सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जाति निधि का आवंटन तथा उपयोग
प्रविष्टि तिथि:
18 MAR 2026 5:13PM by PIB Delhi
भारत सरकार अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी), जिसे पहले अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के नाम से जाना जाता था, के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास के लिए निधि आवंटित करती है। डीएपीएससी के तहत, अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 38 मंत्रालयों/विभागों द्वारा 229 योजनाओं के तहत निधि आवंटित की जाती है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान डीएपीएससी के तहत कुल बजटीय आवंटन, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:
(करोड़ रुपये में)
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वर्ष
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सभी मंत्रालयों/विभागों का डीएपीएससी (पूर्ववर्ती एससीएसपी)
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वास्तविक व्यय
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बजट अनुमान
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संशोधित अनुमान
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2020-21
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83,256.62
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82,707.51
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61,280.19
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2021-22
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1,26,259.20
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1,39,956.42
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1,18,441.17
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2022-23
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1,42,342.36
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1,52,604.29
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1,36,331.89
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2023-24
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1,59,126.22
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1,46,861.08
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1,32,167.84
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2024-25
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1,65,492.72
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1,38,362.52
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1,17,294.06
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[यह डेटा ई-उत्थान पोर्टल से 12.03.2026 तक लिया गया है]
योजनावार और वर्षवार डेटा की जानकारी वेब-पोर्टल ई-उत्थान https://e-utthaan.gov.in/ पर उपलब्ध है, जो डीएपीएससी के तहत चिन्हित 229 योजनाओं के वित्तीय, भौतिक और परिणाम-आधारित निगरानी संकेतकों पर 38 मंत्रालयों/विभागों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करता है। यह पोर्टल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जुड़ा हुआ है।
यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एनएस
(रिलीज़ आईडी: 2242110)
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