महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है। इन्हें तीन मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है,  (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति

(2) देश में महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

(3) विषम परिस्थितियों में बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य

 

'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करना है। इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित करना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

“संबल” उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत जैसे घटक शामिल हैं।

“सामर्थ्य” उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्‍ल्‍यू) के घटक शामिल हैं। यह एक मांग-आधारित केंद्र प्रायोजित उप-योजना है, जिसके तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है।

इसके अलावा, संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में सूचना और जागरुकता की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एक एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्लू), इसे संकल्प पोषण और ज्ञान-आधारित उन्नति, अंतिम दूरी तक लाभ पहुंचाने और महिलाओं की संभावनाओं की प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई : महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र, के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय संयोजन को सुगम बनाना है। इसका लक्ष्य है कि एक ऐसा वातावरण तैयार हो कि महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, महिलाओं के लिए राज्य की कार्रवाई में मौजूद कमियां दूर हों और अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय संयोजन को बढ़ावा मिले। यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करके किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में 'विज्ञान और अभियंत्रण में महिलाएं-(वाइज-किरण)' नामक एक समग्र योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को विभिन्न अवसर प्रदान करना है। इसके लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए वाइज फेलोशिप (वाइज-पीएचडी), बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में पोस्ट-डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए वाइज-पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (वाइज-पीडीएफ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए वाइज-स्‍कोप और वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों को अपना वैज्ञानिक करियर जारी रखने में सहायता करने के लिए विदुषी जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक अन्य कार्यक्रम, 'आईपीआर में वाइज-इंटर्नशिप (वाइज-आईपीआर)' बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। 'विज्ञान ज्योति' नामक एक अनूठी पहल का उद्देश्य मेधावी लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण, गणित (एसटीईएम) के अल्पप्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए साल भर अभिभावक-छात्र परामर्श, करियर परामर्श, विशेष शैक्षणिक कक्षाएं, प्रायोगिक गतिविधियां, आदर्श व्यक्तियों के साथ संवाद, प्रयोगशाला/उद्योग भ्रमण, विज्ञान शिविर आदि जैसी अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान, वाइज-किरण के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लगभग 900 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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