भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के लिए विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रदर्शन प्रोत्साहन (पीआई) में छूट और नकद छूट प्रदान करने वाली एक योजना की घोषणा की है।
 
यह योजना ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनमें फ्लेक्सी-लिंकेज योजना के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। प्रोत्साहन रेल, सड़क और आरसीआर माध्यमों से वास्तविक कोयला खपत से जुड़े होंगे और परिभाषित स्लैब के तहत त्रैमासिक मात्रा (क्यूक्यू) के अनुपात में खपत के आधार पर लागू किए जाएंगे।

इस योजना के तहत, क्यूक्यू के 120% से कम कोयला खपत के लिए, पीआई केवल मौजूदा एफएसए प्रावधानों के अनुसार कच्चे कोयले पर लागू होगा और कोई नकद छूट स्वीकार्य नहीं होगी। धुले हुए कोयले (डब्ल्यूपीसी) को पीआई गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

क्यूक्यू के 120% और 140% के बीच की निकासी के लिए, क्यूक्यू के 90% से अधिक मात्रा पर पीआई लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, क्यूक्यू के 100% से अधिक निकाले गए कोयले पर 5% की नकद छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल कच्चे कोकिंग कोयले और डब्ल्यूपीसी पर लागू होगी, बशर्ते गुणवत्ता की पुष्टि हो जाए; और इसे भविष्य की आपूर्तियों के समायोजन के लिए क्रेडिट नोट के माध्यम से जारी किया जाएगा।  

यदि ऑफटेक क्यूक्यू के 140% से अधिक होता है, तो पीआई इसी प्रकार क्यूक्यू के 90% से अधिक पर लागू नहीं होगा। क्यूक्यू के 100% से अधिक की उठाई गई मात्रा पर 10% की नकद छूट दी जाएगी, जो केवल कच्चे कोकिंग कोयले और डब्ल्यूपीसी पर लागू होगी।

बीसीसीएल ने सभी पात्र उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे इस योजना के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कोयले की अधिक खरीद की योजना बनाएं, विशेष रूप से रेल मार्ग से, साथ ही सड़क और आरसीआर मार्गों से पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करें।

इस पहल का उद्देश्य कोयले की अधिक खरीद को प्रोत्साहित करना, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना और विद्युत क्षेत्र को लागत में राहत प्रदान करना है। यह कोयला आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करेगा और देश में स्थिर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देगा; साथ ही, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में जारी वैश्विक चुनौतियों के बीच यह 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न के अनुरूप भी होगा।

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पीके/केसी/जीके/डीके

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