कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसदीय प्रश्न: सीपीजीआरएएमएस में सुधार
प्रविष्टि तिथि:
01 APR 2026 6:10PM by PIB Delhi
बीते दस वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में मिली, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण मंत्रालय/ विभाग, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और वर्षवार क्रमशः अनुलग्नक I, II और III में दिया गया है।
शिकायत निवारण प्रक्रिया के असर का आकलन शिकायतकर्ताओं की ओर से समाधान पर दी गई प्रतिक्रिया के जरिए किया जाता है। मंत्रालयों/ विभागों/ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समर्पित प्रतिपुष्टि पोर्टल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे प्रत्येक शिकायत के संबंध में नागरिकों की संतुष्टि की निगरानी कर सकते हैं। 1 जनवरी, 2025 से 28 फरवरी, 2026 की अवधि के दौरान, लगभग 6 लाख निपटाई गई शिकायतों में से 69.8% शिकायतों को शिकायतकर्ताओं ने संतोषजनक बताया।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) मासिक समीक्षा बैठक में मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के शिकायत निवारण प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। अधिक लंबित मामलों या विलंब वाले मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही, सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र की जवाबदेही और दक्षता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें 10-चरणीय सुधारों का कार्यान्वयन भी शामिल है। अगस्त 2024 में जारी लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है और इसमें समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, मूल कारण विश्लेषण पर जोर, नागरिकों की प्रतिक्रिया पर कार्रवाई और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का प्रावधान है।
सार्वजनिक शिकायतों की वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा को सरल बनाने के लिए फरवरी 2025 में सीपीजीआरएएमएस में एक समीक्षा बैठक मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। शिकायत निवारण तंत्रों पर राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए, सेवोत्तम योजना के अंतर्गत प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है।
अनुलग्नक I
मंत्रालय वार/ विभागवार - बीते दस वर्ष और मौजूदा वर्ष (01.01.2016 से 28.02.2026) के दौरान सीपीजीआरएएमएस में मिली, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण।
|
मंत्रालय/ विभाग
|
पिछला जोड़ा गया
|
प्राप्ति
|
रखा हुआ
|
बकाया
|
|
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)
|
8135
|
510278
|
512330
|
6083
|
|
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
|
940
|
155166
|
155900
|
206
|
|
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग
|
145
|
23307
|
23327
|
125
|
|
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग - पीजी प्रभाग
|
22
|
23910
|
23872
|
60
|
|
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
|
1149
|
469979
|
468008
|
3120
|
|
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
|
580
|
18956
|
19445
|
91
|
|
पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग
|
264
|
17644
|
17814
|
94
|
|
परमाणु ऊर्जा विभाग
|
219
|
15695
|
15856
|
58
|
|
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
|
177
|
3549
|
3717
|
9
|
|
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग
|
38
|
5918
|
5947
|
9
|
|
वाणिज्य विभाग
|
608
|
48519
|
48626
|
501
|
|
उपभोक्ता मामले विभाग
|
995
|
143236
|
143954
|
277
|
|
रक्षा विभाग
|
5468
|
153515
|
158643
|
340
|
|
रक्षा वित्त विभाग
|
399
|
177338
|
174654
|
3083
|
|
रक्षा उत्पादन विभाग
|
308
|
24785
|
24952
|
141
|
|
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
|
39
|
10427
|
10325
|
141
|
|
आर्थिक कार्य विभाग, एसीसी प्रभाग
|
754
|
45244
|
45538
|
460
|
|
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
|
62
|
29337
|
29272
|
127
|
|
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
|
1065
|
182106
|
182155
|
1016
|
|
व्यय विभाग
|
315
|
42241
|
42343
|
213
|
|
उर्वरक विभाग
|
248
|
6729
|
6955
|
22
|
|
वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
|
5106
|
1505438
|
1507252
|
3292
|
|
वित्तीय सेवाएं विभाग (बीमा प्रभाग)
|
675
|
225633
|
225973
|
335
|
|
वित्तीय सेवाएं विभाग (पेंशन सुधार)
|
0
|
23777
|
23722
|
55
|
|
मत्स्य पालन विभाग
|
0
|
2729
|
2702
|
27
|
|
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
|
181
|
67701
|
65495
|
2387
|
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
|
3163
|
317372
|
318462
|
2073
|
|
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
|
110
|
16193
|
16255
|
48
|
|
उच्च शिक्षा विभाग
|
6543
|
232352
|
237648
|
1247
|
|
निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
|
3
|
7760
|
7717
|
46
|
|
न्याय विभाग
|
226
|
112980
|
113118
|
88
|
|
भूमि संसाधन विभाग
|
63
|
22663
|
22649
|
77
|
|
विधि कार्य विभाग
|
661
|
37120
|
37624
|
157
|
|
सैन्य मामले विभाग
|
0
|
40414
|
39128
|
1286
|
|
राजभाषा विभाग
|
39
|
3262
|
3297
|
4
|
|
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
|
1230
|
269475
|
269693
|
1012
|
|
औषध विभाग
|
391
|
15450
|
15796
|
45
|
|
डाक विभाग
|
864
|
524549
|
523925
|
1488
|
|
सार्वजनिक उद्यम विभाग
|
3
|
8128
|
8091
|
40
|
|
राजस्व विभाग
|
5213
|
179894
|
184762
|
345
|
|
ग्रामीण विकास विभाग
|
1007
|
810606
|
810501
|
1112
|
|
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
|
5574
|
193402
|
197589
|
1387
|
|
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
|
1362
|
24890
|
26188
|
64
|
|
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
|
141
|
12388
|
12497
|
32
|
|
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग
|
442
|
65521
|
65757
|
206
|
|
अंतरिक्ष विभाग
|
110
|
5640
|
5719
|
31
|
|
खेल विभाग
|
1183
|
15038
|
16131
|
90
|
|
दूरसंचार विभाग
|
4672
|
680130
|
684068
|
734
|
|
युवा मामलों का विभाग
|
53
|
9032
|
9045
|
40
|
|
विधायी विभाग
|
267
|
11028
|
11257
|
38
|
|
कोयला मंत्रालय
|
723
|
45182
|
45768
|
137
|
|
आयुष मंत्रालय
|
370
|
31080
|
31343
|
107
|
|
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
|
1371
|
94967
|
95929
|
409
|
|
सहकारिता मंत्रालय
|
0
|
81955
|
81477
|
478
|
|
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
|
1742
|
151377
|
152502
|
617
|
|
संस्कृति मंत्रालय
|
376
|
25913
|
26233
|
56
|
|
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
|
81
|
2585
|
2666
|
0
|
|
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
|
293
|
48885
|
48564
|
614
|
|
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
|
73
|
4875
|
4941
|
7
|
|
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
|
268
|
90246
|
90197
|
317
|
|
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
|
4240
|
61006
|
64889
|
357
|
|
विदेश मंत्रालय
|
514
|
171174
|
170524
|
1164
|
|
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
|
68
|
7200
|
7240
|
28
|
|
भारी उद्योग मंत्रालय
|
437
|
14778
|
15192
|
23
|
|
गृह मंत्रालय
|
5006
|
425960
|
428041
|
2925
|
|
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
|
2228
|
242109
|
242349
|
1988
|
|
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
|
5687
|
65686
|
71208
|
165
|
|
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
|
1028
|
1088078
|
1074670
|
14436
|
|
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
|
213
|
78194
|
76213
|
2194
|
|
खनन मंत्रालय
|
230
|
14501
|
14659
|
72
|
|
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
|
185
|
21888
|
21974
|
99
|
|
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|
636
|
12260
|
12760
|
136
|
|
पंचायती राज मंत्रालय
|
30
|
55742
|
53510
|
2262
|
|
संसदीय मामलों का मंत्रालय
|
91
|
18490
|
18571
|
10
|
|
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
|
1415
|
190272
|
190197
|
1490
|
|
ऊर्जा मंत्रालय
|
432
|
45953
|
46296
|
89
|
|
रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
|
9760
|
589480
|
595011
|
4229
|
|
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
|
4523
|
210970
|
214269
|
1224
|
|
जहाज मंत्रालय
|
179
|
18052
|
18189
|
42
|
|
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
|
134
|
43933
|
43685
|
382
|
|
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
|
65
|
5022
|
5067
|
20
|
|
इस्पात मंत्रालय
|
157
|
14835
|
14950
|
42
|
|
वस्त्र मंत्रालय
|
119
|
13286
|
13376
|
29
|
|
पर्यटन मंत्रालय
|
666
|
20628
|
21168
|
126
|
|
जनजातीय मामलों का मंत्रालय
|
89
|
16524
|
16566
|
47
|
|
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय
|
805
|
35092
|
35716
|
181
|
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
254
|
65359
|
65254
|
359
|
|
नीति आयोग
|
1134
|
27470
|
28571
|
33
|
|
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय
|
75
|
64268
|
64254
|
89
|
|
कर्मचारी चयन आयोग
|
78
|
140024
|
139894
|
208
|
|
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
|
268
|
170332
|
168502
|
2098
|
अनुलग्नक II
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशवार - बीते दस वर्ष और मौजूदा वर्ष (01.01.2016 से 28.02.2026) के दौरान सीपीजीआरएएमएस में मिली, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण।
|
मंत्रालय/ विभाग
|
पिछला जोड़ा गया
|
प्राप्ति
|
रखा हुआ
|
बकाया
|
|
अंडमान एवं निकोबार सरकार
|
593
|
9150
|
9684
|
59
|
|
आंध्र प्रदेश सरकार
|
15187
|
84726
|
94953
|
4960
|
|
अरुणाचल प्रदेश सरकार
|
283
|
4382
|
4394
|
271
|
|
असम सरकार
|
4781
|
167755
|
169868
|
2668
|
|
बिहार सरकार
|
9114
|
300734
|
297196
|
12652
|
|
छत्तीसगढ़ सरकार
|
1078
|
97759
|
91533
|
7304
|
|
गोवा सरकार
|
417
|
13568
|
13221
|
764
|
|
गुजरात सरकार
|
6423
|
437007
|
438997
|
4433
|
|
हरियाणा सरकार
|
18135
|
308283
|
316051
|
10367
|
|
हिमाचल प्रदेश सरकार
|
2905
|
42601
|
38355
|
7151
|
|
जम्मू एवं कश्मीर सरकार
|
3148
|
57981
|
54433
|
6696
|
|
झारखंड सरकार
|
6365
|
154718
|
156393
|
4690
|
|
कर्नाटक सरकार
|
12650
|
202007
|
205935
|
8722
|
|
केरल सरकार
|
6287
|
83635
|
88870
|
1052
|
|
मध्य प्रदेश सरकार
|
13120
|
338483
|
339350
|
12253
|
|
महाराष्ट्र सरकार
|
35027
|
429576
|
431545
|
33058
|
|
मणिपुर सरकार
|
378
|
9580
|
8578
|
1380
|
|
मेघालय सरकार
|
235
|
4738
|
4687
|
286
|
|
मिजोरम सरकार
|
83
|
2469
|
2511
|
41
|
|
नगालैंड सरकार
|
134
|
2901
|
1702
|
1333
|
|
दिल्ली सरकार
|
13262
|
302071
|
310545
|
4788
|
|
ओडिशा सरकार
|
6627
|
116673
|
112165
|
11135
|
|
पुडुचेरी सरकार
|
811
|
13474
|
14098
|
187
|
|
पंजाब सरकार
|
5913
|
161546
|
161270
|
6189
|
|
राजस्थान सरकार
|
18171
|
317387
|
332091
|
3467
|
|
सिक्किम सरकार
|
194
|
2094
|
2262
|
26
|
|
तमिलनाडु सरकार
|
3126
|
197844
|
192101
|
8869
|
|
तेलंगाना सरकार
|
3790
|
74831
|
78567
|
54
|
|
त्रिपुरा सरकार
|
383
|
12616
|
12853
|
146
|
|
चंडीगढ़ सरकार
|
1577
|
35944
|
37357
|
164
|
|
दादरा एवं नगर हवेली सरकार
|
169
|
3124
|
3094
|
199
|
|
दमन एवं दीव सरकार
|
99
|
3091
|
2926
|
264
|
|
लद्दाख सरकार
|
0
|
1144
|
1102
|
42
|
|
लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश सरकार
|
69
|
1502
|
1554
|
17
|
|
उत्तर प्रदेश सरकार
|
61842
|
2058402
|
2095797
|
24447
|
|
उत्तराखंड सरकार
|
5901
|
128687
|
132997
|
1591
|
|
पश्चिम बंगाल सरकार
|
11293
|
136983
|
137042
|
11234
|
अनुलग्नक III
वर्षवार - बीते दस वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान सीपीजीआरएएमएस में मिली, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण
|
वर्ष
|
पिछला जोड़ा गया
|
अवधि के दौरान प्राप्त रसीद
|
कुल रखा हुआ
|
कुल बकाया
|
|
2016
|
449626
|
1483166
|
1262213
|
670579
|
|
2017
|
670579
|
1866124
|
1773016
|
763687
|
|
2018
|
763687
|
1586415
|
1506405
|
843697
|
|
2019
|
843697
|
1867759
|
1639853
|
1071603
|
|
2020
|
1071603
|
2271270
|
2319569
|
1023304
|
|
2021
|
1023304
|
2000590
|
2135923
|
887971
|
|
2022
|
887971
|
1918238
|
2143468
|
662741
|
|
2023
|
662741
|
1953057
|
2307674
|
308124
|
|
2024
|
308124
|
2615321
|
2645869
|
277576
|
|
2025
|
277576
|
2278256
|
2279040
|
276792
|
|
2026 (28-
02-2026 तक)
|
276792
|
423922
|
406799
|
293915
|
यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज 1 अप्रैल, 2026, बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2248113)
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