सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (यानी 29 जून) पर 'सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ)' प्रगति रिपोर्ट को अद्यतन और जारी करता है। एसडीजी-एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट, 2025 के अनुसार कुल 284 राष्ट्रीय संकेतक हैं।

एमओएसपीआई  भारत के एनआईएफ को विकसित करता है, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ ) के विकास और उसे अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार हैं। एसआईएफ को राज्यों की प्राथमिकताओं, डेटा आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार अद्यतन किया जाता है।

एसडीजी-एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट में 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (पीएलएफएस ) सहित विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त डेटा शामिल होता है। एसडीजी-एनआईएफ  प्रगति रिपोर्ट, 2025 में पीएलएफएस से संबंधित संकेतकों का उल्लेख परिशिष्ट में किया गया है।

एसडीजी-एनआईएफ  प्रगति रिपोर्ट, 2025 का नवीनतम प्रकाशन 29 जून 2025 को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश अध्याय में अन्य बातों के अलावा 'लक्ष्य 1 (शून्य गरीबी)' और 'लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता)' के तहत मुख्य अंश शामिल हैं। लक्ष्य 1 (शून्य गरीबी) के मुख्य आकर्षणों में गरीबी में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार शामिल है, जो 2015-16 के 24.85 प्रतिशत से गिरकर 2019-21 में 14.96 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के दायरे का विस्तार हुआ है, जो 2016 के 22.0 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है। लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) के तहत, मुख्य आंकड़े श्रम बल भागीदारी दर में महिला-से-पुरुष अनुपात में वृद्धि दिखाते हैं, जो 2020-21 के 0.43 से बढ़कर 2023-24 में 0.54 हो गया है। साथ ही, बैंक-लिंक्ड स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में विशिष्ट महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2015-16 के 88.92 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 97.04 प्रतिशत हो गई है। पूरी रिपोर्ट यहाँ देखी जा सकती है: Sustainable Development Goals National Indicator Framework Progress Report, 2025.pdf .

एमओएसपीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं कि भारत की एसडीजी रिपोर्टिंग वैश्विक स्तर पर तुलनीय और पारदर्शी बनी रहे। समन्वय को संस्थागत रूप देने के लिए एमओएसपीआई, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय (यूएनआरसीओ) ने भारत में एसडीजी निगरानी के लिए डेटा, संकेतकों और सांख्यिकी को मजबूत करने हेतु एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने, एसडीजी से संबंधित परिणामों को ट्रैक करने के लिए क्षमता विकास और उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने सहित एसडीजी लक्ष्यों और उद्देश्यों की सांख्यिकीय निगरानी पर सहयोग करना है। इसके बाद एमओएसपीआई ने एसडीजी पर 'डेटा फॉर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन फोरम' (डीडीसीएफ) की स्थापना की। यह फोरम डेटा योजनाओं के विकास, हितधारकों की समीक्षा के माध्यम से संकेतक ढांचे को मजबूत करने और केंद्रीय मंत्रालयों तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ एसडीजी से संबंधित मुद्दों पर समन्वित चर्चा में सहायता करता है।

परिशिष्ट

 

एसडीएफ एनआईएफ रिपोर्ट 2025 में संकेतक संख्या	संकेतक विवरण
5.1.5	नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच प्राप्त औसत मजदूरी/वेतन आय का महिला-से-पुरुष अनुपात
5.5.2	प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का अनुपात
5.5.4	महिला-से-पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का अनुपात (15-59 वर्ष)
5.a.3	सार्वजनिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी (लिंग के अनुसार) (रुपये प्रति दिन)
5.a.4	सार्वजनिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य आकस्मिक श्रम कार्यों से प्राप्त औसत कृषि मजदूरी आय (रुपये प्रति दिन)
8.3.1	गैर-कृषि क्षेत्र में लगे कुल श्रमिकों में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिशत
8.5.1	लिंग, आयु और व्यवसाय के अनुसार कर्मचारियों की औसत प्रति घंटा कमाई (रुपये में)
8.5.2	बेरोजगारी दर
8.5.3	श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (%) (15-59 वर्ष)
8.8.3	गैर-कृषि क्षेत्र में बिना किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रतिशत
9.2.2	कुल रोजगार के अनुपात के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार
10.2.3	प्रोफेशनल एवं तकनीकी कर्मियों के रूप में कार्यरत पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत में)

स्त्रोत: एसडीजी-एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट, 2025 (Sustainable Development Goals National Indicator Framework Progress Report, 2025.pdf)

यह जानकारी आज राज्यसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दी गई।

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पीके/केसी/एसके/ 

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