वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना: एलडब्ल्यूई की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए वर्ष 2015 में ‘एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ को मंजूरी दी गई। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकासात्मक पहलों तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हितों को सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है।

विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना: इस नीति के तहत तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से पूर्व में सर्वाधिक प्रभावित जिलों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना’ के अंतर्गत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में आवश्यक कमियों को दूर करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 में योजना की शुरुआत से अब तक राज्यों को लगभग 4,282.96 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकासात्मक पहल: इस योजना के अतिरिक्त, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई विशेष पहल की गई हैं। इनमें सड़क नेटवर्क का विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन को मजबूत करना शामिल है। विकास के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों का विवरण निम्नलिखित है:

• सड़क नेटवर्क का विस्तार: वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दो विशेष योजनाओं—रोड रिक्वायरमेंट प्लान (आरआरपी) और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोड कनेक्टिविटी परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए)—के अंतर्गत अब तक 15,189 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
• टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार: वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 9,497 टावर स्थापित किए गए हैं।
• वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) स्थापित किए गए हैं।
• आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए हैं।
• वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए डाक विभाग द्वारा 6,025 बैंकिंग सुविधायुक्त डाकघर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एलडब्ल्यूई से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम स्थापित किए गए हैं।

नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संपूर्ण देश वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से मुक्त हो गया है। निरंतर सुरक्षा एवं विकास प्रयासों के माध्यम से प्राप्त ठोस उपलब्धियों ने दशकों से एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों के व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

*****

पीके/केसी/एनके