केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और गैर-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत कई योजनाएं लागू कर रहा है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक इन समुदायों के छात्रों की पहुंच में सुधार लाना और उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान इन पहलों के अंतर्गत 2042.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

ओबीसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में व्यय में 36.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि ही है। यह पात्र लाभार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता एवं लक्षित कल्याणकारी सेवाओं के वितरण पर निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

योजनावार आंकलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय में 59.13 प्रतिशत की वृद्धि; मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति के अंतर्गत 27.18 प्रतिशत; ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए स्कूलों में उच्च स्तरीय शिक्षा के अंतर्गत 154 प्रतिशत; और ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए कॉलेजों में उच्च स्तरीय शिक्षा के अंतर्गत 105.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

इन योजनाओं के अंतर्गत खर्च में वृद्धि केंद्र सरकार की सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने की निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाती है। विभाग द्वारा सेवाओं का सुचारू संचालन, पहुंच में सुधार एवं यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पात्र छात्रों को इच्छित लाभ समय पर एवं प्रभावी तरीके से प्राप्त हों।

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