केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में सूचित किया कि राजस्थान सरकार ने जानकारी दी है कि 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (संक्षेप में, एफआरए) के तहत, फरवरी 2026 तक संचयी रूप से कुल 1,18,675 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुल 51,775 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और पट्टे (टाइटल) जारी कर दिए गए हैं, जबकि 66,213 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। प्राप्त दावों की संख्या, जारी किए गए पट्टों की संख्या और अस्वीकृत किए गए दावों की संख्या का जिला-वार विवरण संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.02.2019 और 28.02.2019 के आदेशों के अनुपालन में, आदेश की तारीख तक खारिज किए गए दावों की समीक्षा की गई थी, जिसके तहत 4740 व्यक्तिगत और 34 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे (टाइटल) जारी किए गए। उन्होंने आगे सूचित किया है कि वर्तमान में, अस्वीकृत किए गए आवेदनों की समीक्षा का मामला विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

प्राप्त दावों की संख्या, स्वीकृत दावों एवं वितरित पट्टों की संख्या और अस्वीकृत किए गए दावों की संख्या का जिला-वार विवरण:

 

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पीके/केसी/डीवी

 

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