मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सहकारी चीनी मिल नहीं है। वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में आठ निजी चीनी मिलें चल रही हैं, जिनमें से दो चीनी मिलें तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

केंद्र सरकार देश के किसी भी भाग में सहकारी चीनी मिल स्थापित नहीं करती है । इसके अलावा, चीनी उद्योग को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिनांक 31-08-1998 के प्रेस नोट द्वारा, जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग अपेक्षित होता है, उन उद्योगों की सूची से हटा दिया गया था।

देश में सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाला सांविधिक संगठन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी),  सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता एनसीडीसी द्वारा या तो सीधे सहकारी चीनी मिलों को अथवा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से, एनसीडीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार समुचित परियोजना परीक्षण एवं परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP

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