ग्रामीण विकास मंत्रालय को बजट अनुमान (बीई) 2026-27 के तहत  2,31,423.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 2,28,768.81 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास विभाग के लिए हैं। बीई के तहत आवंटन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार नहीं, बल्कि संबंधित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए किया गया है। बजट अनुमान के तहत कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए किए गए आवंटन में से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को योजनाओं के संबंधित कार्यान्वयन तंत्र के माध्यम से निधियां जारी की जाती हैं, जिसमें योजनाओं के तहत पहले से आवंटित निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेज/उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना, योजनाबद्ध दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना, जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करना और राज्यों के पास उपलब्ध निधि की शेष राशि को ध्यान में रखना शामिल है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय का डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी), केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू किया गया है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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