वित मंत्रालय के वित्तीय सेवा प्रभाग ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की एक संगोष्ठी का आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजन किया। डीएफएस के सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों और भारतीय बैंक संघ सहित प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस विचार-विमर्श का मुख्य बिंदु लंबित मामलों को कम करना और उनके निपटारे में तेजी लाना था। लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर नए सिरे से जोर देने के साथ डीआरटी ने मासिक निपटारे की दरों में उत्साहजनक वृद्धि देखी है। न्यायाधिकरणों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले डीआरटी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम विधियों का अनुकरण करने का आग्रह किया गया।

वित्तीय सेवा विभाग नीतिगत संवाद, सुधार और प्रदर्शन में बढ़ोतरी संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की नियमित संगोष्ठियों का आयोजन करता रहता है। इन संगोष्ठियों ने विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है जिनमें से कई न्यायाधिकरणों के कामकाज में ठोस सुधारों में परिणत हुए हैं। इससे न्यायाधिकरणों के बीच सर्वोत्तम विधियों को साझा करने में भी मदद मिली है जिससे उन्हें सफल मॉडलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

 

 

वित्तीय सेवा प्रभाग के सचिव ने न्यायाधिकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटलीकरण को और अधिक मजबूत करने पर विभाग की महत्वपूर्ण पहल को रणनीतिक रेखांकित किया। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में बैंकों के भीतर निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत करना शामिल था ताकि विवाद निवारण न्यायालयों (डीआरटी) के माध्यम से वसूली को बढ़ाया जा सके; उच्च मूल्य वाले मामलों को प्राथमिकता देकर बेहतर वसूली परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इसके अतिरिक्त त्वरित निपटान के लिए लोक अदालतों को एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में उपयोग करना; मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधारों को आगे बढ़ाना; और व्यापक क्षमता निर्माण पहल करना, जिसमें पीठासीन अधिकारियों, रजिस्ट्रारों, सहायक रजिस्ट्रारों, वसूली अधिकारियों और न्यायाधिकरणों के अन्य कर्मचारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल करने पर विचार किया गया। न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों की समस्या को दूर करने के लिए, लंबित और नए मामलों के संबंध में मध्यस्थता के लिए मामलों की पहचान करने का सुझाव दिया गया।

तकनीकी मोर्चे पर, अनिवार्य ई-फाइलिंग, हाइब्रिड सुनवाई सुविधाएं और ईडीआरटी 2.0 के तहत निरंतर सुधार बेहतर दक्षता और पारदर्शिता में योगदान दे रहे हैं। प्रतिभागियों को इन तकनीकी उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नया बांकनेट ई-नीलामी प्लेटफॉर्म परिसंपत्तियों की बेहतर दृश्यता और मूल्य प्राप्ति को और अधिक सुगम बना रहा है।

वित्तीय सेवा प्रभाग एक मजबूत, पारदर्शी और कुशल न्यायनिर्णय ढांचा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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पीके/केसी/जेके/एनके

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