(क): भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ) ने वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹1,240.5778 करोड़ की कुल स्वीकृत परियोजना लागत के साथ प्रशासनिक स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं। इसमें ₹480.0906 करोड़ का केंद्रीय अंश, ₹455.6139 करोड़ का राज्य अंश तथा ₹272.8488 करोड़ का लाभार्थी अंश शामिल है, जो लाभार्थी तथा गैर-लाभार्थी दोनों घटकों को समाहित करता है। स्वीकृत परियोजना लागत योजना की संपूर्ण अवधि के लिए कुल वित्तीय आवंटन को दर्शाती है, जबकि केंद्रीय अंश भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति, उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) की प्रस्तुति तथा योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन आदि के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। तदनुसार, केंद्रीय सहायता समय-समय पर जारी की जाती है और इसे स्वीकृत परियोजना लागत में किसी कमी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

(ख): पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु को वर्ष-वार जारी की गई केंद्रीय निधियों का विवरण तथा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय निधियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है। अनुदान की राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

(ग): विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) में गहरे समुद्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ) ने वर्ष 2015-2020 के दौरान संचालित केंद्र प्रायोजित नीली क्रांति योजना के अंतर्गत “गहरे समुद्र में मत्स्य पालन हेतु सहायता” तथा “ट्रॉलरों को संसाधन-विशिष्ट गहरे समुद्र में मत्स्य पालन पोतों में रूपांतरण” नामक उप-घटक प्रारंभ किए थे। इन उप-घटकों का उद्देश्य तमिलनाडु सहित तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। गहरे समुद्र में मत्स्य पालन पोतों (डीएसएफवी) की खरीद हेतु पारंपरिक मछुआरों के लिए वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत भी जारी रखी गई है, जिसके तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के अंतर्गत भी भारत सरकार का मत्स्यपालन विभाग डीएसएफवी के लिए सहायता प्रदान करता है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में मत्स्य पालन पोतों (डीएसएफवी) की खरीद तथा निर्यात क्षमता के अनुरूप मौजूदा मत्स्य पोतों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नीली क्रांति, पीएमएमएसवाई तथा एफआईडीएफ योजनाओं के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों, जिनमें तमिलनाडु के मछुआरे भी शामिल हैं, के लिए 1,205 गहरे समुद्र में मत्स्य पालन पोतों की खरीद हेतु ₹1,314.81 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना के विकास एवं आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। तमिलनाडु में नीली क्रांति योजना के अंतर्गत ₹187.9 करोड़ की अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें मुकैयूर में मत्स्य बंदरगाह परियोजना तथा कुंथुकल में मत्स्य अवतरण केंद्र (फिश लैंडिंग सेंटर) शामिल हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु में ₹155.57 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें तीन मत्स्य बंदरगाह परियोजनाएँ—चेन्नई मत्स्य बंदरगाह का आधुनिकीकरण, पझयार मत्स्य बंदरगाह का उन्नयन तथा कोलाचेल मत्स्य बंदरगाह की अनुरक्षण ड्रेजिंग—और चार मत्स्य अवतरण केंद्र परियोजनाएँ—नेट्टुकुप्पम, थाझंकुप्पम, अरंगनकुप्पम तथा गूननकुप्पम मत्स्य अवतरण केंद्र—शामिल हैं। मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में ₹1,988.35 करोड़ की कुल परियोजना लागत से 16 मत्स्य बंदरगाहों तथा 57 मत्स्य अवतरण केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(घ): मछुआरों को ईंधन पर अनुदान/रियायत दर संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मत्स्य क्षेत्र के लिए अपनी कराधान एवं कल्याणकारी नीतियाँ निर्धारित करने की शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रदान की जाती है। तमिलनाडु सरकार ने अवगत कराया है कि राज्य सरकार मत्स्य नौकाओं (यंत्रीकृत मत्स्य नौकाएँ तथा मोटर चालित पारंपरिक नौकाएँ, दोनों) की परिचालन लागत कम करने के उद्देश्य से मछुआरों को बिक्री कर से मुक्त डीज़ल उपलब्ध करा रही है। साथ ही, तूतूकुड़ी, तिरुनेलवेली तथा कन्याकुमारी जिलों में संचालित मोटर चालित पारंपरिक नौकाओं के लिए रियायती औद्योगिक केरोसीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार 4,500 यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं को प्रति नौका प्रति वर्ष 19,000 लीटर बिक्री कर से मुक्त डीज़ल, 13,500 मोटर चालित पारंपरिक नौकाओं को प्रति नौका प्रति वर्ष 4,400 लीटर बिक्री कर से मुक्त डीज़ल तथा लगभग 7,500 मोटर चालित पारंपरिक नौकाओं को प्रति नौका प्रति वर्ष 3,700 लीटर रियायती औद्योगिक केरोसीन उपलब्ध करा रही है।

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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अनुबंध

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए निधियों के आवंटन संबंधी विवरण

पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु को जारी की गई केंद्रीय निधियों का विवरण

(करोड़ रु. में)

 

क. तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधियों का विवरण

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पीके/केसी/पीके/एसएस

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