केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सहयोग से पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा आयोजित फार्मामेड 2026 का 9वां संस्करण आज नई दिल्ली में शुरु हुआ। "हेल्थकेयर इक्विटी: रिचिंग एवरी सिटीजन ऑफ विकसित भारत" विषय पर केंद्रित, उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ नीति निर्माताओं, वैश्विक नियामकों, उद्योग जगत के प्रमुखों और विशेषज्ञों ने देश के फार्मास्युटिकल क्षेत्र को मजबूत करने पर सार्थक संवाद के लिए मंच तैयार किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद के.पॉल ने स्वास्थ्य सेवा की सामर्थ्य में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा की "दवाओं का स्वास्थ्य देखभाल खर्चों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे फार्मास्युटिकल उद्योग इक्विटी और वित्तीय सुरक्षा के लिए केंद्रीय हो जाता है।

अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) की भूमिका डॉ. पॉल ने कहा, "भारत में प्रतिभा, पैमाना और वैज्ञानिक क्षमता है। यदि वे मजबूत आरडीआई के साथ जुड़ जाते हैं, तो भारत न केवल वैश्विक फार्मा में शामिल होगा, बल्कि इसका नेतृत्व करेगा। आयुष्मान भारत पहल 1,80,000 स्वास्थ्य केंद्रों को बदल रही है, प्राथमिक स्तर पर 105 से 172 आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान कर रही है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के संयुक्त सचिव श्री सत्यप्रकाश टी. एल. ने फार्मा क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख किया। नीतिगत प्राथमिकताओं पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 जैविक इकोसिस्टम के निर्माण और अनुसंधान-से-बाजार समयसीमा में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 1,000 नैदानिक परीक्षण स्थल स्थापित करने की भारत की योजना हमारे नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी और लागत को कम करेगी। उन्होंने कहा कि आयातित बल्क ड्रग्स पर निर्भरता को स्वदेशी एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए और 8,000 से ज़्यादा एसटीईएम संस्थानों और 3,00,000 शोधकर्ताओं का लाभ उठाया जाना चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश ने कहा की  "जटिलता से कोड तक: जीव विज्ञान नई तकनीक है" श्री सत्य प्रकाश ने कहा कि सबसे बुरा समय हमारे पीछे है और सर्वश्रेष्ठ अभी शुरू हुआ है।

इससे पहले पीएचडीसीसीआई के सीईओ और महासचिव डॉ. रंजीत मेहता ने समान स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की दिशा में सच्ची प्रगति न केवल आर्थिक विकास की मांग करती है, बल्कि एक स्वस्थ भारत की मांग करती है जहां स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ और सस्ती हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की खाई को पाटने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग और समाज से सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

उद्योग के परिप्रेक्ष्य को प्रदान करते हुए, मैनकाइंड फार्मा के वरिष्ठ अध्यक्ष - ग्लोबल ऑपरेशंस और फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग कमेटी, पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष श्री अभय कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र को सामर्थ्य सुनिश्चित करते हुए वॉल्यूम-संचालित से मूल्य-संचालित विकास की ओर बढ़ना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

सम्मेलन में यूएस एफडीए के भारतीय कार्यालय के कंट्री डायरेक्टर श्री ग्रेगरी स्मिथ ने वैश्विक सहयोग की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत 600 से अधिक एफडीए-पंजीकृत विनिर्माण सुविधाओं की मेजबानी करता है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने गुणवत्ता प्रबंधन परिपक्वता बढ़ाने के लिए चल रही पहलों पर कहा कि दुनिया भर में रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रणालियों और नियामक संरेखण को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

नियामक अंतर्दृष्टि साझा करते हुए, सीडीएससीओ के संयुक्त औषधि नियंत्रक डॉ. ए. विसाला ने स्थिरता और नवाचार पर बल दिया। उन्होंने आयातित एपीआई पर निर्भरता कम करने और हरित रसायन विज्ञान में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत सेल और जीन थेरेपी जैसे क्षेत्रों में प्रगतिशील नियमों और प्रगति द्वारा समर्थित टिकाऊ फार्मास्युटिकल नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहा है।

उद्घाटन सत्र में आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने, एपीआई और प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को आगे बढ़ाने सहित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एक अग्रणी उद्योग निकाय के रूप में, पीएचडीसीसीआई आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने, उद्योग संवाद की सुविधा प्रदान करने और प्रमुख क्षेत्रों में नीति समर्थन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स विभाग विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण के साथ केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे के विकास और उद्योग-अकादमिक साझेदारी के साथ नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश के फार्मास्युटिकल और मेडटेक क्षेत्र का समर्थन कर रहा है।

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पीके/ केसी/एसके

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