इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त कार्यकलाप है और निजी उद्यमी भी इसमें भाग ले सकते हैं। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 01.03.2026 तक इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

एफएएमई-II योजना के तहत 18 मार्च, 2026 तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

 

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन (ईवी पीसीएस) के कार्यान्वयन हेतु 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 24/03/2026 तक ईवी पीसीएस के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त कार्यकलाप है और निजी उद्यमी भी इसमें भाग ले सकते हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) से संबंधित डेटा एमएचआई द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

वर्तमान में, निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित अगले तीन वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए कोई विशिष्ट रोडमैप या लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम (ईवीपीसीएस) की तैनाती के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अनुलग्नक

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 01.03.2026 तक संस्थापित और प्रचालनगत ईवी पीसीएस का राज्यवार विवरण (संख्या में)।

 

राज्य	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.03.26 तक)		पिछले पांच वर्षों में संस्थापित कुल ईवीपीसीएस	कुल ईवीपीसीएस परिचालन
						संस्थापित	डिकमीशन किया गया
अंडमान और निकोबार	0	2	0	1	2	3		8	3
आंध्र प्रदेश	1	133	143	360	624	123		1384	1082
अरुणाचल प्रदेश	2	6	23	19	6	0	1	55	46
असम	7	39	119	186	173	2		526	461
बिहार	4	66	139	179	358	16		762	676
चंडीगढ़	6	4	4	1	4	5		24	23
छत्तीसगढ	0	68	82	187	224	46		607	524
दिल्ली	35	37	58	100	344	79		653	542
गोवा	8	19	6	22	14	18		87	59
गुजरात	11	146	334	343	574	80		1488	1118
हरियाणा	26	115	205	344	674	23		1387	1167
हिमाचल प्रदेश	7	10	37	54	80	2		190	147
जम्मू- कश्मीर	0	22	65	53	95	0	15	220	140
झारखंड	4	44	73	91	196	19		427	324
कर्नाटक	36	153	542	478	1034	157		2400	2039
केरल	19	67	154	265	415	56		976	776
लद्दाख	0	2	0	0	14	8		24	23
लेह	0	0	0	0	5	0	5	0	0
लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0		1	1
मध्य प्रदेश	10	149	181	512	421	144		1417	1291
महाराष्ट्र	9	129	465	517	957	166		2243	1786
मणिपुर	1	15	17	19	19	0		71	64
मेघालय	1	7	19	14	38	1		80	44
मिजोरम	0	0	2	11	16	1		30	15
नगालैंड	2	4	8	22	17	0		53	44
ओडिशा	0	90	121	268	257	30		766	618
पांडिचेरी	0	4	7	16	27	4		58	24
पंजाब	7	95	197	267	558	41		1165	908
राजस्थान	47	201	314	622	681	120		1985	1740
सिक्किम	0	0	2	10	1	0		13	12
तमिलनाडु	21	187	257	702	1064	55		2286	1677
तेलंगाना	24	98	155	380	730	137		1524	1173
त्रिपुरा	2	13	16	24	8	0		63	55
केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंव दीव	0	1	5	4	5	3		18	8
उत्तर प्रदेश	19	252	649	1159	1034	171		3284	2893
उत्तराखंड	5	24	43	93	81	8		254	211
पश्चिम बंगाल	0	141	216	326	496	29		1208	1039
कुल	314	2344	4658	7649	11246	1547	21	27,737	22,753

 

भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

पीके/केसी/एसकेजे/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2246163) आगंतुक पटल : 64