खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के तहत देश में 31/12/2025 तक क्षेत्रवार और श्रेणीवार लाभार्थियों/आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है:

 

31.12.2025 तक स्वीकृत आवेदकों की ओर से लगभग 9207 करोड़ रुपये का संचयी निवेश किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता सृजित की गई है। अब तक कुल 2714.79 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है।

पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत स्वीकृत 168 आवेदकों में से 69 आवेदक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य स्वीकृत आवेदकों की 40 संविदा विनिर्माण इकाइयां भी एमएसएमई से संबंधित हैं। पीएलआईएसएफपीआई के तहत स्वीकृत 168 आवेदकों में से 2 आवेदक सहकारी समितिया हैं, 2 आवेदक नवोन्मेषी खाद्य उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत हैं और 13 आवेदक जैविक क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी निर्माताओं को तैयार करना, विदेशों में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देना, कृषि से इतर रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। पीएलआईएसएफपीआई के तहत प्रोत्साहन तभी लागू होते हैं जब योजना के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों की प्राथमिक प्रसंस्करण सहित संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया भारत में संपन्न होती है। अनुमोदित लाभार्थियों/आवेदकों द्वारा विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

***

पीके/केसी/एके

(रिलीज़ आईडी: 2246398) आगंतुक पटल : 31