1. निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम  की घोषणा 15 मार्च, 2026 की थी। आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2. ये गौरतलब है कि आयोग ने चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों, वरिष्‍ठ अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं। इन बैठकों में हिंसा-मुक्त, भय-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
3. इसे सुनिश्चित करने के लिए दोनों राज्यों में 5,011 से अधिक (पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283) फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (एफएसटी) तैनात की गई हैं, ताकि शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर अचानक नाकेबंदी करने के लिए 5,363 से अधिक (पश्चिम बंगाल में 3,142 और तमिलनाडु में 2,221) स्थैतिक निगरानी टीमें (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं।
4. 26 फरवरी, 2026 को चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के सक्रिय होने के बाद से 17 अप्रैल 2026 तक का डेटा नीचे दिया गया है:

5. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्देशों को लागू करने के लिए की जाने वाली जांच के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो। इस संबंध में किसी भी शिकायत के निवारण के लिए जिला शिकायत समितियां भी गठित की गई हैं।
6. नागरिक और राजनीतिक दल ‘ईसीआईएनईटी’ पर ‘सी-वीआईजीआईएल’ मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

पीके/केसी/आईएम/एसके