पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) , राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) में सहकारी समितियों के नामांकन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

संगठन	नामांकित सहकारी समितियों की कुल संख्या		पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित सहकारी समितियों की संख्या
	कुल	पैक्स	कुल	पैक्स
एनसीईएल	17,105	16,743	135	133
एनसीओएल	14,550	14,280	33	31
बीबीएसएसएल	38,665	37,972	177	177

 

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) के 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के संवर्धन के लिए, 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने नोडल एजेंसियों को नामित किया है तथा महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों सहित 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य-वार ब्योरा संलग्नक – I के रूप में संलग्न है।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के 'भारत बीज' ब्रांड के संवर्धन के लिए, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों सहित 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने नोडल एजेंसियों को नामित किया है तथा 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य-वार ब्योरा संलग्नक – II के रूप में संलग्न है ।

अब तक, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) ने 38 देशों को ₹5,866.10 करोड़ मूल्य की 50 कृषि-वस्तुओं का 14,89,102 मीट्रिक टन निर्यात किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) ने अपने सदस्यों को ₹8,31,34,024 रुपये का लाभांश (अपने सदस्यों द्वारा धारित शेयर पूंजी के प्रदत्त मूल्य पर 20%) दिया है ।

एनसीओएल और एनसीईएल क्रमशः जैविक और अन्य कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण एवं प्रापण को सुगम बनाते हैं, साथ ही गुणवत्ता परीक्षण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय विपणन जैसी मूल्य-वर्धित सेवाएं प्रदान करते हैं । बीबीएसएसएल किसानों को गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित और किफायती बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है । महाराष्ट्र के पालघर जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्रों और राजस्थान सहित पूरे देश में एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल के अधिकांश सदस्य प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) हैं, जिनकी सदस्यता में मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, जिससे इन पहलों का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचना सुनिश्चित होता है ।

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संलग्नक – I

एनसीओएल: राज्यवार नोडल एजेंसी के नामांकन एवं समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहाँ नोडल एजेंसी नामित की गई है	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहाँ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
3	असम	असम
4	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	बिहार
5	बिहार	छत्तीसगढ़
6	छत्तीसगढ़	गोवा
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	गुजरात
8	गोवा	हरियाणा
9	गुजरात	हिमाचल प्रदेश
10	हरियाणा	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)
11	हिमाचल प्रदेश	झारखंड
12	जम्मू और कश्मीर	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)
13	झारखंड	मध्य प्रदेश
14	कर्नाटक	महाराष्ट्र
15	केरल	मणिपुर
16	लद्दाख	मेघालय
17	लक्षद्वीप	मिजोरम
18	मध्य प्रदेश	नागालैंड
19	महाराष्ट्र	ओडिशा
20	मणिपुर	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)
21	मेघालय	पंजाब
22	मिजोरम	राजस्थान
23	नागालैंड	सिक्किम
24	ओडिशा	तेलंगाना
25	पुडुचेरी	त्रिपुरा
26	पंजाब	उत्तर प्रदेश
27	राजस्थान	उत्तराखंड
28	सिक्किम	पश्चिम बंगाल
29	तमिलनाडु
30	तेलंगाना
31	त्रिपुरा
32	उत्तर प्रदेश
33	उत्तराखंड
34	पश्चिम बंगाल

 

संलग्नक – II

बीबीएसएसएल: राज्यवार नोडल एजेंसी के नामांकन एवं समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहाँ नोडल एजेंसी नामित की गई है	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहाँ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है
1	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	हरियाणा
3	अरुणाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश
4	असम	झारखंड
5	बिहार	राजस्थान
6	छत्तीसगढ़	ओडिशा
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	उत्तराखंड
8	गोवा	आंध्र प्रदेश
9	गुजरात	मिजोरम
10	हरियाणा	जम्मू और कश्मीर
11	हिमाचल प्रदेश	त्रिपुरा
12	जम्मू और कश्मीर	गुजरात
13	झारखंड	अरुणाचल प्रदेश
14	कर्नाटक	सिक्किम
15	लद्दाख	असम
16	लक्षद्वीप	पंजाब
17	मध्य प्रदेश	तमिलनाडु
18	महाराष्ट्र	पुडुचेरी
19	मणिपुर	नागालैंड
20	मेघालय	बिहार
21	मिजोरम	गोवा
22	नागालैंड	मेघालय
23	ओडिशा	छत्तीसगढ़
24	पुडुचेरी	हिमाचल प्रदेश
25	पंजाब	पश्चिम बंगाल
26	राजस्थान	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
27	सिक्किम
28	तमिलनाडु
29	तेलंगाना
30	त्रिपुरा
31	उत्तर प्रदेश
32	उत्तराखंड
33	पश्चिम बंगाल

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP

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