नवी दिल्‍ली, 23 मार्च 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षावर आणि त्यामुळे भारतासमोर उभ्या राहिलेल्या व्यापक आव्हानांवर आज लोकसभेत  निवेदन केले. हे संकट आता तीन आठवड्यांहून अधिक काळ सुरू राहिले असून, त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि मानवी जीवनावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत आहेत, असे नमूद करत पंतप्रधानांनी या समस्येच्या तातडीने निराकरणावर भर दिला. परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले, "संपूर्ण जग सर्व पक्षांना हे संकट लवकरात लवकर सोडवण्याचे आवाहन करत आहे."

भारतासमोर असलेल्या आव्हानांचे स्वरूप स्पष्ट करताना, या युद्धामुळे अभूतपूर्व आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवतावादी दबाब निर्माण झाला असल्याचे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले.

त्यांनी नमूद केले की, युद्धास सामोऱ्या जाणाऱ्या आणि युद्धामुळे प्रभावित झालेल्या देशांशी भारताचे व्यापक व्यापारी संबंध आहेत; तसेच हा संघर्षग्रस्त प्रदेश अत्यंत महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांवर वसलेला आहे. तसेच भारताच्या कच्च्या तेलाच्या व वायूच्या गरजांचा मोठा हिस्सा याच प्रदेशातून पूर्ण होतो. आखाती देशांमध्ये वास्तव्य करून काम करणाऱ्या सुमारे एक कोटी भारतीयांकडे, तसेच त्या सागरी क्षेत्रातून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांवरील भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येकडे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले, "भारताच्या चिंता साहजिकच अधिक आहेत; आणि म्हणूनच, या संकटाच्या संदर्भात भारताच्या संसदेतून जगासमोर एकजुटीने एकमुखी आवाज जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.”

भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने दिलेल्या तत्पर प्रतिसादाचा आढावा घेताना पंतप्रधानांनी सभागृहाला माहिती दिली की, युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रभावित देशांमधील प्रत्येक भारतीयाला आवश्यक ती मदत पुरवण्यात आली आहे. पश्चिम आशियाई देशांपैकी बहुतांश देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी आपण स्वतः दोन टप्प्यांत चर्चा केली असून त्या सर्वांनी भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत पूर्ण आश्वासन दिले आहे, असे नमूद करत मोदी म्हणाले, "जे नागरिक जखमी झाले आहेत, त्यांना उत्तम वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री केली जात आहे; तसेच अशा कठीण परिस्थितीत‌ ज्या कुटुंबांवर दुःखाचा प्रसंग ओढवला आहे, त्यांना आवश्यक ती मदत पुरवली जात आहे.”

पंतप्रधानांनी परदेशातील भारतीयांसाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या राजनैतिक आणि संस्थात्मक मदत यंत्रणेबाबत अधिक सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की, बाधित देशांमधील सर्व भारतीय दूतावास सातत्याने मदत पुरवत आहेत आणि नियमित मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत; तसेच भारतात आणि इतर बाधित देशांमध्ये 24 तास कार्यरत असणारे नियंत्रण कक्ष आणि आपत्कालीन मदत क्रमांक स्थापन करण्यात आले आहेत. या सक्रिय जनसंपर्क मोहिमेवर भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "या यंत्रणांच्या माध्यमातून, बाधित झालेल्या सर्व व्यक्तींना—मग ते भारतीय कामगार असोत किंवा पर्यटक—तात्काळ माहिती पुरवली जात आहे.”

लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याच्या प्रयत्नांच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी सभागृहाला माहिती दिली की, युद्ध सुरू झाल्यापासून 3,75,000 हून अधिक भारतीय सुखरूपपणे भारतात परतले आहेत; यामध्ये केवळ इराणमधून परतलेल्या सुमारे 1,000 भारतीयांचा समावेश असून त्यापैकी 700 हून अधिक जण वैद्यकीय शिक्षण घेणारे तरुण विद्यार्थी आहेत. त्यांनी असेही नमूद केले की, 'सीबीएसई'ने आखाती देशांमधील भारतीय शाळांमध्ये नियोजित असलेल्या इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या असून, शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. सरकारच्या दृष्टिकोनाचा सारांश मांडताना मोदी यांनी ठामपणे सांगितले की, "सरकार संवेदनशील, दक्ष आणि सर्वतोपरी मदत करण्यास सज्ज आहे.”

ऊर्जा पुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर बोलताना पंतप्रधानांनी मान्य केले की, मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल, गॅस, खते आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात पोहोचतात आणि युद्धानंतर या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक अत्यंत आव्हानात्मक बनली आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांना अडचणींपासून वाचवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे अधोरेखित करत, तसेच एलपीजीच्या देशांतर्गत वापराला प्राधान्य देणे आणि त्याचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे यांसारख्या उपाययोजनांची नोंद घेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "संपूर्ण देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहावा यासाठी सातत्याने काम केले जात आहे.”

गेल्या दशकभरात स्वीकारण्यात आलेल्या उर्जा वैविध्यीकरण धोरणांचे महत्त्व सध्याच्या संकटकाळात कशा प्रकारे सिध्द झाले आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. गेल्या 11 वर्षांच्या काळात भारताने आपल्या उर्जा आयात स्त्रोत देशांची संख्या वाढवून 27 वरून 42 पर्यंत विस्तारली असून त्यायोगे उर्जेसाठी कोणत्याही एका भागावरील अवलंबित्व कमी केले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. या दृष्टिकोनातील दूरदृष्टीवर अधिक भर देत, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “उर्जा सुरक्षेच्या संदर्भात गेल्या दशकभरात उचललेली पावले आजच्या परिस्थितीत अधिक समर्पक ठरली आहेत.”

धोरणात्मक साठ्यांच्या संदर्भात बोलताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, अशा अडचणीच्या काळासाठीच भारताने  कच्च्या तेलाची साठवणूक करून ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. तेल कंपन्यांकडे असलेल्या स्वतंत्र तेलसाठ्याखेरीज, भारताकडे आज 53 लाख मेट्रिक टन धोरणात्मक पेट्रोलियमचा साठा असून हा साठा 65 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त व्हावा यासाठीचे काम सुरु आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. भारताच्या तेलशुद्धीकरण परिसंस्थेतील एकंदर सुधारणेला अधोरेखित करत, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “गेल्या 11 वर्षांत, आपल्या तेलशुद्धीकरण क्षमतेत देखील उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.”

जागतिक पुरवठादारांसोबत सरकारचा सक्रीय सहभाग तसेच तेल, वायू, खते आणि इतर अत्यावश्यक वस्तू भारतात घेऊन येणाऱ्या जहाजांची सुरक्षित वाहतुक सुनिश्चित करण्यासाठी आखाती नौवहन मार्गांचे अत्यंत दक्षतेने होत असलेले निरीक्षण यासंदर्भात पंतप्रधानांनी सविस्तर माहिती दिली. सागरी मार्ग सुरक्षित राखण्यासाठी सर्व जागतिक भागीदारांशी सातत्यपूर्ण संवाद साधत राहण्याचे महत्त्व सांगत, “अशा प्रयत्नांमुळे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली आपली जहाजे देखील अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये देशात येऊन पोहोचली आहेत,”असे मोदी म्हणाले.

निवेदनाचा रोख भारताच्या देशांतर्गत उर्जा स्थित्यंतराकडे वळवत पंतप्रधानांनी इथेनॉल मिश्रणाच्या बाबतीत झालेली विलक्षण प्रगती अधोरेखित केली. सुमारे 20 वर्षांपूर्वी याचे प्रमाण केवळ 1–1.5 टक्के होते जे आता सुमारे 20% वर पोहोचले आहे याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले की यामुळे देशातील तेलाची आयात दर वर्षी सुमारे साडेचार कोटी बॅरेलने कमी झाली. रेल्वेच्या विद्युतीकरणामुळे देखील दर वर्षी सुमारे 180 कोटी लिटर डिझेलची बचत झाली असून मेट्रो सेवेचे 2014 मध्ये असलेले 250 किमी चे जाळे आज 1,100 किमी पर्यंत विस्तारले आहे तसेच केंद्र सरकारने राज्यांना 15,000 इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करून दिल्यामुळे इंधनाची आणखी बचत झाली आहे असे ते म्हणाले. भारताच्या उर्जाविषयक भविष्याबाबत आत्मविश्वास व्यक्त करत, “पर्यायी इंधनांच्या बाबतीत भारताने हाती घेतलेले कार्य देशाचे भविष्य आणखी सुनिश्चित करेल,” अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.

सद्य परिस्थितीच्या व्यापक आर्थिक परिणामांबाबत बोलताना, उर्जा हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे अशी पोचपावती देत पंतप्रधान म्हणाले की, पश्चिम आशिया हा जागतिक उर्जेच्या गरजा पुरवणारा प्रमुख स्त्रोत आहे , त्यामुळे सध्याच्या संकटाने जगभरातील अर्थव्यवस्थांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. देशाचे सरकार व्यापक अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणावर काम करत असून सशक्त आर्थिक पाया, क्षेत्र-विशिष्ट भागधारकांशी सल्लामसलत आणि भारताच्या आयात-निर्यात साखळीतील प्रत्येक अडचणीचे मूल्यांकन करून ती सोडवण्यासाठी दररोज बैठक घेणाऱ्या एका समर्पित आंतर-मंत्रालयीन गट यांचा त्या धोरणाला पाठींबा आहे अशी माहिती त्यांनी सभागृहात उपस्थित सदस्यांना दिली.

आशावाद व्यक्त करत पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितले, ''"मला पूर्ण विश्वास आहे की, सरकार आणि उद्योग क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नांतून आपण या परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करू शकू."

कृषी क्षेत्रावर युद्धाच्या परिणामांसंदर्भात बोलताना पंतप्रधानांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की भारताच्या शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचा पुरेसा साठा सुनिश्चित केला आहे. तसेच, खरीप हंगामातील पेरण्या सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी सरकार काम करत आहे आणि गेल्या काही वर्षांत सरकारने आपत्कालीन अन्नपुरवठ्याची भक्कम व्यवस्था उभारली आहे. कोविड-19 महामारी आणि त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेला व्यत्यय, अशा कठीण काळातही, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाच्या एका गोणीची किंमत  3,000 रुपयांपर्यंत पोहोचली होती, तेव्हा सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना तीच गोणी 300 रुपयांपेक्षाही कमी दरात उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती केली होती, याचे स्मरण पंतप्रधान मोदी यांनी करून दिले. "भूतकाळातही, आमच्या सरकारने जागतिक संकटांचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू दिला नाही." असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय शेतीला बाह्य धक्क्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचललेल्या संरचनात्मक पावलांची सविस्तर माहिती देताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, गेल्या दशकात युरियाचे सहा नवीन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले असून यामुळे  वार्षिक उत्पादन क्षमतेत 76 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक भर पडली आहे. त्याचवेळी डीएपी आणि एनपीकेएस खतांचे देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 50 लाख मेट्रिक टनांनी वाढवण्यात आले असून, खतांच्या आयातीचे स्रोतही वैविध्यपूर्ण करण्यात आले आहेत. या प्रयत्नांच्या व्यापकतेवर भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ज्याप्रमाणे आपण तेल आणि वायूच्या आयातीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण केले आहेत, त्याचप्रमाणे आपण डीएपी आणि एनपीकेएसच्या आयातीसाठीचे आपले पर्यायही विस्तारले आहेत."

पंतप्रधानांनी 'मेड-इन-इंडिया' नॅनो युरियासारखे नवोन्मेष, नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांचे डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 'पीएम-कुसुम' योजनेअंतर्गत 22 लाखांहून अधिक सौर पंपांचे वितरण, यांसारख्या उपायांद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची  सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित केली.

सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या काळात उन्हाळ्यातील विजेच्या वाढत्या मागणीचे आव्हान पेलताना, पंतप्रधानांनी संसदेला माहिती दिली की, देशभरातील सर्व वीज निर्मिती केंद्रांवर कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि भारताने सलग दुसऱ्या वर्षी 100 कोटी टन कोळसा उत्पादनाचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.  वीज निर्मितीपासून ते वीज पुरवठ्यापर्यंतच्या सर्व यंत्रणांवर सातत्याने देखरेख ठेवली जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, गेल्या दशकात नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीकारी प्रगतीमुळे सरकारची सज्जता लक्षणीयरीत्या बळकट झाली आहे; आता भारताच्या एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी निम्मी क्षमता नवीकरणीय स्रोतांतून येत आहे आणि देशाच्या एकूण नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षमतेने  250 गिगावॅट्सचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या  11 वर्षांत केवळ सौर ऊर्जेची क्षमताच सुमारे 3 गिगावॅट्सवरून 140 गिगावॅट्सपर्यंत वाढली असल्याचे, तसेच सुमारे 40 लाख घरांच्या छतांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारण्यात आल्या असल्याचे, त्यांनी नमूद केले.  'गोबरधन'  योजनेअंतर्गत 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प आता कार्यरत आहेत आणि अणुऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासोबतच, नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या 'लघु जलविद्युत विकास योजने'मुळे पुढील पाच वर्षांत 1,500 मेगावॅट्सची अतिरिक्त क्षमता निर्माण होईल.  या सर्व बाबींचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितले, "हे सर्व प्रयत्न आज देशाच्या खूप कामी येत  असून ते भारताचे ऊर्जेच्या क्षेत्रातील भविष्य अधिकच सुरक्षित करतील."

पश्चिम आशियातील संघर्षावर भारताच्या राजनैतिक प्रतिसादाबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी, तीव्र चिंता व्यक्त करणे, तणाव कमी करण्याचे समर्थन आणि नागरिक तसेच ऊर्जा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांना विरोध अशा गोष्टींचा त्यामध्ये समावेश असल्याचे सांगत भारताची भूमिका सुरुवातीपासूनच स्पष्ट असल्याचे सांगितले. आपण पश्चिम आशियातील सर्व संबंधित नेत्यांशी चर्चा केली असून त्यांना तणाव कमी करून संघर्ष संपवण्याचे आवाहन केले आहे, अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली तसेच व्यापारी जहाजांवरील हल्ले आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवरील वाहतुकीत अडथळा आणणे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे यावर भर देत "भारत, युद्धाच्या वातावरणातही राजनैतिक मार्गाने भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे," असे पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले.

मानवता आणि शांततेप्रती भारताच्या अढळ वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताचा प्रत्येक प्रयत्न तणाव कमी करणे आणि शत्रुत्व थांबवणे या उद्देशानेच केला जात असून, या युद्धात जीविताला कोणताही धोका निर्माण होणे मानवतेच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे नमूद करून "सर्व पक्षांना लवकरात लवकर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रोत्साहित  करणे, हा भारताचा प्रयत्न आहे," मोदी म्हणाले,

पंतप्रधानांनी या संकटाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या पैलूकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत काही घटक या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा इशारा दिला. सर्व कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले असून किनारपट्टी, सीमावर्ती भाग, सायबर आणि सामरिक प्रतिष्ठाने अशा सर्व क्षेत्रांमधील सुरक्षा अधिक बळकट केली जात असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सभागृहाला सांगितले. "किनारी सुरक्षा असो वा सीमा सुरक्षा असो, सायबर सुरक्षा असो किंवा सामरिक प्रतिष्ठाने असोत, सर्वांची सुरक्षा आणखी भक्कम केली जात आहे," असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी या युद्धामुळे निर्माण झालेली कठीण जागतिक परिस्थिती दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत कोविड-19 महामारीच्या  काळात देश ज्याप्रमाणे एकजुटीने उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे आताही देशाने सज्ज आणि एकजूट राहण्याची गरज व्यक्त केली. अशा स्थितीत संयम, आत्मनिग्रह आणि दक्षता बाळगण्याचे आवाहन करत मोदींनी खोट्या बातम्या पसरवून, काळाबाजार करून किंवा साठेबाजी करून परिस्थितीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचा  इशारा दिला. तसेच, अशा घटकांवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई होईल याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन त्यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून सर्व राज्य सरकारांना केले. देशाच्या सामूहिक निर्धारावर आपला दृढ विश्वास व्यक्त करत, "जेव्हा या देशातील प्रत्येक सरकार आणि प्रत्येक नागरिक एकत्र येतो, तेव्हा आपण कोणत्याही आव्हानाचा सामना करू शकतो, हीच आपली ओळख आणि हीच आपली ताकद आहे," असे पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे सांगितले.

Speaking in the Lok Sabha. https://t.co/BIrR385m4O

— Narendra Modi (@narendramodi) March 23, 2026

इस समय, पश्चिमी एशिया के हालात चिंताजनक हैं।

बीते दो-तीन हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी हैं।

लेकिन अब इस संकट को तीन सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं।

इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत विपरीत असर हो रहा है।…

— PMO India (@PMOIndia) March 23, 2026

हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है।

लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं।

इन समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू-मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है।

ऐसे अलग-अलग कारणों के चलते, भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक हैं।…

— PMO India (@PMOIndia) March 23, 2026

भारत हमेशा से मानवता के हित में शांति की आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान हैं।

हमारे प्रयास तनाव को कम करने और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए हैं।

इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द…

— PMO India (@PMOIndia) March 23, 2026

* * *

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/संजना चिटणीस/सोनाली काकडे/मंजिरी गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai