तथा विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करने और एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किए जा रहे निवेश संवर्धन प्रयासों जैसी पहलों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण भी प्रदान करता है।

4.       समिति ने 17 मार्च, 2026 को आयोजित हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। इस प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशें/समुक्तियां संलग्न हैं।

          संपूर्ण प्रतिवेदन https://sansad.in/rs/hi पर समितियाँ> विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ> वाणिज्य संबंधी समिति>प्रतिवेदन पर भी उपलब्ध है।

 

****

आरकेके

(रिलीज़ आईडी: 2241815) आगंतुक पटल : 121