केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण-सीएटी संघ और राज्यों के मामलों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों से उत्पन्न शिकायतों और विवादों का निपटारा करता है। इन शिकायतों में वेतन, पदोन्नति, करियर में प्रगति, पेंशन और अन्य समान मामले शामिल हैं। वर्ष 1985 में अपनी स्थापना के बाद से, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को निपटारे के लिए 9,88,738 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 31.01.2026 तक 9,19,157 मामलों का निपटारा हो चुका है, और वर्तमान में 69,581 मामले विचाराधीन हैं। न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद से वर्षवार दायर, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग-डीओपीएण्‍डटी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे https://dopt.gov.in/sites/default/files/AR2024-25English.pdf लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् वर्ष 2023 से 2025 तक, न्यायाधिकरण की सभी पीठों में दायर किए गए मामलों और वर्षवार किए गए निपटारों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका: सीएटी में दायर और निपटाए गए मामलों का विवरण

वर्ष	दर्ज मामले	निपटाए गए मामले	निपटान दर (प्रतिशत)
2023	25,742	31,672	123
2024	32,998	35,460	108
2025	31,899	34,318	108
कुल	90,639	1,01,450	112

 

उपरोक्त निपटान अभिलेख न्यायाधिकरण की सभी पीठों में मामलों के निपटान की निरंतर उच्च दर को दर्शाते हैं। सभी मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, न्यायाधिकरण ने क्लाउड आधारित एडवांस केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (एसीआईएस) शुरू किया है, जिसमें मोबाइल ऐप, एसएमएस सुविधा, ऑनलाइन भुगतान, हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंस आधारित सुनवाई, ई-कोर्ट सेटअप, सभी अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण तथा मामलों की ई-फाइलिंग जैसी कई नई पहलें शामिल हैं।

यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एवाई/एम

 

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