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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई, 2026 माह के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के कामकाज पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की 49वीं मासिक रिपोर्ट जारी की


मई, 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,78,423 शिकायतों का निवारण किया गया।

लगातार 47वें माह, केंद्रीय सचिवालय में 1 लाख से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया

मई, 2026 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) और दूरसंचार विभाग ने ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया

भारी उद्योग विभाग, कपड़ा मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय ने मई, 2026 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया

प्रविष्टि तिथि: 23 JUN 2026 6:47PM by PIB Delhi

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई, 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें जन  शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर प्रकाशित 49वीं रिपोर्ट है।

मई, 2026 की प्रगति से संकेत मिलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,78,423 शिकायतों का निवारण किया गया है। 2026 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में औसत शिकायत निपटान समय 13 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीग्राम्स सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे डीएआरपीजी द्वारा निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था।

यह रिपोर्ट मई, 2026 में सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रदान करती है। मई, 2026 में विभिन्न माध्यमों से सीपीग्राम्स पर कुल 65,174 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 11,365 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फ़ीडबैक कॉल सेंटर ने मई, 2026 में 78,830 फ़ीडबैक इकट्ठा किए, जिनमें से 46,547 फ़ीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए थे।

उक्त रिपोर्ट में मई, 2026 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों पर राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान किया गया है। सीपीग्राम्स को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़े हैं। मई, 2026 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 8,562 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

इस रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल की जानकारी भी दी गई है, जिसे 14 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया था। यह मॉड्यूल जन शिकायतों की सचिव-स्तर पर समीक्षा करने में मदद करता है, जिससे शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया बेहतर होती है और नागरिकों की संतुष्टि बढ़ती है। 31 मई 2026 तक कुल 352 समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं, जिनमें से 19 बैठकें मई 2026 में हुईं।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए मई, 2026 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीग्राम्स  रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

सामान्य मुख्य बातें:

  • सीपीग्राम्स एआई-सक्षम वॉयस चैटबॉट, समाधान दीदी, को माननीय राज्य मंत्री (पीपी), डॉ. जितेंद्र सिंह ने 30 मई 2026 को कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था, जो डिजिटल जन शिकायत निवारण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

जन शिकायत (पीजी) के मामले:

  • मई, 2026 में, सीपीग्राम्स पोर्टल पर 1,76,719 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,78,423 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 81,075 पीजी मामले लंबित हैं।

पीजी अपील:

  • मई 2026 में, 31925 अपीलें प्राप्त हुईं और 31,149 अपीलों का निपटान किया गया।
  • वर्ष 2026 के लिए मई में 21,752 अपील लंबित दर्ज की गई।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) - मई, 2026

  • मई 2026 के लिए ग्रुप ए (500 या उससे अधिक शिकायतें) में, डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) और दूरसंचार विभाग शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
  • मई 2026 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) में, भारी उद्योग विभाग, कपड़ा मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

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पीके/केसी/एमके


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