केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास के मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री तरणजीत सिंह संधु, दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री, केन्द्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव सहित केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026 आज निर्धारित हो गई है और दिल्ली सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड पर झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास के लिए 05 क्लस्टर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) / दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) 45 दिन में टेंडर जारी करे। इसके साथ, अतिरिक्त 50 झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स के लिए भी परियोजना दस्तावेज़ तथा टेंडर प्रपत्र जल्द बनाए जाएँ।

श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रति माह पुनर्वास की कम से कम 5 PPP आधारित परियोजनाओं का टेंडर जारी करना सुनिश्चित करे।

गृह मंत्री ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों के निर्माण में आंगनवाड़ी केंद्र, शैक्षणिक सुविधाएँ, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान जैसी सामूहिक सुविधाओं का समुचित एवं पर्याप्त प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि आज के निर्णय से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 4 लाख परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि झुग्गियों की पात्रता की तिथि 01.01.2025 के अनुसार तय की जाए।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अंत्योदय के उत्थान और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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