अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पीएम विकास योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ राज्यों की परवाह किए बिना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को आवंटित की जाती हैं। इसलिए, राज्यवार आवंटन का विवरण नहीं रखा जाता है। पंजाब के लिए विशेष रूप से पीएम विकास योजना के अंतर्गत अलग से आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी और सिख) से संबंधित भारतीय नागरिकता रखने वाला कोई भी अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन करने का पात्र है। इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए हैं, उन्हें भी इस योजना के लिए पात्र माना जा सकता है, लेकिन पीएम विकास योजना में उनकी कुल सीटें 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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