आज राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को, विशेष रूप से दूरस्थ और वंचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय बजट 2018-19 में, भारत सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले ब्लॉकों में कक्षा VI से XII तक के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, देश भर में 728 ईएमआरएस को मंजूरी दी गई थी, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत अनुदान योजना के तहत स्थापित 288 पुराने ईएमआरएस और 440 नए ईएमआरएस शामिल थे। आज तक, 723 ईएमआरएस को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 499 कार्यरत हैं। यह विस्तार ईएमआरएस के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक नीति रोडमैप के रूप में है।

ईएमआरएस की स्थापना निर्धारित ब्लॉक-स्तरीय दोहरे मानदंडों पर आधारित है और 728 चिन्हित ब्लॉकों में इस योजना का विस्तार वंचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के एक ठोस प्रयास को दर्शाता है। सरकार ईएमआरएस योजना सहित निर्धारित लक्ष्यों के माध्यम से एसटी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

***

पीके/केसी/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2247684) आगंतुक पटल : 54