आंध्र प्रदेश राज्य में 19 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) निष्क्रिय हो गई हैं। इनमें से 15 पैक्स  के संबंध में परिसमापन (Liquidation) के आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा परिसमापक नियुक्त किए गए हैं। इन 15 पैक्स में से 2 पैक्स के पुनरुद्धार (Revival) की अनुशंसा की गई है। शेष 4 निष्क्रिय पैक्स के संबंध में न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

 

सरकार ने वर्ष 2022 में पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय परियोजना प्रारंभ की है। भारत सरकार ने प्रारंभ में 63,000 क्रियाशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु ₹2,516 करोड़ के कुल वित्तीय प्रावधान के साथ इस परियोजना को स्वीकृति दी थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹2,925.39 करोड़ कर दिया गया है तथा इसमें 79,630 पैक्स को शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी क्रियाशील पैक्स को ईआरपी (Enterprise Resource Planning) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाया जाना है तथा उन्हें  नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से जोड़ा जाना है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वीकृत कुल 2,037 PACS में से 2,021 PACS को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है।

 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP

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