नवी दिल्‍ली, 23 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील घडामोडींवर सुरू असलेल्या आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेचा एक भाग म्हणून आज पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये माध्यमांना संबोधित केले. बदलत्या परिस्थितीबाबत वेळेवर माहिती देण्यासाठी या पत्रकार परिषदेचे नियमितपणे आयोजन केले जात आहे.

आजच्या संवाद सत्रादरम्यान, इंधन पुरवठ्याची स्थिती, सागरी कार्यप्रणाली आणि त्या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती सामायिक करण्यात आली. तसेच, या सर्व क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी लागू केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इंधन पुरवठा स्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने व एलपीजीची अखंड उपलब्धता राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची ताजी माहिती या परिषदेत देण्यात आली.

मंत्रालयाने सांगितले:

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने

• सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने कच्च्या तेलाच्या पुरेशा साठ्यासह  उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• संघर्षपूर्व काळाच्या तुलनेत तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमधील  घरगुती एलपीजी  उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे

किरकोळ विक्री केंद्रे

• तेल विपणन कंपन्यांनी कोणत्याही विक्री केंद्रावर इंधन संपल्याची नोंद केलेली नाही. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे.
• नागरिकांनी टंचाईच्या भीतीने  इंधन खरेदी करू नये, असा सल्ला दिला जात आहे.

नैसर्गिक वायू

• घरगुती पीएनजी आणि वाहतुकीसाठीचा सीएनजी यांसारख्या प्राधान्याच्या क्षेत्रांना 100% पुरवठा सुनिश्चित करून त्यांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. ग्रिडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% पुरवठा केला जात आहे.
• शहर गॅस वितरण (सीजीडी)  संस्थांना व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडण्यांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. · आयजीएल (IGL), एमजीएल (MGL), गेल गॅस  आणि बीपीसीएल (BPCL) यांसारख्या सीजीडी  कंपन्या प्रोत्साहन देत आहेत.
• केंद्र सरकारने 16.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीजीडी विस्तारासाठी मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे.
• केंद्र सरकारने 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे की, जर त्यांनी द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) ते पाइप्ड नैसर्गिक वायू (पीएनजी) असा दीर्घकालीन बदल करण्यास मदत केली तर त्यांना  10% अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी वाटप दिले जाईल.
• मंत्रालयाला राजस्थान सरकारकडून दिनांक 19.03.2026 च्या पत्राद्वारे आणि मध्य प्रदेश सरकारकडून दिनांक 20.03.2026 च्या पत्राद्वारे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये राज्य सरकारने 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (CGD) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 'पीएनजी'  कडे संक्रमित होण्यासाठी सुधारणांच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलल्याचे नमूद केले आहे आणि त्यांचे हे प्रस्ताव सध्या छाननीच्या  प्रक्रियेत आहेत
• भारत सरकारने सर्व संबंधित केंद्र सरकारी मंत्रालयांना 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' पायाभूत सुविधांशी संबंधित सर्व प्रलंबित आणि नवीन परवानग्या जलद गतीने निकाली काढण्याची विनंती केली आहे.
• भारत सरकारने 20.03.2026 तारखेच्या पत्राद्वारे सर्व केंद्र सरकारी मंत्रालयांना त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या विविध मंत्रालये/विभागांच्या आस्थापनांमध्ये  पीएनजी जोडण्यांच्या संभाव्य मागणीचे व्यापक मूल्यमापन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, या प्रक्रियेचा समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालय/विभागातून एका नोडल  अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे.
• भारत सरकारच्या वरील पत्राला प्रतिसाद म्हणून, पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायजेशन(PESO) ने आपल्या सर्व कार्यालयांना सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन अर्जांचा निपटारा प्राधान्याने, म्हणजेच अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• प्रमुख शहरे आणि शहरी भागातील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
• मार्च 2026 च्या पहिल्या 3 आठवड्यांत सीजीडी संस्थांद्वारे 3.5 लाखांहून अधिक घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्या  जारी/कार्यान्वित  करण्यात आल्या आहेत.

एलपीजी

• प्रचलित भू-राजकीय  परिस्थिती लक्षात घेता एलपीजी पुरवठ्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे.
• वितरकांकडे कोठेही साठ्याची कमतरता किंवा 'ड्राय-आउट'  झाल्याची नोंद नाही.
• टंचाईच्या भीतीने केलेल्या नोंदणीत लक्षणीय घट झाली असून, घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरळीत सुरू आहे.
• भारत सरकारने यापूर्वीच ग्राहकांसाठी अंशतः व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा (20%) पूर्ववत केला होता. याव्यतिरिक्त, भारत सरकारने 18.03.2026 च्या पत्राद्वारे पीएनजी विस्तारासाठी व्यवसाय सुलभता सुधारणांच्या आधारावर राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजी वाटप करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
• भारत सरकारने दिनांक 21.03.2026 च्या पत्राद्वारे राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचे आणखी 20% वाटप करण्यास परवानगी दिली आहे; यामुळे एकूण वाटप 50% पर्यंत पोहोचेल (यात पीएनजी विस्तारासाठीच्या सुधारणांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यावर आधारित 10% वाटपाचाही समावेश आहे). हे अतिरिक्त 20% वाटप रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक उपाहारगृहे, अन्न प्रक्रिया/दुग्धव्यवसाय, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविली जाणारी अनुदानित उपाहारगृहे/विक्री केंद्रे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 5 किलो क्षमतेचे एफटीएल सिलिंडर्स यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्याने दिले जाईल.
• 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'बिगर-घरगुती' एलपीजीचे वाटप करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सचा पुरवठा करत आहेत. 14 मार्च 2026 पासून या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिक संस्थांनी एकूण सुमारे 15,842 मेट्रिक टन एलपीजी उचलला आहे.

केरोसीन (एसकेओ)

• राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 48,000 किलो लीटर रॉकेल  वाटप करण्यात आले असून वितरण केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती केली आहे.
• 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी रॉकेल वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी गरज नसल्याचे सांगितले आहे. सध्या 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटप आदेश जारी केलेले नाहीत.

राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

• अत्यावश्यक वस्तू कायदा (एस्मा) आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश अंतर्गत होणाऱ्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे; तसेच साठेबाजी व काळाबाजार यांविरुद्ध सतर्क राहण्याचा सल्लाही त्यांना देण्यात आला आहे.
• केंद्र सरकारने 13.03.2026 आणि 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खालील निर्देश दिले आहेत:-
  • घरगुती एलपीजीचा साठा करणे, काळाबाजार करणे किंवा वळवणे असे गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून काटेकोर लक्ष ठेवणे .
  • जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 (ईसीए), पेट्रोलियम कायदा 1934 (पीए), पेट्रोलियम नियम 2002 (पीआर), मोटर स्पिरिट आणि  उच्च गती डिझेल आदेश 2005 (एमएसएचएसडी ऑर्डर) तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे.
  • स्थानिक प्राधान्यक्रम आणि गरजा लक्षात घेऊन व्यावसायिक एलपीजीसाठी योग्य वितरण पद्धती विकसित करणे.
  • लोकांकडून टंचाईला घाबरून होणारी अतिरिक्त खरेदी टाळण्यासाठी जनजागृती करणे. एलपीजीच्या विवेकपूर्ण वापरास प्रोत्साहन देणे आणि अचूक माहितीचा प्रसार करणे.
• सर्व जिल्हाधिकारी आणि एफसी अँड एस अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की, त्यांनी दररोज नियमित दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी.
• 32 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. यापैकी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश दररोज पत्रकार परिषदाही घेत आहेत.
• 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.
• ज्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येते की,  त्यांनी ही कार्यवाही तातडीने करावी.

अंमलबजावणी कारवाई

• साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये सक्तीच्या कारवाया सातत्याने सुरू आहेत; गेल्या 24 तासांत सुमारे 2,400 छापे टाकण्यात आले असून 800 हून अधिक सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
• आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये मोठ्या कारवायांची नोंद झाली आहे; यामध्ये जप्ती, एफआयआर दाखल करणे आणि अटक करणे या बाबींचा समावेश आहे.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी या आठवड्याच्या अखेरीस देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एलपीजी वितरण केंद्रांवर 2,600 हून अधिक अचानक तपासण्या केल्या आहेत.
• आतापर्यंत, सुमारे 550 एफआयआर दाखल करण्यात आले असून साधारणपणे 150 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

इतर सरकारी उपाययोजना

• सरकार अखंड एलपीजी पुरवठा आणि पीएनजी विस्ताराला प्राधान्य देत आहे, विशेषतः कुटुंबे आणि रुग्णालये व शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी.
• उपाययोजनांमध्ये रिफायनरी उत्पादनात वाढ, शहरी भागांमध्ये बुकिंगचा कालावधी 21 दिवसांवरून 25 दिवसांवर आणि ग्रामीण भागांमध्ये 45 दिवसांपर्यंत सुधारित करणे आणि प्राधान्यक्रमाने वाटप करणे यांचा समावेश आहे.
• एलपीजीच्या मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखे पर्यायी इंधन पर्याय देऊ केले आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला रॉकेल आणि कोळशाच्या पर्यायी वापरास परवानगी देण्याबाबत आधीच सूचना केली आहे.
• लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांना कोळसा वितरित करण्यासाठी राज्यांना अधिक प्रमाणात कोळसा वाटप करण्याचे आदेश कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगारेनी कोलियरीज यांना  दिले आहेत.
• घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभ करण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक सूचना

• नागरिकांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवावा आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
• नागरिकांना विनंती केली जात आहे की त्यांनी भितीने तणावाखाली येऊन आगाऊ मागणीपर नोंदणी करू नये, सिलेंडरच्या मागणीपर नोंदणीसाठी डिजिटल पर्यायांचा वापर करावा आणि वितरकांच्या दुकानांवर जाणे टाळावे.
• नागरिकांना पीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक अथवा इंडक्शन कुकटॉप्स यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करावा, तसेच दैनंदिन वापरामध्ये ऊर्जा बचतीचा अवलंब करावा असे आवाहन केले जात आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक परिचालन

बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखातातील सद्यस्थितीबाबत तसेच भारतीय जहाजे आणि त्यांवरील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा व सुुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत अद्ययावत माहिती दिली. मंत्रालयाने असे नमूद केले की:

• या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही सागरी घटना नोंदवली गेलेली नाही.
• गेल्या 48 तासांत जहाजांच्या तैनातीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही; सध्या पश्चिम पर्शियन आखात क्षेत्रात भारतीय ध्वज धारण करणारी 22 जहाजे आणि सुमारे 600 भारतीय खलाशी उपस्थित आहेत. 11 खलाशांनी आपली सेवा पूर्ण करून जहाजावरून निरोप घेतला असून प्रमाणित कार्यपद्धतींनुसार त्यांना मायदेशी परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
• 'जहाज वाहतूक महासंचालक ' (डीजी शिपिंग ) हे जहाज मालक, आरपीएसएल एजन्सीज आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून तेथील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
• 'डीजी शिपिंग'चे नियंत्रण कक्ष सातही दिवस 24 तास कार्यरत असून, कार्यान्वित झाल्यापासून या कक्षाने 3,730 दूरध्वनी कॉल्स आणि 7,058 ईमेल्स हाताळले आहेत; यामध्ये गेल्या 24 तासांतील 60 कॉल्स आणि 129 ईमेल्स, तसेच गेल्या 48 तासांतील 180 कॉल्स आणि 310 ईमेल्सचा समावेश आहे.
• 'डीजी शिपिंग'ने आतापर्यंत 547 हून अधिक भारतीय खलाशांची सुरक्षित मायदेशी परतण्याची व्यवस्था सुलभ केली आहे; यामध्ये गेल्या 24 तासांत परतलेल्या 13 खलाशांचा आणि गेल्या 48 तासांत परतलेल्या 34 खलाशांचा समावेश आहे.
• भारताचे सागरी क्षेत्र सुरळीतपणे कार्यरत असून कोणत्याही बंदरावर कामाचा किंवा वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याचे वृत्त नाही; गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुचेरी यांसारख्या राज्यांच्या सागरी मंडळांनी या बाबीला दुजोरा दिला आहे.
• जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए), व्ही.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (व्हीओसीपीए), विशाखापट्टणम पोर्ट, मुंद्रा, दीनदयाळ पोर्ट अथॉरिटी आणि न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी (एनएमपीए) यांसारख्या प्रमुख बंदरांवर अतिरिक्त क्षमतेची आधीच सोय करण्यात आली असून, बंदरांकडून जहाजांची ये-जा आणि मालवाहतुकीच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
• मालवाहतुकीचे व्यवस्थापन आणि जहाजांची कोंडी कमी करण्यासाठी मालाची साठवणूक आणि हाताळणी यासाठी वाढीव क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे, त्यामध्ये चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी येथील अंदाजे 40,000 चौ. मीटर बॅकअप साठवणूक आणि कोचीन पोर्ट अथॉरिटी येथील अंदाजे 2,500 ट्वेंटी-फूट इक्विव्हॅलेंट युनिट्स (टीईयू) क्षमतेचा समावेश आहे.
• पश्चिम आशियातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय जहाजांची वाहतूक, बंदरांचे कार्यचालन, खलाशांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापार अबाधितपणे सुरू राहील यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे.

या भागातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

या पत्रकार परिषदेत, भारतीय दूतावासांच्या माध्यमातून सध्या करण्यात येत असलेली  मदत आणि संपर्क यासह, या भागातील ताज्या घडामोडींविषयी अद्ययावत माहिती देण्यात आली. ही माहिती पुढीलप्रमाणे:

• पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षासंदर्भात पंतप्रधान जागतिक नेत्यांशी चर्चा करत आहेत.
• शनिवारी, त्यांनी इराणचे अध्यक्ष डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून  ईद व नवरोजच्या शुभेच्छा दिल्या. हा सणांचा काळ पश्चिम आशियामध्ये शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी घेऊन येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
• या भागातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे प्रादेशिक स्थैर्याला धोका निर्माण होत असल्याने आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होत असल्याने पंतप्रधानांनी या हल्ल्यांचा  निषेध केला.
• पंतप्रधानांनी नौवहनाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे आणि जहाज वाहतुकीचे मार्ग खुले आणि सुरक्षित राहतील हे सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला.
• इराणमधील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी इराणकडून सातत्याने होत असलेल्या मदतीची त्यांनी प्रशंसा केली.
• भारतीय समुदायाची सुरक्षितता आणि त्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, परराष्ट्र मंत्रालय पश्चिम आशिया तसेच आखातातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
• परराष्ट्र मंत्रालयाचा समर्पित नियंत्रण कक्ष राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सातत्याने समन्वय ठेवून कार्यरत आहे.
• या प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये अहोरात्र कार्यरत असून, हेल्पलाईन सुरू ठेवत आहेत, विविध भारतीय समुदाय संघटनांच्या सतत संपर्कात राहून अद्ययावत सूचना जारी करत आहेत.
• दूतावास यजमान सरकारांच्या निकटपणे संपर्कात राहून खलाशी, विद्यार्थी, अडकून पडलेले भारतीय नागरिक तसेच तात्पुरत्या कालावधीसाठी त्या देशांच्या भेटीवर असलेल्यांना  व्हिसा सुविधा, कॉन्सुलर सेवा आणि लॉजिस्टिकल सहाय्य पुरवून अखंडपणे मदत करत आहेत.
• 28 फेब्रुवारीपासून, या भागातून अंदाजे 3,75,000 प्रवासी भारतात परतले असून, एकंदर विमान वाहतुकीत  सातत्याने सुधारणा होत आहे.
• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये मर्यादित स्वरुपात अनियोजित विमानसेवा सुरू असून, आज जवळपास 95 विमाने भारतात येण्याची  अपेक्षा आहे.
• सौदी अरेबिया आणि ओमान येथून भारतात येणाऱ्या विमानांची उड्डाणे अजूनही सुरू आहेत.
• कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, कतार एअरवेज आज  भारतात वेळापत्रकात नसलेल्या 8–10 विमानफेऱ्या करण्याची शक्यता आहे.
• कुवेत आणि बहारीनची हवाई हद्द सध्या बंद आहे. कुवेतच्या जझीरा एअरवेजची सौदी अरेबियातील अल कैसुमा विमानतळावरून (एक्यूआय) भारतातील विविध ठिकाणी विमानसेवा उपलब्ध आहे. बहारीनची गल्फ एअरदेखील सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी विशेष अनियोजित व्यावसायिक विमानसेवा चालवत आहे.
• कुवेत, बहारीन आणि इराकमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना सौदी अरेबियामार्गे प्रवास करण्याची सोय सुरू आहे.
• इराणमधील भारतीय नागरिकांना अर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात प्रवास करण्यासाठी सहाय्य करण्यात येत असून, आतापर्यंत 707 विद्यार्थी आणि 324 भारतीय नागरिकांसह 1,031 भारतीय इराणच्या हद्दीतून बाहेर आले आहेत.
• तेहरान, इस्फाहान आणि शिराझ येथील भारतीय विद्यार्थ्यांना इराणमधील अधिक सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.
• इस्रायलमधील भारतीय नागरिकांना जॉर्डनमार्गे भारतात प्रवास करण्याची मुभा दिली जात आहे.

* * *

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/मंजिरी गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai