आज राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2018-19 में सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों को उनके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना का उल्लेखनीय विस्तार करने की घोषणा की। इस पहल के तहत, 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय लोग (दोहरे मानदंड) वाले प्रखंडों में छठी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के ईएमआरएस, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो, स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। यह परिकल्पना जनगणना 2011 के अनुसार की गई है।

इस घोषणा के अनुरूप, सरकार ने खासतौर पर दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने हेतु देश भर में 728 ईएमआरएस (288 पुराने स्कूलों सहित) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

आज की तारीख तक, कुल 723 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को मंजूरी दी गई है। इनमें से 499 विद्यालय कार्यरत हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की राज्यवार स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

(सी एवं डी): ईएमआरएस योजना में वर्तमान में ऐसे प्रखंड में ईएमआरएस स्थापित करने का प्रावधान है जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय लोग हों। अतिरिक्त विद्यालयों की जरूरत का आकलन एक सतत प्रक्रिया है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अनुलग्नक

“अतिरिक्त ईएमआरएस की जरूरत का आकलन” विषय पर श्री निरंजन बिशी द्वारा पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4298 दिनांक 01.04.2026 के उत्तर के भाग (ए एवं बी) में संदर्भित अनुलग्नक।

राज्यवार/केन्द्र-शासित प्रदेशवार ईएमआरएस की स्थिति का विवरण

महाराष्ट्र

मणिपुर

मेघालय

मिजोरम

नागालैंड

ओडिशा

राजस्थान

सिक्किम

तमिलनाडु

तेलंगाना

त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल

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पीके/केसी/आर