कैपेसिटीज (CapaCITIES) कार्यक्रम की एक दशक में हुई प्रगति का जश्न मनाते हुए, ICLEI दक्षिण एशिया और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 'शहरी जलवायु लचीलेपन को बढ़ाना: कैपेसिटीज की विरासत और आगे का रास्ता ' 14 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया । कैपेसिटीज कार्यक्रम ने भारतीय शहरों को शहरी गवर्नेंस में कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए ज्ञान, उपकरण और संस्थागत क्षमताएं प्रदान की हैं।

CapaCITIES परियोजना के बारे में

भारत और भूटान में स्विट्जरलैंड दूतावास द्वारा वित्त पोषित और वर्ष 2016 में शुरू की गई, भारत में कम कार्बन और जलवायु-लचीले शहरी विकास पर क्षमता निर्माण परियोजना (कैपेसिटीज) कार्यक्रम ने कम कार्बन और जलवायु-लचीले शहरी विकास को गति प्रदान की है। स्थानीय क्षमताओं को सीधे मजबूत करके, कार्यक्रम ने स्थानीय कार्रवाई को राष्ट्रीय मिशनों और राज्य-स्तरीय लक्ष्यों के साथ जोड़कर भारत के 2070 के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का समर्थन किया है।

यह पहल ICLEI साउथ एशिया, साउथ पोल और ईकॉन्सेप्ट की सहयोगी साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित की गई, जिसमें राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान ज्ञान भागीदार था। तमिलनाडु के कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, उदयपुर और सिलीगुड़ी शहरों के साथ-साथ गुजरात और तमिलनाडु की राज्य सरकारों को इस परियोजना से सहायता प्राप्त हुई।

कार्यक्रम के बारे में

इस सम्मेलन में 30 से अधिक शहरों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, महापौर, आयुक्त और इंजीनियर, 6 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थानों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ एकत्रित हुए, ताकि स्थानीय जलवायु क्षमताओं के निर्माण में एक दशक की समीक्षा की जा सके और शहरी सततता के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा सके।

उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री गोपाल प्रसाद , भारत और भूटान में स्विट्जरलैंड दूतावास की राजदूत सुश्री माया तिस्साफी, वडोदरा नगर निगम की महापौर सुश्री गीताबेन मकवाना , राजकोट नगर निगम की उप महापौर सुश्री दक्षाबेन वसानी , राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान की निदेशक डॉ. देबोलीना कुंडू और ICLEI के उप महासचिव और ICLEI दक्षिण एशिया के कार्यकारी निदेशक श्री इमानी कुमार उपस्थित थे। सत्र में शहरी भारत में स्थानीय स्तर पर संचालित जलवायु कार्रवाई को व्यापक बनाने और संस्थागत रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के शहरी जलवायु परिवर्तन को नीतिगत इरादों से आगे बढ़कर संस्थागत कार्यान्वयन की ओर ले जाना होगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को शहरी नियोजन प्रणालियों में समाहित करने, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करने, सफल शहरी नेतृत्व वाले मॉडलों को व्यापक स्तर पर लागू करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले शहरी विकास को गति देने के लिए साझेदारी को गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

शहरी प्रशासन में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई को संस्थागत रूप देने के महत्व पर जोर देते हुए, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार गोपाल प्रसाद ने कहा, “जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई को शहरी नियोजन के साथ एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन असली चुनौती यह दर्शाना है कि इसे वास्तव में कैसे किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकसित मॉडल को पूरे भारत में अपनाया जा सकता है और अगले चरण में इसका विस्तार किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकायों के भीतर समर्पित जलवायु प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि शहर जलवायु संबंधी विचारों को अपनी नियोजन प्रक्रियाओं में एकीकृत कर सकें और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता का निर्माण कर सकें।”

इस पहल के पीछे भारत-स्विट्जरलैंड की एक दशक पुरानी साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए, भारत और भूटान में स्विट्जरलैंड दूतावास की राजदूत, महामहिम सुश्री माया तिस्साफी ने कहा, “जब स्विट्जरलैंड ने कैपेसिटीज कार्यक्रम का समर्थन करने का निर्णय लिया, तो मिशन स्पष्ट था: संस्थानों को मजबूत करना, स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करना और नगर सरकारों को जलवायु संबंधी विचारों को अपने शहरों की योजना और बजट में शामिल करने में सहायता करना। आज हम भारत और स्विट्जरलैंड के बीच विश्वास, साझेदारी और साझा अनुभवों के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।”

राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान की निदेशक डॉ. देबोलीना कुंडू ने कहा कि इस कार्यक्रम ने यह प्रदर्शित किया है कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई से कई विकासात्मक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही देशभर के शहरों के लिए अनुकरणीय मॉडल भी तैयार हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, “कैपेसिटीज के तहत परियोजनाओं ने उत्सर्जन में कमी के अलावा आजीविका सृजन, सामुदायिक जागरूकता, महिला सशक्तीकरण और ईकोसिस्टम बहाली जैसे कई गुना प्रभाव प्रदान किए हैं। कैपेसिटीज कार्यक्रम के तहत प्रभाव डालने वाले शहर भारत के अन्य शहरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए, भारत के स्थानीय शहरी परिदृश्य में विचारों का निरंतर आदान-प्रदान अनिवार्य होगा।”

इस आयोजन को कार्यक्रम के अगले चरण की शुरुआत बताते हुए, ICLEI के उप महासचिव और ICLEI दक्षिण एशिया के कार्यकारी निदेशक, इमानी कुमार ने कहा, “ICLEI दक्षिण एशिया, कैपेसिटीज जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और यह सुनिश्चित करता है कि हमारा काम मिशन LiFE, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत और हाल ही में स्थापित अर्बन चैलेंज फंड जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं में गहराई से समाहित हो। आज का कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम और भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में भारत की प्रगति में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।”

इसके बाद हुए तकनीकी सत्रों में शहरी नियोजन में जलवायु संबंधी विचारों को मुख्यधारा में शामिल करने, CITIIS 2.0 और TNCRUDP जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सफल स्थानीय प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर लागू करने और सतत अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से पूंजी जुटाने पर विस्तार से चर्चा की गई। भाग लेने वाले राज्य और नगरपालिका अधिकारियों ने परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन तथा उनके जमीनी प्रभावों से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए।

इस कार्यक्रम में तीन कैपेसिटीज ज्ञान उत्पाद भी लॉन्च किए गए - नेट-जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथोडोलॉजी टूलकिट, एनर्जी ट्रांजिशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) इन इंडिया: अ प्रक्टिशनर्स गाइडबुक, और फेसिलेटिंग द ट्रांजिशन ऑफ सिटीज इन इंडिया अलोंग अ लो-कार्बन पथवे: एनेबलिंग द फ्लो ऑफ फाइनेंस, अ व्हाइट पेपर। इसके अतिरिक्त, नेट-जीरो जलवायु-लचीले शहर कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन पर एक वीडियो प्रशिक्षण श्रृंखला भी शुरू की गई, जो अब राष्ट्रीय शहरी शिक्षण मंच पर उपलब्ध है। व्यावहारिक संसाधनों के रूप में विकसित इन प्रकाशनों का उद्देश्य भारत भर के शहरों को कम कार्बन उत्सर्जन वाले, जलवायु-लचीले विकास को बढ़ावा देने में मदद करना है। प्रतिभागियों ने एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया जिसमें शहरों, विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों की कहानियों के माध्यम से कार्यक्रम के एक दशक के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया।

पिछले एक दशक में कार्यक्रम का प्रभाव

इस कार्यक्रम में पिछले दशक में कार्यक्रम से हासिल किए गए व्यवस्थागत परिवर्तनों और विस्तार योग्य शहरी समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया:

• नेट-जीरो योजना: चार राज्यों के आठ शहरों - अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, सिलीगुड़ी और उदयपुर में नेट-जीरो जलवायु-लचीले शहर कार्य योजनाओं (CRCAPs ) की शुरुआत की।
• संस्थागत गवर्नेंस: दीर्घकालिक कार्यान्वयन, निगरानी और जलवायु बजट को सक्षम बनाने के लिए परियोजना के छह शहरों में स्थायी नेट-जीरो और जलवायु कार्रवाई प्रकोष्ठ स्थापित किए गए।
• जमीनी स्तर पर समाधान: अहमदाबाद में सौर ई-बस चार्जिंग स्टेशन, कोयंबटूर में 154 kWp का फ्लोटिंग सौर संयंत्र, राजकोट में 100 रियायती ई-ऑटो के साथ ग्रीन मोबिलिटी ज़ोन, तिरुचिरापल्ली में झील जीर्णोद्धार, तिरुनेलवेली में बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली और वडोदरा में मियावाकी शहरी वानिकी सहित उच्च प्रभाव वाली पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। शहरों और संबंधित राज्य सरकारों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों को बड़े पैमाने पर लागू करना शुरू कर दिया है।
• क्षेत्रीय विस्तार: क्षमता निर्माण के ढांचे का विस्तार भारत से परे वैश्विक दक्षिण के पड़ोसी देशों, जिनमें भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया शामिल हैं, तक किया गया।

CapaCITIES के प्रभावी आंकड़े:

जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजना (CRCAP) पद्धति का उपयोग करने वाले 35 से अधिक शहर

जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन फ्रेमवर्क (CSCAF) के माध्यम से 34 से अधिक शहरों को सहायता प्रदान की गई है।

जलवायु नियोजन, वित्त और कार्यान्वयन में 1000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

जलवायु संबंधी भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में शहरों की मदद करने वाली 12 जलवायु कार्य योजनाएँ

जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाली 25 त्वरित और कारगर परियोजनाएं

24 ऋणयोग्य परियोजनाओं की अवधारणा तैयार की गई और 16 ऋणयोग्यता रिपोर्ट विकसित की गईं।

स्थानीय निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले 25 से अधिक तकनीकी अध्ययन

लोगों के लिए जलवायु निवेश के अवसर खोलना

नेट-जीरो CRCAPs के माध्यम से जलवायु निवेश में 7142 बिलियन रुपये की राशि चिह्नित की गई है।

CapaCITIES पायलट परियोजनाओं के माध्यम से 120.52 मिलियन रुपये का निवेश किया गया।

सरकारी सह-वित्तपोषण के माध्यम से 40.52 मिलियन रुपये जुटाए गए।

विस्तार निवेश के लिए 3.84 बिलियन रुपये आवंटित किए गए।

 

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पीके/केसी/जेएस

 

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