कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 को देश के कोयला क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मोड़ बताया है, क्योंकि इस वर्ष कैप्टिव और वाणिज्यिक खनन में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई है। पहली बार, इन ब्लॉकों से संयुक्त उत्पादन और प्रेषण 200 मिलियन टन (एमटी) के आंकड़े को पार कर गया है, जो देश के ऊर्जा परिदृश्य में पैमाने, क्षमता और योगदान के मामले में एक निर्णायक छलांग है।

31 मार्च, 2026 तक, कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कोयले का उत्पादन 210.46 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के 190.95 मीट्रिक टन की तुलना में 10.22 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। आपूर्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 204.61 मीट्रिक टन तक पहुंच गई और वित्त वर्ष 2024-25 के 190.42 मीट्रिक टन की तुलना में 7.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े बेहतर परिचालन दक्षता, मजबूत लॉजिस्टिक्स और देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां

• ऐतिहासिक 200+ मीट्रिक टन उत्पादन की बड़ी उपलब्धि: कैप्टिव/वाणिज्यिक ब्लॉकों से उत्पादन और प्रेषण पहली बार 200 मीट्रिक टन से अधिक हो गया, जो निरंतर वृद्धि और परिचालन उत्कृष्टता को दर्शाता है।
• नए ब्लॉकों का परिचालन शुरू होना: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, खान खोलने की अनुमति (एमओपी) प्रदान करके 12 कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों का परिचालन शुरू किया गया। इससे वार्षिक उत्पादन क्षमता में 86 मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि करके परिचालन कोयला खनन आधार का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ।
• उत्पादन की त्वरित शुरुआत: इसके अलावा, 7 ब्लॉकों में एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर कोयले का उत्पादन शुरू हो गया, जो परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन और बेहतर नियामक समन्वय को दर्शाता है।

चित्र: लगातार चार वर्षों के लिए कैप्टिव और वाणिज्यिक खानों के उत्पादन और प्रेषण के आंकड़े

ये ग्राफ पिछले चार वर्षों में कोयला उत्पादन और आपूर्ति दोनों में लगातार और प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। आपूर्ति में निरंतर वृद्धि अधिक कुशल लॉजिस्टिक्स, सुव्यवस्थित निकासी और एक मजबूत, अधिक लचीली कोयला आपूर्ति श्रृंखला को दर्शाती है।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है, जो लक्षित नीतिगत कार्यक्रमों, सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाओं और घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर नए सिरे से जोर देने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है। यह मंत्रालय के उन निरंतर प्रयासों को दर्शाता है, जिनका उद्देश्य कैप्टिव और वाणिज्यिक खनन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके और राष्ट्रीय संसाधन सुरक्षा मजबूत हो सके।

कोयला उत्पादन की इस गति को आगे बढ़ाते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में कोयला क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका को सुदृढ़ करती हैं। दक्षता, विस्तारशीलता और जिम्मेदार खनन प्रथाओं पर निरंतर जोर देने के साथ, कोयला क्षेत्र औद्योगिक विकास को गति देने, आर्थिक विस्तार को मदद करने और देश के लिए एक सुदृढ़ तथा भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा ढांचा सुनिश्चित करने हेतु अच्छी स्थिति में है।

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