केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-II (वीवीपी-II) को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कुल 6839 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश), लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (आईएलबी) से सटे ब्लॉकों में स्थित 1954 चयनित गांवों का व्यापक विकास करना है, जिसमें उत्तरी सीमा को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉक शामिल हैं, जिन्हें पहले ही वीवीपी-I के तहत कवर किया जा चुका है।

कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इनमें (i) आजीविका सृजन, (ii) सड़क संपर्क में सुधार, (iii) विद्युतीकरण, (iv) स्वास्थ्य सुविधाओं सहित ग्राम अवसंरचना का विकास, (v) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, (vi) युवाओं का सशक्तिकरण एवं कौशल विकास, (vii) आजीविका अवसरों के प्रबंधन और निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों व पारिवारिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण, (viii) पर्यटन, संस्कृति और जन-जागरूकता गतिविधियों का प्रोत्साहन, (ix) शिक्षा अवसंरचना का विकास तथा (x) टेलीविजन एवं दूरसंचार संपर्क का विस्तार शामिल है।

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

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पीके/केसी/एनके

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