दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की भारत सरकार की योजना (परिवर्तन योजना) के तहत कल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मोंट्रा इलेक्ट्रिक ने भी अपनी व्यावसायिक इकाइयों, आईपीएलटेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड और टिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत ओईएम खरीदे गए पात्र ट्रकों और बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की छूट प्रदान करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, यह छूट समान सकल वाहन वजन (जीवीडब्लू) श्रेणी के इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) वाहन पर लागू होने वाली छूट तक ही सीमित (कैप) होगी।

भाग लेने वाले ओईएम द्वारा दी जाने वाली 8 प्रतिशत की छूट के अलावा, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए 5 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और निश्चित मासिक ईंधन वाउचर प्रदान करेगी। वहीं, भाग लेने वाली राज्य सरकारें योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दस साल की अवधि के लिए मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक की छूट और रजिस्ट्रेशन फीस से राहत प्रदान करेंगी।

इससे पहले, नौ अन्य ओईएम – अशोक लीलैंड, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसएमएल महिंद्रा, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी), आयशर ट्रक्स एंड बसेस (वीईसीवी की व्यावसायिक इकाई), फोर्स मोटर्स और पिनाकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने भी इस योजना के कार्यान्वयन  के लिए सरकार के साथ एमओयू  पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले ओईएम की ट्रकों और बसों के बाजार में कुल हिस्सेदारी 95% से अधिक है, जो इस योजना को व्यापक रूप से लागू करने का एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

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पीके/केसी/एसके/डीए

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