एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्‍पादों के उत्‍पादन को बढावा देने लिए वस्‍त्र मंत्रालय द्वारा देश भर में वस्‍त्र क्षेत्र के लिए उत्‍पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्‍य निवेश को बढावा देना, विनिर्माण क्षमताओं को बढाना, वस्‍त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और चिन्हित उत्‍पाद श्रेणियों में प्रोत्साहित करना। इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा वस्‍त्र मंत्रालय ने विभ‍िन्‍न स्‍तरों पर समय समय पर की जाती है। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन को आसान बनाने और परियोजना निष्पादन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए लाभार्थी कंपनियों के साथ साप्ताहिक ‘ओपन हाउस’ सत्र और मासिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और हितधारकों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए महाराष्‍ट्र सहित विभिन्‍न राज्‍यों में आउटरीच-सह-ज्ञान सत्र भी आयोजित करता है।

वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पूरे देश में कुल 170 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 24 कंपनियां महाराष्ट्र से संबंधित हैं। 31 मार्च, 2026 तक महाराष्ट्र में इन कंपनियों द्वारा 167.51 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जिला-वार विवरण नीचे दिया गया है।

एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में संभावित निवेशकों के लिए पीएलआई योजना को और अधिक आकर्षि‍क बनाने के लिए योजना में अक्टूबर 2025 में योजना में संशोधन किया गया। इसमें प्रमुख संशोधन शामिल हैं, जैसे: एमएमएफ परिधान और फैब्रिक्स में 17 नए एचएसएन कोड जोड़कर पात्र अधिसूचित उत्पादों का विस्तार, योजना का लाभ उठाने के लिए नई कंपनियां स्थापि‍त करने से छूट, न्यूनतम निवेश सीमा मानदंड में 50 प्रतिशत की कमी और प्रोत्साहन के लिए वृद्धिशील कारोबार के मानदंड को पहले के 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना। व्यापक जागरूकता और भागीदारी पैदा करने के लिए मंत्रालय ने योजना में हालिया संशोधनों के बारे में जानकारी देने के लिए सभी प्रमुख वस्‍त्र उद्योग संघों के साथ सक्रिय रूप से संवाद स्‍थापित किया है और नए आवेदन स्वीकार करने के लिए योजना के आवेदन पोर्टल 31 मार्च 2026 तक फिर से खोल दिया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप योजना के राउंड तीन के तहत प्राप्‍त 96 आवेदनों में से 65 (लगभग 68 प्रतिशत) एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं, जिससे एमएसएमई की भागीदारी में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है। 

(करोड़ रुपये में)

केन्‍द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/आईएम/एम  

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