मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
जलाशयों और अमृत सरोवरों में मछली पालन के ज़रिए ब्लू इकोनॉमी
प्रविष्टि तिथि:
22 JUL 2026 1:30PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के माध्यम से मछली पालन और जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह पहल जलाशयों और अमृत सरोवरों में मछली पालन की अब तक इस्तेमाल न की गई क्षमता का लाभ उठाने के सरकार के लक्ष्य को मज़बूत करती है। साथ ही, यह जलाशयों में मछुआरों की आजीविका को बेहतर बनाने और अमृत सरोवरों व जलाशयों में मछली पालन के विकास के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs), मत्स्य पालन सहकारी समितियों और मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) की भागीदारी को भी बढ़ावा देती है।
(b): जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास को लागू करने के लिए निवेश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) द्वारा सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) पर आधारित होगा। इनका चयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श करके किया गया है, जिसमें पहचाने गए जलाशयों और अमृत सरोवरों में साल भर पानी की उपलब्धता और मछली पालन की क्षमता को ध्यान में रखा गया है। अब तक पहचाने गए जलाशयों और अमृत सरोवरों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार सूची क्रमशः एनेक्सर-I और एनेक्सर-II में दी गई है।
(c): भारत सरकार (GoI) के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग (DoF), देश में मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के तहत मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs), महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को बढ़ावा दे रहा है। इसमें चुने गए जलाशयों और अमृत सरोवरों में नए मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs), महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का गठन करना, साथ ही मौजूदा संगठनों को सहायता प्रदान करना शामिल है।
राज्य-वार निर्यात प्रदर्शन (2021-22 से 2025-26) Annexure I
Q = मात्रा (टन में), V = मूल्य (करोड़ रुपये में)
|
राज्य
|
Q 2021-22
|
V 2021-22
|
Q 2022-23
|
V 2022-23
|
Q 2023-24
|
V 2023-24
|
Q 2024-25
|
V 2024-25
|
Q 2025-26
|
V 2025-26
|
|
गुजरात
|
200099
|
4421.10
|
248863
|
5466.94
|
284088
|
5511.36
|
282158
|
5889.29
|
312259
|
7145.67
|
|
महाराष्ट्र
|
193999
|
7303.92
|
214167
|
7466.47
|
222453
|
6923.34
|
227866
|
7343.38
|
281147
|
9057.83
|
|
गोवा
|
36057
|
730.64
|
63333
|
1007.60
|
55167
|
934.20
|
45469
|
788.81
|
49358
|
903.60
|
|
कर्नाटक
|
120427
|
1962.19
|
312347
|
4737.23
|
301183
|
4785.05
|
242143
|
3440.57
|
337239
|
5371.85
|
|
केरल
|
182430
|
6971.56
|
218629
|
8285.03
|
196807
|
7231.84
|
179660
|
6941.36
|
194224
|
8466.77
|
|
तमिलनाडु
|
114810
|
6559.64
|
123157
|
6957.67
|
134317
|
6854.22
|
130315
|
7034.59
|
152144
|
7660.48
|
|
आंध्र प्रदेश
|
324904
|
20035.49
|
328160
|
19846.95
|
347927
|
19420.38
|
366182
|
21245.90
|
409274
|
23765.11
|
|
तेलंगाना
|
3102
|
156.91
|
6676
|
358.39
|
11758
|
565.10
|
11772
|
615.42
|
11458
|
715.02
|
|
ओडिशा
|
86765
|
4627.91
|
85308
|
4546.47
|
84231
|
3954.60
|
92169
|
4668.01
|
100864
|
5431.95
|
|
पश्चिम बंगाल
|
103398
|
4742.47
|
125025
|
5121.33
|
132318
|
4145.51
|
114529
|
4321.07
|
118337
|
5240.90
|
|
दिल्ली
|
766
|
39.00
|
1083
|
63.61
|
1294
|
79.84
|
609
|
40.52
|
410
|
27.48
|
|
अन्य
|
2507
|
35.64
|
8536
|
111.47
|
10058
|
118.46
|
5299
|
79.54
|
5306
|
103.80
|
|
कुल
|
1369264
|
57586.48
|
1735286
|
63969.14
|
1781602
|
60523.89
|
1698170
|
62408.45
|
1972018
|
73890.46
|
**अन्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, दमन और दीव, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल हैं।
सीफ़ूड एक्सपोर्ट में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के बारे में बयान
(करोड़ रुपये में)
PMMSY (2020-21 से 2025-26) के तहत राज्य-वार मंज़ूर और जारी की गई धनराशि- Annexure II
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
परियोजना लागत
|
केंद्रीय हिस्सा
|
केंद्रीय निधि जारी
|
|
अंडमान और निकोबार
|
269.84
|
245.33
|
17.09
|
|
आंध्र प्रदेश
|
2,328.89
|
681.38
|
444.95
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
230.31
|
159.18
|
127.09
|
|
असम
|
541.63
|
298.44
|
218.51
|
|
बिहार
|
579.62
|
193.12
|
121.93
|
|
छत्तीसगढ़
|
956.86
|
321.01
|
272.37
|
|
दिल्ली
|
5.33
|
2.86
|
1.63
|
|
गोवा
|
147.24
|
72.19
|
53.05
|
|
गुजरात
|
910.75
|
346.74
|
173.35
|
|
हरियाणा
|
760.87
|
262.16
|
162.75
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
156.03
|
79.93
|
78.91
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
154.57
|
81.43
|
79.61
|
|
झारखंड
|
472.63
|
166.58
|
118.50
|
|
कर्नाटक
|
1,053.60
|
380.32
|
328.29
|
|
केरल
|
1,329.63
|
570.49
|
432.22
|
|
लद्दाख
|
33.49
|
20.10
|
12.17
|
|
लक्षद्वीप
|
62.45
|
44.22
|
14.42
|
|
मध्य प्रदेश
|
910.81
|
305.51
|
292.27
|
|
महाराष्ट्र
|
1,601.44
|
593.33
|
392.11
|
|
मणिपुर
|
201.82
|
95.84
|
29.92
|
|
मेघालय
|
132.62
|
74.26
|
65.44
|
|
मिजोरम
|
154.17
|
85.61
|
83.52
|
|
नगालैंड
|
168.33
|
109.56
|
89.17
|
|
ओडिशा
|
1,301.19
|
484.66
|
361.35
|
|
पुदुचेरी
|
351.26
|
296.44
|
92.40
|
|
पंजाब
|
162.23
|
46.96
|
29.46
|
|
राजस्थान
|
70.38
|
24.53
|
8.90
|
|
सिक्किम
|
83.68
|
51.70
|
43.98
|
|
तमिलनाडु
|
1,236.21
|
474.99
|
223.02
|
|
तेलंगाना
|
353.02
|
112.69
|
41.19
|
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
135.17
|
132.44
|
1.79
|
|
त्रिपुरा
|
262.93
|
150.60
|
91.45
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,294.32
|
412.30
|
336.61
|
|
उत्तराखंड
|
317.25
|
170.20
|
166.68
|
|
पश्चिम बंगाल
|
546.38
|
223.19
|
87.04
|
|
कुल (CSS)
|
19,276.97
|
7,770.28
|
5,093.16
|
|
CS
|
2,117.90
|
1,740.61
|
1,019.96
|
|
कुल (CSS + CS)
|
21,394.88
|
9,510.89
|
6,113.12
|
सीफ़ूड एक्सपोर्ट में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के बारे में बयान
(करोड़ रुपये में)
FIDF स्कीम के तहत 2021 से मछली पालन के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (राज्य और साल के हिसाब से)- Annexure III
|
क्रम संख्या
|
वित्तीय वर्ष
|
राज्य का नाम
|
मंजूर प्रोजेक्ट्स
|
प्रोजेक्ट्स की कुल लागत
|
ब्याज सब्सिडी हेतु सीमित प्रोजेक्ट लागत
|
|
A
|
|
मछली प्रोसेसिंग यूनिट्स (विस्तार एवं आधुनिकीकरण सहित)
|
|
|
|
|
1
|
2020-21
|
आंध्र प्रदेश
|
1
|
14.76
|
8.82
|
|
2
|
2020-21
|
कर्नाटक
|
1
|
0.85
|
0.68
|
|
3
|
2022-23
|
ओडिशा
|
1
|
35.48
|
9.13
|
|
4
|
2024-25
|
आंध्र प्रदेश
|
1
|
79.08
|
37.39
|
|
5
|
2024-25
|
महाराष्ट्र
|
2
|
34.48
|
27.58
|
|
6
|
2025-26
|
महाराष्ट्र
|
4
|
42.94
|
27.29
|
|
7
|
2025-26
|
आंध्र प्रदेश
|
2
|
106.28
|
72.09
|
|
8
|
2025-26
|
पश्चिम बंगाल
|
1
|
27.34
|
16.64
|
|
9
|
2025-26
|
गुजरात
|
1
|
21.82
|
17.45
|
|
|
|
उप-योग
|
14
|
363.03
|
217.07
|
|
B
|
|
फिश मील और फिश ऑयल प्लांट्स
|
|
|
|
|
10
|
2025-26
|
केरल
|
2
|
108.42
|
84.28
|
|
11
|
2025-26
|
महाराष्ट्र
|
1
|
1.48
|
1.18
|
|
12
|
2025-26
|
गोवा
|
1
|
54.20
|
43.36
|
|
|
|
उप-योग
|
4
|
164.10
|
128.82
|
|
|
|
कुल योग (A+B)
|
18
|
527.13
|
345.89
|
यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।
पीके/केसी/एनएम
(रिलीज़ आईडी: 2288127)
आगंतुक पटल : 28