भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के माध्यम से मछली पालन और जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह पहल जलाशयों और अमृत सरोवरों में मछली पालन की अब तक इस्तेमाल न की गई क्षमता का लाभ उठाने के सरकार के लक्ष्य को मज़बूत करती है। साथ ही, यह जलाशयों में मछुआरों की आजीविका को बेहतर बनाने और अमृत सरोवरों व जलाशयों में मछली पालन के विकास के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs), मत्स्य पालन सहकारी समितियों और मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) की भागीदारी को भी बढ़ावा देती है।

(b): जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास को लागू करने के लिए निवेश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) द्वारा सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) पर आधारित होगा। इनका चयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श करके किया गया है, जिसमें पहचाने गए जलाशयों और अमृत सरोवरों में साल भर पानी की उपलब्धता और मछली पालन की क्षमता को ध्यान में रखा गया है। अब तक पहचाने गए जलाशयों और अमृत सरोवरों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार सूची क्रमशः एनेक्सर-I और एनेक्सर-II में दी गई है।

(c): भारत सरकार (GoI) के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग (DoF), देश में मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के तहत मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs), महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को बढ़ावा दे रहा है। इसमें चुने गए जलाशयों और अमृत सरोवरों में नए मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs), महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का गठन करना, साथ ही मौजूदा संगठनों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

जलाशयों का विवरण  

एनेक्सर-I

बयान: चिह्नित अमृत सरोवरों का राज्य-वार विवरण

अमृत सरोवरों का राज्यवार विवरण

एनेक्सर-ii

यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई थी।

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पीके/केसी/एनएम