केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के अंतर्गत, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, मूल्य संवर्धन प्रक्रियाओं, विपणन संबंधों और जनजातीय समुदायों के लिए सतत आजीविका की सुविधा प्रदान करके जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास किया जा सके। दिनांक 13 मार्च 2026 तक, जम्मू और कश्मीर में पीएमजेवीएम योजना के अंतर्गत लगभग 29,791 सदस्यों से जुड़े 100 वीडीवीके को कुल 1,457 लाख रुपये की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से 3 वीडीवीके के कार्यरत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अब तक, ट्राइफेड ने पूरे देश में 12.33 लाख सदस्यों से जुड़े 4125 वीडीवीके की स्थापना के लिए 612.27 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

पीएमजेवीएम योजना स्वयं सहायता समूहों/वन धन विकास केंद्र के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने हेतु उद्यमशीलता पर बल देती है। इस योजना में मूल्यवर्धित उत्पादों का संग्रहण, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन आदि शामिल है। इसके अलावा, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों/उत्पादकों का पैनल में पंजीकरण और विभिन्न जनजातीय उत्पादों की खरीद भी करती है, जिससे जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न होते हैं। सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं में व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन/एजेंसियां/सहकारी समितियां/संगठन शामिल हैं, जो जनजातीय लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। ट्राइफेड अपने 116 जनजातीय इंडिया आउटलेट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आदि महोत्सव, आदि बाजार जैसी प्रदर्शनियों के माध्यम से पूरे देश में जनजाचीय उत्पादों का खुदरा विपणन करता है।

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पीके/केसी/एके

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