पीआरआई को अनुदान

पंचायती राज मंत्रालय

पीआरआई को अनुदान

प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 5:01PM by PIB Delhi

16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसित अबद्ध अनुदान, बद्ध अनुदान और निष्पादन अनुदान का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान की अनुशंसा नहीं की जाती है।

ऑडिटेड खातों को अपलोड करने तथा पिछले वर्ष की तुलना में अपनी आय बढ़ाने से संबंधित मानदंड, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए लागू थे। तदनुसार, सभी पात्र ग्राम पंचायतों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए प्रदर्शन अनुदानों का राज्यवार विवरण, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, अनुबंध‑II में दिया गया है। हालांकि, यह मंत्रालय ग्राम पंचायत-वार विवरण संधारित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग की पुरस्कार अवधि 2020-21 से 2025-26 के दौरान निष्पादन अनुदान का कोई घटक नहीं था।

10वें (वित्तीय वर्ष 1995-2000) और 11वें (वित्तीय वर्ष 2000-2005) वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्रमशः 4380.93 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 3576.35 करोड़ रुपये तथा 8000.00 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 6601.85 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया। हालांकि, इस संबंध में राज्य-वार विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, 12वें से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसित अनुदान तथा वास्तव में जारी किए गए अनुदान का राज्य-वार विवरण अनुबंध-III से अनुबंध-VI में दिया गया है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति अनुबंध-VII में दी गई है।

पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायत क्षमता को मजबूत बनाना मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं की सहायता करना है, ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

इस योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न श्रेणियों में क्षमता-निर्माण सहायता प्रदान की जाती है जिसमें बुनियादी सहयोग और रिफ्रेशर कार्यक्रम, विषयगत सुधार, विशेष प्रशिक्षण और पंचायत विकास योजना से संबंधित कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में (दिनांक 10.07.2026 तक) छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 6,16,642 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अनुबंध-I

16वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसित बद्ध अनुदान, अबद्ध अनुदान और कार्य निष्पादन-आधारित अनुदान का राज्यवार विवरण परिशिष्ट में संलग्न है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	बद्ध अनुदान	अबद्ध अनुदान	निष्पादन अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	6651.00	6651.00	3325.00
2	अरूणाचल प्रदेश	679.00	679.00	340.00
3	असम	5831.50	5831.50	2917.00
4	बिहार	20769.50	20769.50	10384.00
5	छत्तीसगढ़	4665.50	4665.50	2333.00
6	गोवा	70.00	70.00	34.00
7	गुजरात	7521.00	7521.00	3760.00
8	हरियाणा	3308.00	3308.00	1654.00
9	हिमाचल प्रदेश	1498.00	1498.00	748.00
10	झारखण्ड	5692.50	5692.50	2846.00
11	कर्नाटक	7555.50	7555.50	3778.00
12	केरल	1323.50	1323.50	661.00
13	मध्य प्रदेश	12813.50	12813.50	6406.00
14	महाराष्ट्र	13127.00	13127.00	6563.00
15	मणिपुर	504.50	504.50	253.00
16	मेघालय	591.50	591.50	296.00
17	मिजोरम	226.50	226.50	114.00
18	नागालैंड	278.50	278.50	140.00
19	ओड़िशा	7486.50	7486.50	3742.00
20	पंजाब	3394.50	3394.50	1697.00
21	राजस्थान	12586.50	12586.50	6294.00
22	सिक्किम	87.00	87.00	44.00
23	तमिलनाडु	6772.00	6772.00	3386.00
24	तेलंगाना	3987.00	3987.00	1994.00
25	त्रिपुरा	470.50	470.50	235.00
26	उत्तर प्रदेश	33304.00	33304.00	16653.00
27	उत्तराखण्ड	1618.50	1618.50	810.00
28	पश्चिम बंगाल	11281.00	11281.00	5641.00
	कुल	174094.00	174094.00	87048.00

अनुबंध-II

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को जारी निष्पादन अनुदान का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	168.62	190.79	0.00	0.00
2	अरूणाचल प्रदेश	16.08	0.00	0.00	0.00
3	असम	106.22	120.2	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	102.84	116.37	0.00	0.00
6	गोवा	2.62	2.97	0.00	0.00
7	गुजरात	169.32	191.61	0.00	0.00
8	हरियाणा	76.15	86.18	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	35.49	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू व कश्मीर	66.79	0.00	0.00	0.00
11	झारखण्ड	118.57	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	179.46	204.08	0.00	0.00
13	केरल	78.78	79.58	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	265.84	296.64	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	294.84	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	4.04	4.57	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	ओड़िशा	173.55	196.4	0.00	0.00
21	पंजाब	80.23	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	267.35	302.55	0.00	0.00
23	सिक्किम	2.91	3.3	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	172.12	0.00	0.00	0.00
25	तेलंगाना	105.41	119.28	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	6.58	7.45	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	699.75	0.00	0.00	0.00
28	उत्तराखण्ड	36.92	21.58	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	268.97	0.00	0.00	0.00
		3499.45	1943.55	0.00	0.00

नोटः 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के लिए कोई अनुदान अनुशंसित नहीं किये गये थे।

अनुबंध-III

12वें वित्त आयोग के तहत अनुशंसा अवधि 2005-06 से 2009-10 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित और जारी अनुदानों का राज्यवार विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	1,587.00	1,587.00
2	अरूणाचल प्रदेश	68.00	27.20
3	असम	526.00	368.20
4	बिहार	1,624.00	1,624.00
5	छत्तीसगढ़	615.00	615.00
6	गोवा	18.00	7.97
7	गुजरात	931.00	931.00
8	हरियाणा	388.00	388.00
9	हिमाचल प्रदेश	147.00	147.00
10	जम्मू व कश्मीर	281.00	52.86
11	झारखण्ड	482.00	0.00
12	कर्नाटक	888.00	888.00
13	केरल	985.00	985.00
14	मध्य प्रदेश	1,663.00	1,663.00
15	महाराष्ट्र	1,983.00	1,983.00
16	मणिपुर	46.00	21.16
17	मेघालय	50.00	40.00
18	मिजोरम	20.00	16.00
19	नागालैंड	40.00	40.00
20	ओड़िशा	803.00	803.00
21	पंजाब	324.00	259.20
22	राजस्थान	1,230.00	1,230.00
23	सिक्किम	13.00	11.70
24	तमिलनाडू	870.00	870.00
25	त्रिपुरा	57.00	39.90
26	उत्तर प्रदेश	2,928.00	2,928.00
27	उत्तराखण्ड	162.00	129.60
28	पश्चिम बंगाल	1,271.00	1,271.00
	कुल	20,000	18,926.79

अनुबंध-IV

13वें वित्त आयोग के तहत अनुशंसा अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित और जारी अनुदानों का राज्यवार विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	4686.22	4124.25
2	अरूणाचल प्रदेश	277.26	100.48
3	असम	1658.45	1455.00
4	बिहार	5013.46	4972.93
5	छत्तीसगढ़	1869.92	1779.51
6	गोवा	91.55	10.49
7	गुजरात	2483.52	1804.46
8	हरियाणा	1099.42	1093.25
9	हिमाचल प्रदेश	565.76	562.66
10	जम्मू व कश्मीर	929.46	592.26
11	झारखण्ड	1832.05	1594.17
12	कर्नाटक	4558.33	4521.06
13	केरल	1973.13	1962.06
14	मध्य प्रदेश	4388.66	3953.88
15	महाराष्ट्र	5631.60	5591.83
16	मणिपुर	236.77	199.82
17	मेघालय	355.59	126.17
18	मिजोरम	219.32	93.64
19	नागालैंड	342.65	59.31
20	ओड़िशा	2805.44	1898.22
21	पंजाब	1138.70	960.63
22	राजस्थान	4016.09	3995.76
23	सिक्किम	186.59	120.40
24	तमिलनाडू	3120.56	2271.86
25	तेलंगाना	652.88	895.16
26	त्रिपुरा	316.86	219.11
27	उत्तर प्रदेश	9904.87	9824.08
28	उत्तराखण्ड	598.13	406.19
29	पश्चिम बंगाल	4207.47	3067.97
	कुल	65160.71	58256.61

अनुबंध-V

14वें वित्त आयोग के तहत अनुशंसा अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान आवंटित और जारी अनुदानों का राज्यवार विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	8654.09	8124.13
2	अरूणाचल प्रदेश	819.93	753.32
3	असम	5416.59	5101.35
4	बिहार	21017.84	18916.06
5	छत्तीसगढ़	5244.14	4938.93
6	गोवा	133.76	125.98
7	गुजरात	8634.73	8132.20
8	हरियाणा	3883.52	3657.50
9	हिमाचल प्रदेश	1809.80	1664.31
10	जम्मू व कश्मीर	3463.73	1857.93
11	झारखण्ड	6046.73	5560.64
12	कर्नाटक	9288.66	8649.95
13	केरल	4017.61	3774.20
14	मध्य प्रदेश	13556.36	12763.20
15	महाराष्ट्र	15035.67	13826.95
16	मणिपुर	206.04	194.05
17	ओड़िशा	8850.34	8335.25
18	पंजाब	4091.15	3762.27
19	राजस्थान	13633.64	12840.17
20	सिक्किम	148.49	139.86
21	तमिलनाडू	8777.43	7523.06
22	तेलंगाना	5375.29	5059.97
23	त्रिपुरा	335.67	316.13
24	उत्तर प्रदेश	35776.57	32874.79
25	उत्तराखण्ड	1882.68	1752.90
26	पश्चिम बंगाल	14191.78	12603.46
	कुल	200292.20	183248.54

अनुबंध-VI

15वें वित्त आयोग के तहत अनुशंसा अवधि 2020-21 से 2025-26 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित और जारी अनुदानों का राज्यवार विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	12856.00	12680.82
2	अरूणाचल प्रदेश	1131.00	489.50
3	असम	7857.00	7857.00
4	बिहार	24579.00	24545.34
5	छत्तीसगढ़	7123.00	7115.24
6	गोवा	368.00	263.88
7	गुजरात	15650.00	15648.39
8	हरियाणा	6193.00	6120.54
9	हिमाचल प्रदेश	2102.00	2100.40
10	झारखण्ड	8274.00	7596.88
11	कर्नाटक	15756.00	11905.89
12	केरल	7972.00	7972.00
13	मध्य प्रदेश	19511.00	19471.97
14	महाराष्ट्र	28540.00	26119.04
15	मणिपुर	867.00	242.50
16	मेघालय	893.00	276.50
17	मिजोरम	455.00	455.00
18	नागालैंड	611.00	265.00
19	ओड़िशा	11058.00	11054.11
20	पंजाब	6798.00	6771.67
21	राजस्थान	18915.00	17253.31
22	सिक्किम	207.00	204.78
23	तमिलनाडू	17666.00	15419.93
24	तेलंगाना	9048.00	7957.45
25	त्रिपुरा	937.00	937.00
26	उत्तर प्रदेश	47764.00	47764.00
27	उत्तराखण्ड	2813.00	2802.06
28	पश्चिम बंगाल	21611.00	21342.14
	कुल	297555.00	282632.34

अनुबंध-VII

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र. सं.	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	पिछला चुनाव किस साल और महीने में हुआ था	अगला चुनाव कब और किस साल होगा	टिप्पणी
1	आंध्र प्रदेश	ग्राम पंचायत : अप्रैल, 2021 ब्लॉक पंचायत: सितंबर, 2021 जिला पंचायत: सितंबर 2021	ग्राम पंचायत : मार्च, 2026 ब्लॉक पंचायत: अगस्त 2026 जिला पंचायत: अगस्त 2026	ग्राम पंचायत का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया ।
2	अरुणाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2025 ब्लॉक पंचायत: शून्य जिला पंचायत: दिसंबर, 2025	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2030 ब्लॉक पंचायत: शून्य जिला पंचायत : दिसंबर, 2030	-
3	असम	ग्राम पंचायत : मई, 2025 ब्लॉक पंचायत: मई, 2025 जिला पंचायत: मई, 2025	ग्राम पंचायत : जून, 2030 ब्लॉक पंचायत जून, 2030 जिला पंचायत: जून, 2030	-
4	बिहार	ग्राम पंचायत : अगस्त – दिसंबर, 2021 ब्लॉक पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2021 जिला पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2021	ग्राम पंचायत : अगस्त – दिसंबर, 2026 ब्लॉक पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2026 जिला पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2026	-
5	छत्तीसगढ	ग्राम पंचायत : फरवरी, 2025 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2025 जिला पंचायत: फरवरी, 2025	ग्राम पंचायत : फरवरी, 2030 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2030 जिला पंचायत: फरवरी, 2030	-
6	गोवा	ग्राम पंचायत : अगस्त, 2022 ब्लॉक पंचायत: कोई ब्लॉक पंचायत नहीं है जिला पंचायत: दिसंबर, 2025	ग्राम पंचायत : अगस्त , 2027 ब्लॉक पंचायत: कोई ब्लॉक पंचायत नहीं है जिला पंचायत: दिसंबर, 2030	-
7	गुजरात	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2021 ( 10120 ग्राम पंचायत) ग्राम पंचायत : जून, 2025 (4564 ग्राम पंचायत) ग्राम पंचायत : फरवरी, 2018 (121 ग्राम पंचायत) ब्लॉक पंचायत: अप्रैल, 2026 (260 ब्लॉक पंचायत) ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2025 (3 ब्लॉक पंचायत) जिला पंचायत: अप्रैल, 2026 (34 जिला पंचायतें)	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2026 ग्राम पंचायत : जुलाई, 2030 ग्राम पंचायत : मार्च, 2023 ब्लॉक पंचायत: मई 2031 ब्लॉक पंचायत: मार्च, 2030 जिला पंचायत : मई, 2031	राज्य निर्वाचन आयोग ने विसावदर विधानसभा क्षेत्र और कडी विधानसभा क्षेत्र की 121 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने इस अवधि में इन दो विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की घोषणा की थी और चूंकि इन दो विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव कराने के लिए पूरा चुनावी कर्मचारी वर्ग तैनात किया गया था, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को इन दो विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 121 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने पड़े। इसलिए, इन ग्राम पंचायतों में चुनाव तब होंगे जब एसईसी नियमित रूप से हर छह महीने में रिक्त सीटों के ग्राम पंचायत उपचुनाव आयोजित करेगा।
8	हरियाणा	नवंबर, 2022	नवंबर, 2027	-
9	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत : मई 2026 ब्लॉक पंचायत: मई 2026 जिला पंचायत: मई 2026	ग्राम पंचायत : मई 2031 ब्लॉक पंचायत: मई 2031 जिला पंचायत: मई 2031
10	झारखंड	ग्राम पंचायत : मई, 2022 ब्लॉक पंचायत: मई, 2022 जिला पंचायत: मई, 2022	ग्राम पंचायत : मई, 2027 ब्लॉक पंचायत: मई, 2027 जिला पंचायत: मई, 2027	-
11	कर्नाटक	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2020 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2016 जिला पंचायत: फरवरी, 2016	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2025 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2021 जिला पंचायत: फरवरी, 2021	ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत चुनाव फरवरी, 2021 में निर्धारित किए गए थे, लेकिन कोर्ट केस (WP 20426/2021- SEC of Karnataka v/s State of Karnataka) के कारण इसमें देरी हुई थी - मामले का निपटान कर दिया गया है। ब्लॉक और जिला पंचायत चुनाव फरवरी 2021 से लंबित हैं। ग्राम पंचायत निकाय का कार्यकाल फरवरी-मार्च, 2026 में समाप्त हो गया।
12	केरल	ग्राम पंचायत : दिसंबर 2025 ब्लॉक पंचायत: दिसंबर 2025 जिला पंचायत: दिसंबर 2025	ग्राम पंचायत : दिसंबर 2030 ब्लॉक पंचायत: दिसंबर 2030 जिला पंचायत: दिसंबर 2030	-
13	मध्य प्रदेश	ग्राम पंचायत : जुलाई 2022 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2022 जिला पंचायत: जुलाई 2022	ग्राम पंचायत : जुलाई 2027 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2027 जिला पंचायत: जुलाई 2027	-
14	महाराष्ट्र	ग्राम पंचायत :* नवंबर 2023	ग्राम पंचायत :* राज्य चुनाव आयोग घोषित करेगा	ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायतों में चुनाव समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से कराए जा रहे हैं।
		ब्लॉक पंचायत: मार्च 2017 (148 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2018 (05 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2019 (14 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2020 (44 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2021 (07 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2022 (08 ब्लॉक पंचायत) फरवरी 2026 (125 ब्लॉक पंचायत)	ब्लॉक पंचायत: मार्च 2022 (148 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2023 (05 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2024 (14 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2025 (44 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2026 (07 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2027 (08 ब्लॉक पंचायत) फरवरी 2031 (125 ब्लॉक पंचायत)	कोर्ट केस के कारण 211 ब्लॉक पंचायतों में चुनाव लंबित हैं।
		जिला पंचायत: मार्च 2017 (12 जिला पंचायतें) जनवरी 2018 (01 जिला पंचायत) दिसंबर 2019 (01 जिला पंचायत ) जनवरी 2020 (06 जिला पंचायत ) दिसंबर 2021 (01 जिला पंचायत) जनवरी 2022 (01 जिला पंचायत) फरवरी 2026 (12 जिला पंचायतें)	जिला पंचायत: मार्च 2022 (12 जिला पंचायतें) जनवरी 2023 (01 जिला पंचायत) दिसंबर 2024 (01 जिला पंचायत) जनवरी 2025 (06 जिला पंचायत) दिसंबर 2026 (01 जिला पंचायत) जनवरी 2027 (01 जिला पंचायत) फरवरी 2031 (12 जिला पंचायतें)	कोर्ट केस के कारण 20 जिला पंचायतों में चुनाव लंबित हैं।
15	मणिपुर	ग्राम पंचायत : अक्टूबर, 2017	ग्राम पंचायत : अक्टूबर, 2022	दिनांक 16.06.2026 के पूर्वोत्तर न्यूज़ के अनुसार, मणिपुर मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2026 को पंचायत चुनावों को मंजूरी दी। ब्लॉक पंचायत: पंचायत समिति (ब्लॉक पंचायत) का प्रावधान मणिपुर पंचायती राज अधिनियम, 1994 में 8वें संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से 22 फरवरी, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
		ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं	ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं
		जिला पंचायत: अक्टूबर, 2017	जिला पंचायत: अक्टूबर, 2022
16	मेघालय	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता
17	मिजोरम	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता
18	नागालैंड	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता
19	ओडिशा	ग्राम पंचायत : फरवरी 2022 ब्लॉक पंचायत: फरवरी 2022 जिला पंचायत: फरवरी 2022	ग्राम पंचायत : फरवरी 2027 ब्लॉक पंचायत: फरवरी 2027 जिला पंचायत: फरवरी 2027	-
20	पंजाब	ग्राम पंचायत: अक्टूबर 2024 ब्लॉक पंचायत : दिसंबर 2025 जिला पंचायत : दिसंबर 2025	ग्राम पंचायत: अक्टूबर 2029 ब्लॉक पंचायत : दिसंबर 2030 जिला पंचायत : दिसंबर 2030	-
21	राजस्थान	ग्राम पंचायत : जनवरी, 2020 (6759 ग्राम पंचायतें) मार्च, 2020 (704 ग्राम पंचायतें) सितंबर, 2020 (1003 ग्राम पंचायतें) अक्टूबर, 2020 (2845 ग्राम पंचायतें) जनवरी, 2021 (10 ग्राम पंचायतें)	ग्राम पंचायत : जनवरी 2025 मार्च, 2025 सितंबर, 2025 अक्टूबर, 2025 जनवरी, 2026	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 278/2022 (सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित दिनांक 10.05.2022 के निर्णय में, माननीय न्यायालय ने अपिव/ओबीसी आरक्षण के लिए त्रिपक्षीय जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, जयपुर ने अभी तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिसके कारण पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। केवल इसके परिणामस्वरूप ही राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव पूरे/शुरू किए जा सकेंगे।
		ब्लॉक पंचायत : दिसंबर, 2020 (222 ब्लॉक पंचायत) सितंबर, 2021 (78 ब्लॉक पंचायत) अक्टूबर, 2021 (22 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर, 2021 (30 ब्लॉक पंचायत)	ब्लॉक पंचायत : दिसंबर, 2025 सितंबर, 2026 अक्टूबर, 2026 दिसंबर, 2026
		जिला पंचायत : दिसंबर, 2020 (21 जिला पंचायतें) सितंबर, 2021 (06 जिला पंचायत) अक्टूबर, 2021 (02 जिला पंचायत) दिसंबर, 2021 (04 जिला पंचायत)	जिला पंचायत : दिसंबर, 2025 सितंबर, 2026 अक्टूबर, 2026 दिसंबर, 2026
22	सिक्किम	ग्राम पंचायत : नवंबर 2022 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: नवंबर 2022	ग्राम पंचायत : नवंबर 2027 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: नवंबर 2027	-
23	तमिलनाडु	दिसंबर, 2019	जनवरी 2025	28 जिलों की सभी पंचायतों में जनवरी 2025 से चुनाव होने हैं। 9 जिलों के सभी पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर, 2026 तक है।
24	तेलंगाना	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2025	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2030	ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत चुनाव जुलाई, 2024 से लंबित हैं। पिछला चुनाव मई 2019 में हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सरकार ने अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने के लिए समर्पित आयोग नियुक्त किया। सरकार ने एसईईईपीसी सर्वेक्षण भी किया है जिसके आधार पर समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस बीच, सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया और G.O. Ms. No.09, 26-09-2025 जारी करके पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण दिया। इसी के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसे राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने G.O. Ms. No.09, 26-09-2025 को रद्द कर दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना को स्थगित रखा है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।
		ब्लॉक पंचायत: मई, 2019	ब्लॉक पंचायत: मई, 2024
		जिला पंचायत: मई, 2019	जिला पंचायत: मई, 2024
25	त्रिपुरा	ग्राम पंचायत : अगस्त, 2024 ब्लॉक पंचायत: अगस्त, 2024 जिला पंचायत: अगस्त, 2024	ग्राम पंचायत : जुलाई 2029 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2029 जिला पंचायत: जुलाई 2029	-
26	उत्तर प्रदेश	अप्रैल, 2021	मई, 2026	पीआरआई निकाय का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया
27	उत्तराखंड	12 जिले (हरिद्वार को छोड़कर) ग्राम पंचायत : जुलाई, 2025 ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2025 जिला पंचायत: जुलाई, 2025 (हरिद्वार जिला) ग्राम पंचायत : सितंबर, 2022 ब्लॉक पंचायत: सितंबर, 2022 जिला पंचायत: सितंबर, 2022	ग्राम पंचायत : जुलाई, 2030 ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2030 जिला पंचायत: जुलाई, 2030 ग्राम पंचायत : सितंबर, 2027 ब्लॉक पंचायत: सितंबर, 2027 जिला पंचायत: सितंबर, 2027	-
28	पश्चिम बंगाल	ग्राम पंचायत : जुलाई 2023 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2023 जिला पंचायत: जुलाई 2023	ग्राम पंचायत : जुलाई 2028 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2028 जिला पंचायत: जुलाई 2028	-
संघ राज्य क्षेत्र
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	ग्राम पंचायत : मार्च, 2022 ब्लॉक पंचायत: मार्च, 2022 जिला पंचायत: मार्च, 2022	ग्राम पंचायत : मार्च, 2027 ब्लॉक पंचायत: मार्च, 2027 जिला पंचायत: मार्च, 2027	-
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	ग्राम पंचायत : नवंबर, 2025 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: नवंबर, 2025	ग्राम पंचायत : नवंबर, 2030 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत : नवंबर, 2030	-
31	जम्मू और कश्मीर	ग्राम पंचायत : नवंबर-दिसंबर, 2018 ब्लॉक पंचायत: अक्टूबर - नवंबर, 2019 जिला पंचायत: नवंबर - दिसंबर, 2020	ग्राम पंचायत : जनवरी, 2024 ब्लॉक पंचायत: जनवरी, 2024 जिला पंचायत: फरवरी, 2026	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत को जनवरी, 2024 में भंग कर दिया गया है। जिला पंचायत निकाय का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हो गया। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में कोई भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जिला, ब्लॉक या पंचायत स्तरों का नेतृत्व नहीं कर रही है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। दिनांक 25.03.2026 के आदेश संख्या एसईसी/पीवाईटी/03/2026/607-639 के अनुसार, 01.04.2026 को अर्हता तिथि मानते हुए पंचायत निर्वाचक नामावली के संशोधन के लिए एक कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार, पंचायत निर्वाचक नामावली-2026 का अंतिम प्रकाशन 15.05.2026 को किया जाएगा। तदनुसार, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सभी पंचायतों में पंचायत निर्वाचक नामावली के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
32	लद्दाख	ग्राम पंचायत: उपलब्ध नहीं ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद, नए पीआरआई चुनाव अभी होने बाकी हैं। पिछला चुनाव 2018 में हुआ था	ग्राम पंचायत : उपलब्ध नहीं ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं	पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया। अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।
33	लक्षद्वीप	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2017	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2022	केरल उच्च न्यायालय में वर्ष 2022 के डब्ल्यूपीसी संख्या 40183 के तहत कवरत्ती के श्री ए.पी. नज़ीर द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस के लंबित होने के कारण पंचायतें दिसंबर, 2022 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
		ब्लॉक पंचायत : लागू नहीं	ब्लॉक पंचायत : लागू नहीं	-
		जिला पंचायत: दिसंबर, 2017	जिला पंचायत: जनवरी, 2023	केरल उच्च न्यायालय में वर्ष 2022 के डब्ल्यूपीसी संख्या 40183 के तहत कवरत्ती के श्री ए.पी. नज़ीर द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस के लंबित होने के कारण पंचायतें दिसंबर, 2022 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुआ है।
34	पुदुच्चेरी	ग्राम पंचायत : जून, 2006 ब्लॉक पंचायत: जून, 2006 जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं	ग्राम पंचायत : जुलाई, 2011 ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2011 जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत: माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो सके। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, स्थानीय सरकार सचिवालय, पुदुच्चेरी ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति के. के. शशिधरन के साथ एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया है, ताकि पुदुच्चेरी के संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उचित आरक्षण की सिफारिश की जा सके।इस एकल सदस्यीय आयोग को अभी सरकार को रिपोर्ट/सिफारिश प्रस्तुत करना बाकी है। स्थानीय निकाय चुनावों में अपिव/ओबीसी आरक्षण और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद, स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। पंचायतें जुलाई, 2011 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुआ है।

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा या उनके द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया डेटा।

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 28 जुलाई 2026 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

***

(रिलीज़ आईडी: 2290512) आगंतुक पटल : 55

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu

पंचायती राज मंत्रालय

पीआरआई को अनुदान

प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 5:01PM by PIB Delhi

अनुबंध-I

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	बद्ध अनुदान	अबद्ध अनुदान	निष्पादन अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	6651.00	6651.00	3325.00
2	अरूणाचल प्रदेश	679.00	679.00	340.00
3	असम	5831.50	5831.50	2917.00
4	बिहार	20769.50	20769.50	10384.00
5	छत्तीसगढ़	4665.50	4665.50	2333.00
6	गोवा	70.00	70.00	34.00
7	गुजरात	7521.00	7521.00	3760.00
8	हरियाणा	3308.00	3308.00	1654.00
9	हिमाचल प्रदेश	1498.00	1498.00	748.00
10	झारखण्ड	5692.50	5692.50	2846.00
11	कर्नाटक	7555.50	7555.50	3778.00
12	केरल	1323.50	1323.50	661.00
13	मध्य प्रदेश	12813.50	12813.50	6406.00
14	महाराष्ट्र	13127.00	13127.00	6563.00
15	मणिपुर	504.50	504.50	253.00
16	मेघालय	591.50	591.50	296.00
17	मिजोरम	226.50	226.50	114.00
18	नागालैंड	278.50	278.50	140.00
19	ओड़िशा	7486.50	7486.50	3742.00
20	पंजाब	3394.50	3394.50	1697.00
21	राजस्थान	12586.50	12586.50	6294.00
22	सिक्किम	87.00	87.00	44.00
23	तमिलनाडु	6772.00	6772.00	3386.00
24	तेलंगाना	3987.00	3987.00	1994.00
25	त्रिपुरा	470.50	470.50	235.00
26	उत्तर प्रदेश	33304.00	33304.00	16653.00
27	उत्तराखण्ड	1618.50	1618.50	810.00
28	पश्चिम बंगाल	11281.00	11281.00	5641.00
	कुल	174094.00	174094.00	87048.00

अनुबंध-II

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	168.62	190.79	0.00	0.00
2	अरूणाचल प्रदेश	16.08	0.00	0.00	0.00
3	असम	106.22	120.2	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	102.84	116.37	0.00	0.00
6	गोवा	2.62	2.97	0.00	0.00
7	गुजरात	169.32	191.61	0.00	0.00
8	हरियाणा	76.15	86.18	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	35.49	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू व कश्मीर	66.79	0.00	0.00	0.00
11	झारखण्ड	118.57	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	179.46	204.08	0.00	0.00
13	केरल	78.78	79.58	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	265.84	296.64	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	294.84	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	4.04	4.57	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	ओड़िशा	173.55	196.4	0.00	0.00
21	पंजाब	80.23	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	267.35	302.55	0.00	0.00
23	सिक्किम	2.91	3.3	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	172.12	0.00	0.00	0.00
25	तेलंगाना	105.41	119.28	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	6.58	7.45	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	699.75	0.00	0.00	0.00
28	उत्तराखण्ड	36.92	21.58	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	268.97	0.00	0.00	0.00
		3499.45	1943.55	0.00	0.00

अनुबंध-III

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	1,587.00	1,587.00
2	अरूणाचल प्रदेश	68.00	27.20
3	असम	526.00	368.20
4	बिहार	1,624.00	1,624.00
5	छत्तीसगढ़	615.00	615.00
6	गोवा	18.00	7.97
7	गुजरात	931.00	931.00
8	हरियाणा	388.00	388.00
9	हिमाचल प्रदेश	147.00	147.00
10	जम्मू व कश्मीर	281.00	52.86
11	झारखण्ड	482.00	0.00
12	कर्नाटक	888.00	888.00
13	केरल	985.00	985.00
14	मध्य प्रदेश	1,663.00	1,663.00
15	महाराष्ट्र	1,983.00	1,983.00
16	मणिपुर	46.00	21.16
17	मेघालय	50.00	40.00
18	मिजोरम	20.00	16.00
19	नागालैंड	40.00	40.00
20	ओड़िशा	803.00	803.00
21	पंजाब	324.00	259.20
22	राजस्थान	1,230.00	1,230.00
23	सिक्किम	13.00	11.70
24	तमिलनाडू	870.00	870.00
25	त्रिपुरा	57.00	39.90
26	उत्तर प्रदेश	2,928.00	2,928.00
27	उत्तराखण्ड	162.00	129.60
28	पश्चिम बंगाल	1,271.00	1,271.00
	कुल	20,000	18,926.79

अनुबंध-IV

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	4686.22	4124.25
2	अरूणाचल प्रदेश	277.26	100.48
3	असम	1658.45	1455.00
4	बिहार	5013.46	4972.93
5	छत्तीसगढ़	1869.92	1779.51
6	गोवा	91.55	10.49
7	गुजरात	2483.52	1804.46
8	हरियाणा	1099.42	1093.25
9	हिमाचल प्रदेश	565.76	562.66
10	जम्मू व कश्मीर	929.46	592.26
11	झारखण्ड	1832.05	1594.17
12	कर्नाटक	4558.33	4521.06
13	केरल	1973.13	1962.06
14	मध्य प्रदेश	4388.66	3953.88
15	महाराष्ट्र	5631.60	5591.83
16	मणिपुर	236.77	199.82
17	मेघालय	355.59	126.17
18	मिजोरम	219.32	93.64
19	नागालैंड	342.65	59.31
20	ओड़िशा	2805.44	1898.22
21	पंजाब	1138.70	960.63
22	राजस्थान	4016.09	3995.76
23	सिक्किम	186.59	120.40
24	तमिलनाडू	3120.56	2271.86
25	तेलंगाना	652.88	895.16
26	त्रिपुरा	316.86	219.11
27	उत्तर प्रदेश	9904.87	9824.08
28	उत्तराखण्ड	598.13	406.19
29	पश्चिम बंगाल	4207.47	3067.97
	कुल	65160.71	58256.61

अनुबंध-V

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	8654.09	8124.13
2	अरूणाचल प्रदेश	819.93	753.32
3	असम	5416.59	5101.35
4	बिहार	21017.84	18916.06
5	छत्तीसगढ़	5244.14	4938.93
6	गोवा	133.76	125.98
7	गुजरात	8634.73	8132.20
8	हरियाणा	3883.52	3657.50
9	हिमाचल प्रदेश	1809.80	1664.31
10	जम्मू व कश्मीर	3463.73	1857.93
11	झारखण्ड	6046.73	5560.64
12	कर्नाटक	9288.66	8649.95
13	केरल	4017.61	3774.20
14	मध्य प्रदेश	13556.36	12763.20
15	महाराष्ट्र	15035.67	13826.95
16	मणिपुर	206.04	194.05
17	ओड़िशा	8850.34	8335.25
18	पंजाब	4091.15	3762.27
19	राजस्थान	13633.64	12840.17
20	सिक्किम	148.49	139.86
21	तमिलनाडू	8777.43	7523.06
22	तेलंगाना	5375.29	5059.97
23	त्रिपुरा	335.67	316.13
24	उत्तर प्रदेश	35776.57	32874.79
25	उत्तराखण्ड	1882.68	1752.90
26	पश्चिम बंगाल	14191.78	12603.46
	कुल	200292.20	183248.54

अनुबंध-VI

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	12856.00	12680.82
2	अरूणाचल प्रदेश	1131.00	489.50
3	असम	7857.00	7857.00
4	बिहार	24579.00	24545.34
5	छत्तीसगढ़	7123.00	7115.24
6	गोवा	368.00	263.88
7	गुजरात	15650.00	15648.39
8	हरियाणा	6193.00	6120.54
9	हिमाचल प्रदेश	2102.00	2100.40
10	झारखण्ड	8274.00	7596.88
11	कर्नाटक	15756.00	11905.89
12	केरल	7972.00	7972.00
13	मध्य प्रदेश	19511.00	19471.97
14	महाराष्ट्र	28540.00	26119.04
15	मणिपुर	867.00	242.50
16	मेघालय	893.00	276.50
17	मिजोरम	455.00	455.00
18	नागालैंड	611.00	265.00
19	ओड़िशा	11058.00	11054.11
20	पंजाब	6798.00	6771.67
21	राजस्थान	18915.00	17253.31
22	सिक्किम	207.00	204.78
23	तमिलनाडू	17666.00	15419.93
24	तेलंगाना	9048.00	7957.45
25	त्रिपुरा	937.00	937.00
26	उत्तर प्रदेश	47764.00	47764.00
27	उत्तराखण्ड	2813.00	2802.06
28	पश्चिम बंगाल	21611.00	21342.14
	कुल	297555.00	282632.34

अनुबंध-VII

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र. सं.	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	पिछला चुनाव किस साल और महीने में हुआ था	अगला चुनाव कब और किस साल होगा	टिप्पणी
1	आंध्र प्रदेश	ग्राम पंचायत : अप्रैल, 2021 ब्लॉक पंचायत: सितंबर, 2021 जिला पंचायत: सितंबर 2021	ग्राम पंचायत : मार्च, 2026 ब्लॉक पंचायत: अगस्त 2026 जिला पंचायत: अगस्त 2026	ग्राम पंचायत का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया ।
2	अरुणाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2025 ब्लॉक पंचायत: शून्य जिला पंचायत: दिसंबर, 2025	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2030 ब्लॉक पंचायत: शून्य जिला पंचायत : दिसंबर, 2030	-
3	असम	ग्राम पंचायत : मई, 2025 ब्लॉक पंचायत: मई, 2025 जिला पंचायत: मई, 2025	ग्राम पंचायत : जून, 2030 ब्लॉक पंचायत जून, 2030 जिला पंचायत: जून, 2030	-
4	बिहार	ग्राम पंचायत : अगस्त – दिसंबर, 2021 ब्लॉक पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2021 जिला पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2021	ग्राम पंचायत : अगस्त – दिसंबर, 2026 ब्लॉक पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2026 जिला पंचायत: अगस्त – दिसंबर, 2026	-
5	छत्तीसगढ	ग्राम पंचायत : फरवरी, 2025 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2025 जिला पंचायत: फरवरी, 2025	ग्राम पंचायत : फरवरी, 2030 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2030 जिला पंचायत: फरवरी, 2030	-
6	गोवा	ग्राम पंचायत : अगस्त, 2022 ब्लॉक पंचायत: कोई ब्लॉक पंचायत नहीं है जिला पंचायत: दिसंबर, 2025	ग्राम पंचायत : अगस्त , 2027 ब्लॉक पंचायत: कोई ब्लॉक पंचायत नहीं है जिला पंचायत: दिसंबर, 2030	-
7	गुजरात	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2021 ( 10120 ग्राम पंचायत) ग्राम पंचायत : जून, 2025 (4564 ग्राम पंचायत) ग्राम पंचायत : फरवरी, 2018 (121 ग्राम पंचायत) ब्लॉक पंचायत: अप्रैल, 2026 (260 ब्लॉक पंचायत) ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2025 (3 ब्लॉक पंचायत) जिला पंचायत: अप्रैल, 2026 (34 जिला पंचायतें)	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2026 ग्राम पंचायत : जुलाई, 2030 ग्राम पंचायत : मार्च, 2023 ब्लॉक पंचायत: मई 2031 ब्लॉक पंचायत: मार्च, 2030 जिला पंचायत : मई, 2031	राज्य निर्वाचन आयोग ने विसावदर विधानसभा क्षेत्र और कडी विधानसभा क्षेत्र की 121 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने इस अवधि में इन दो विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की घोषणा की थी और चूंकि इन दो विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव कराने के लिए पूरा चुनावी कर्मचारी वर्ग तैनात किया गया था, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को इन दो विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 121 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने पड़े। इसलिए, इन ग्राम पंचायतों में चुनाव तब होंगे जब एसईसी नियमित रूप से हर छह महीने में रिक्त सीटों के ग्राम पंचायत उपचुनाव आयोजित करेगा।
8	हरियाणा	नवंबर, 2022	नवंबर, 2027	-
9	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत : मई 2026 ब्लॉक पंचायत: मई 2026 जिला पंचायत: मई 2026	ग्राम पंचायत : मई 2031 ब्लॉक पंचायत: मई 2031 जिला पंचायत: मई 2031
10	झारखंड	ग्राम पंचायत : मई, 2022 ब्लॉक पंचायत: मई, 2022 जिला पंचायत: मई, 2022	ग्राम पंचायत : मई, 2027 ब्लॉक पंचायत: मई, 2027 जिला पंचायत: मई, 2027	-
11	कर्नाटक	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2020 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2016 जिला पंचायत: फरवरी, 2016	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2025 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2021 जिला पंचायत: फरवरी, 2021	ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत चुनाव फरवरी, 2021 में निर्धारित किए गए थे, लेकिन कोर्ट केस (WP 20426/2021- SEC of Karnataka v/s State of Karnataka) के कारण इसमें देरी हुई थी - मामले का निपटान कर दिया गया है। ब्लॉक और जिला पंचायत चुनाव फरवरी 2021 से लंबित हैं। ग्राम पंचायत निकाय का कार्यकाल फरवरी-मार्च, 2026 में समाप्त हो गया।
12	केरल	ग्राम पंचायत : दिसंबर 2025 ब्लॉक पंचायत: दिसंबर 2025 जिला पंचायत: दिसंबर 2025	ग्राम पंचायत : दिसंबर 2030 ब्लॉक पंचायत: दिसंबर 2030 जिला पंचायत: दिसंबर 2030	-
13	मध्य प्रदेश	ग्राम पंचायत : जुलाई 2022 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2022 जिला पंचायत: जुलाई 2022	ग्राम पंचायत : जुलाई 2027 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2027 जिला पंचायत: जुलाई 2027	-
14	महाराष्ट्र	ग्राम पंचायत :* नवंबर 2023	ग्राम पंचायत :* राज्य चुनाव आयोग घोषित करेगा	ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायतों में चुनाव समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से कराए जा रहे हैं।
		ब्लॉक पंचायत: मार्च 2017 (148 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2018 (05 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2019 (14 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2020 (44 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2021 (07 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2022 (08 ब्लॉक पंचायत) फरवरी 2026 (125 ब्लॉक पंचायत)	ब्लॉक पंचायत: मार्च 2022 (148 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2023 (05 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2024 (14 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2025 (44 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर 2026 (07 ब्लॉक पंचायत) जनवरी 2027 (08 ब्लॉक पंचायत) फरवरी 2031 (125 ब्लॉक पंचायत)	कोर्ट केस के कारण 211 ब्लॉक पंचायतों में चुनाव लंबित हैं।
		जिला पंचायत: मार्च 2017 (12 जिला पंचायतें) जनवरी 2018 (01 जिला पंचायत) दिसंबर 2019 (01 जिला पंचायत ) जनवरी 2020 (06 जिला पंचायत ) दिसंबर 2021 (01 जिला पंचायत) जनवरी 2022 (01 जिला पंचायत) फरवरी 2026 (12 जिला पंचायतें)	जिला पंचायत: मार्च 2022 (12 जिला पंचायतें) जनवरी 2023 (01 जिला पंचायत) दिसंबर 2024 (01 जिला पंचायत) जनवरी 2025 (06 जिला पंचायत) दिसंबर 2026 (01 जिला पंचायत) जनवरी 2027 (01 जिला पंचायत) फरवरी 2031 (12 जिला पंचायतें)	कोर्ट केस के कारण 20 जिला पंचायतों में चुनाव लंबित हैं।
15	मणिपुर	ग्राम पंचायत : अक्टूबर, 2017	ग्राम पंचायत : अक्टूबर, 2022	दिनांक 16.06.2026 के पूर्वोत्तर न्यूज़ के अनुसार, मणिपुर मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2026 को पंचायत चुनावों को मंजूरी दी। ब्लॉक पंचायत: पंचायत समिति (ब्लॉक पंचायत) का प्रावधान मणिपुर पंचायती राज अधिनियम, 1994 में 8वें संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से 22 फरवरी, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
		ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं	ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं
		जिला पंचायत: अक्टूबर, 2017	जिला पंचायत: अक्टूबर, 2022
16	मेघालय	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता
17	मिजोरम	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता
18	नागालैंड	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता
19	ओडिशा	ग्राम पंचायत : फरवरी 2022 ब्लॉक पंचायत: फरवरी 2022 जिला पंचायत: फरवरी 2022	ग्राम पंचायत : फरवरी 2027 ब्लॉक पंचायत: फरवरी 2027 जिला पंचायत: फरवरी 2027	-
20	पंजाब	ग्राम पंचायत: अक्टूबर 2024 ब्लॉक पंचायत : दिसंबर 2025 जिला पंचायत : दिसंबर 2025	ग्राम पंचायत: अक्टूबर 2029 ब्लॉक पंचायत : दिसंबर 2030 जिला पंचायत : दिसंबर 2030	-
21	राजस्थान	ग्राम पंचायत : जनवरी, 2020 (6759 ग्राम पंचायतें) मार्च, 2020 (704 ग्राम पंचायतें) सितंबर, 2020 (1003 ग्राम पंचायतें) अक्टूबर, 2020 (2845 ग्राम पंचायतें) जनवरी, 2021 (10 ग्राम पंचायतें)	ग्राम पंचायत : जनवरी 2025 मार्च, 2025 सितंबर, 2025 अक्टूबर, 2025 जनवरी, 2026	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 278/2022 (सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित दिनांक 10.05.2022 के निर्णय में, माननीय न्यायालय ने अपिव/ओबीसी आरक्षण के लिए त्रिपक्षीय जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, जयपुर ने अभी तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिसके कारण पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। केवल इसके परिणामस्वरूप ही राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव पूरे/शुरू किए जा सकेंगे।
		ब्लॉक पंचायत : दिसंबर, 2020 (222 ब्लॉक पंचायत) सितंबर, 2021 (78 ब्लॉक पंचायत) अक्टूबर, 2021 (22 ब्लॉक पंचायत) दिसंबर, 2021 (30 ब्लॉक पंचायत)	ब्लॉक पंचायत : दिसंबर, 2025 सितंबर, 2026 अक्टूबर, 2026 दिसंबर, 2026
		जिला पंचायत : दिसंबर, 2020 (21 जिला पंचायतें) सितंबर, 2021 (06 जिला पंचायत) अक्टूबर, 2021 (02 जिला पंचायत) दिसंबर, 2021 (04 जिला पंचायत)	जिला पंचायत : दिसंबर, 2025 सितंबर, 2026 अक्टूबर, 2026 दिसंबर, 2026
22	सिक्किम	ग्राम पंचायत : नवंबर 2022 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: नवंबर 2022	ग्राम पंचायत : नवंबर 2027 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: नवंबर 2027	-
23	तमिलनाडु	दिसंबर, 2019	जनवरी 2025	28 जिलों की सभी पंचायतों में जनवरी 2025 से चुनाव होने हैं। 9 जिलों के सभी पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर, 2026 तक है।
24	तेलंगाना	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2025	ग्राम पंचायत : दिसंबर, 2030	ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत चुनाव जुलाई, 2024 से लंबित हैं। पिछला चुनाव मई 2019 में हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सरकार ने अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने के लिए समर्पित आयोग नियुक्त किया। सरकार ने एसईईईपीसी सर्वेक्षण भी किया है जिसके आधार पर समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस बीच, सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया और G.O. Ms. No.09, 26-09-2025 जारी करके पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण दिया। इसी के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसे राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने G.O. Ms. No.09, 26-09-2025 को रद्द कर दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना को स्थगित रखा है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।
		ब्लॉक पंचायत: मई, 2019	ब्लॉक पंचायत: मई, 2024
		जिला पंचायत: मई, 2019	जिला पंचायत: मई, 2024
25	त्रिपुरा	ग्राम पंचायत : अगस्त, 2024 ब्लॉक पंचायत: अगस्त, 2024 जिला पंचायत: अगस्त, 2024	ग्राम पंचायत : जुलाई 2029 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2029 जिला पंचायत: जुलाई 2029	-
26	उत्तर प्रदेश	अप्रैल, 2021	मई, 2026	पीआरआई निकाय का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया
27	उत्तराखंड	12 जिले (हरिद्वार को छोड़कर) ग्राम पंचायत : जुलाई, 2025 ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2025 जिला पंचायत: जुलाई, 2025 (हरिद्वार जिला) ग्राम पंचायत : सितंबर, 2022 ब्लॉक पंचायत: सितंबर, 2022 जिला पंचायत: सितंबर, 2022	ग्राम पंचायत : जुलाई, 2030 ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2030 जिला पंचायत: जुलाई, 2030 ग्राम पंचायत : सितंबर, 2027 ब्लॉक पंचायत: सितंबर, 2027 जिला पंचायत: सितंबर, 2027	-
28	पश्चिम बंगाल	ग्राम पंचायत : जुलाई 2023 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2023 जिला पंचायत: जुलाई 2023	ग्राम पंचायत : जुलाई 2028 ब्लॉक पंचायत: जुलाई 2028 जिला पंचायत: जुलाई 2028	-
संघ राज्य क्षेत्र
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	ग्राम पंचायत : मार्च, 2022 ब्लॉक पंचायत: मार्च, 2022 जिला पंचायत: मार्च, 2022	ग्राम पंचायत : मार्च, 2027 ब्लॉक पंचायत: मार्च, 2027 जिला पंचायत: मार्च, 2027	-
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	ग्राम पंचायत : नवंबर, 2025 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: नवंबर, 2025	ग्राम पंचायत : नवंबर, 2030 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत : नवंबर, 2030	-
31	जम्मू और कश्मीर	ग्राम पंचायत : नवंबर-दिसंबर, 2018 ब्लॉक पंचायत: अक्टूबर - नवंबर, 2019 जिला पंचायत: नवंबर - दिसंबर, 2020	ग्राम पंचायत : जनवरी, 2024 ब्लॉक पंचायत: जनवरी, 2024 जिला पंचायत: फरवरी, 2026	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत को जनवरी, 2024 में भंग कर दिया गया है। जिला पंचायत निकाय का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हो गया। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में कोई भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जिला, ब्लॉक या पंचायत स्तरों का नेतृत्व नहीं कर रही है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। दिनांक 25.03.2026 के आदेश संख्या एसईसी/पीवाईटी/03/2026/607-639 के अनुसार, 01.04.2026 को अर्हता तिथि मानते हुए पंचायत निर्वाचक नामावली के संशोधन के लिए एक कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार, पंचायत निर्वाचक नामावली-2026 का अंतिम प्रकाशन 15.05.2026 को किया जाएगा। तदनुसार, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सभी पंचायतों में पंचायत निर्वाचक नामावली के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
32	लद्दाख	ग्राम पंचायत: उपलब्ध नहीं ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद, नए पीआरआई चुनाव अभी होने बाकी हैं। पिछला चुनाव 2018 में हुआ था	ग्राम पंचायत : उपलब्ध नहीं ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं	पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया। अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।
33	लक्षद्वीप	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2017	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2022	केरल उच्च न्यायालय में वर्ष 2022 के डब्ल्यूपीसी संख्या 40183 के तहत कवरत्ती के श्री ए.पी. नज़ीर द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस के लंबित होने के कारण पंचायतें दिसंबर, 2022 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
		ब्लॉक पंचायत : लागू नहीं	ब्लॉक पंचायत : लागू नहीं	-
		जिला पंचायत: दिसंबर, 2017	जिला पंचायत: जनवरी, 2023	केरल उच्च न्यायालय में वर्ष 2022 के डब्ल्यूपीसी संख्या 40183 के तहत कवरत्ती के श्री ए.पी. नज़ीर द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस के लंबित होने के कारण पंचायतें दिसंबर, 2022 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुआ है।
34	पुदुच्चेरी	ग्राम पंचायत : जून, 2006 ब्लॉक पंचायत: जून, 2006 जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं	ग्राम पंचायत : जुलाई, 2011 ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2011 जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत: माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो सके। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, स्थानीय सरकार सचिवालय, पुदुच्चेरी ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति के. के. शशिधरन के साथ एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया है, ताकि पुदुच्चेरी के संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उचित आरक्षण की सिफारिश की जा सके।इस एकल सदस्यीय आयोग को अभी सरकार को रिपोर्ट/सिफारिश प्रस्तुत करना बाकी है। स्थानीय निकाय चुनावों में अपिव/ओबीसी आरक्षण और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद, स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। पंचायतें जुलाई, 2011 में भंग कर दी गई हैं। चुनाव अभी तक नहीं हुआ है।

***

(रिलीज़ आईडी: 2290512)