लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठता) के मोड-I और मोड-II के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या और भाग लेने वाले विद्यालयों/संस्थानों की संख्या क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दी गई है।

अनुसूचित जाति के वे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक है और जिन्होंने प्रवेश वर्ष से ठीक पहले वाले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा VIII और X उत्तीर्ण की है, वे क्रमशः कक्षा IX और XI में प्रवेश के लिए श्रेष्ठता (एनईटीएस) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

निजी आवासीय विद्यालयों में सीटों का आवंटन वेब-आधारित परामर्श के माध्यम से किया जाता है, जो एनईटीएस में प्राप्त योग्यता और परामर्श के दौरान उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर होता है।

श्रेष्ठता के मोड-I के अंतर्गत, कक्षा IX और XI में प्रवेश पाने वाले छात्रों को कक्षा XII तक की शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन, छात्रावास सुविधाओं और अन्य सहायक सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कक्षावार प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कक्षा	राशि (रुपये में)
1.	IX	1,00,000
2.	X	1,10,000
3.	XI	1,25,000
4.	XII	1,35,000

 

इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो ब्रिज पाठ्यक्रम करने के लिए वार्षिक शुल्क का 10 प्रतिशत तक की राशि अलग से प्रदान की जाती है।

                                             अनुलग्नक-I

श्रेष्ठता योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या का विवरण:-

क्रम स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	छात्रों की संख्या
		2023-24		2024-25		2025-26
		मोड-I	मोड- II	मोड-I	मोड- II	मोड-I	मोड- II
1.	आंध्र प्रदेश	438	509	682	472	807	500
2.	बिहार	115	-	112	-	86	-
3.	छत्तीसगढ	231	-	324	-	361	-
4.	गुजरात	29	-	31	98	36	100
5.	हरियाणा	293	-	668	92	1039	100
6.	हिमाचल प्रदेश	56	-	72	-	82	-
7.	झारखंड	60	-	72	-	36	-
8.	कर्नाटक	45	1115	69	1054	90	1358
9.	केरल	278	-	272	-	261	-
10.	मध्य प्रदेश	267	280	295	175	331	400
11.	महाराष्ट्र	120	2862	127	1624	88	3395
12.	ओडिशा	128	1094	90	578	84	1187
13.	पंजाब	39	-	44	-	25	-
14.	राजस्थान	783	1616	1263	1448	1540	1400
15.	तमिलनाडु	292	-	312	-	267	-
16.	तेलंगाना	53	108	32	100	8	125
17.	उत्तर प्रदेश	830	2881	1373	1920	1516	3149
18.	उत्तराखंड	53	131	60	100	48	100
19.	पश्चिम बंगाल	10	308	4	168	4	560
20.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	-	752	-	542	-	489
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	-	1	-	1	-
22.	पुडुचेरी	8	-	4	-	3	-
23.	असम	5	-	3	-	3	-
24.	मणिपुर	-	25	-	-	-	175
	कुल	4135	11681	5910	8371	6716	13038

 

                                             अनुलग्नक-II

श्रेष्ठता योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले विद्यालयों/संस्थानों का विवरण, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार, 2023-24 से 2025-26 तक:-

 

क्रम स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2023-24		2024-25		2025-26
		स्कूलों की संख्या (मोड-I)	संस्थानों की संख्या (मोड- II)	स्कूलों की संख्या (मोड-I)	संस्थानों की संख्या (मोड- II)	स्कूलों की संख्या (मोड-I)	संस्थानों की संख्या (मोड- II)
1.	आंध्र प्रदेश	8	6	11	5	11	5
2.	बिहार	5	-	4	-	3	-
3.	छत्तीसगढ़	7	-	8	-	9	-
4.	गुजरात	1	1	1	1	1	1
5.	हरियाणा	15	1	11	1	21	1
6.	हिमाचल प्रदेश	4	-	4	-	3	-
7.	झारखंड	4	-	3	-	2	-
8.	कर्नाटक	1	13	2	14	2	14
9.	केरल	11	-	9	-	8	-
10.	मध्य प्रदेश	12	5	11	3	13	3
11.	महाराष्ट्र	5	38	4	37	2	34
12.	ओडिशा	6	12	4	11	3	11
13.	पंजाब	3	-	4	-	2	-
14.	राजस्थान	25	15	31	15	40	15
15.	तमिलनाडु	16	2	14	2	11	2
16.	तेलंगाना	1	2	0	2	-	2
17.	उत्तर प्रदेश	17	22	19	22	23	22
18.	उत्तराखंड	3	1	5	1	4	1
19.	पश्चिम बंगाल	-	5	-	5	-	5
20.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	-	5	-	5	-	5
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
22.	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-
23.	असम	-	6	-	6	-	6
24.	मणिपुर	-	1	-	1	-	1
25.	मेघालय	-	2	-	2	-	2
	कुल	144	137	145	133	158	130

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एसएस

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