जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित (लागू) करता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी की गई निधियों और प्राप्त वास्तविक परिणाम के साथ प्रत्येक योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे और अनुलग्नक में दिए गए हैं:

(i) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) — उद्देश्य: अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा XII तक और नवोदय विद्यालयों के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक स्कूल की परिकल्पना की गई है। स्थिति: 728 स्कूलों के लक्ष्य के सापेक्ष 479 कार्यशील हैं, जिनमें संचित नामांकन 92,075 (2020-21) से बढ़कर 1,38,336 (2024-25) हो गया है। वर्ष-वार जारी की गई निधियाँ, अनुमोदित/कार्यात्मक स्थिति और नामांकन, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार, अनुलग्नक I (क) से I (ग) में हैं।

(ii) अजजा के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति— उद्देश्य: स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और स्कूली शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता। पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक II में दी गई है।

(iii) अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति — उद्देश्य: मैट्रिकोत्तर और माध्यमिकोत्तर के आगे की पढ़ाई करने वाले अजजा छात्रों को उच्चतर शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता। पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक III में दी गई है।

(iv) पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) — उद्देश्य: आजीविका और कौशल अवसंरचना हेतु बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के प्रावधान सहित 9 लाइन मंत्रालयों के अभिसरण के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति हेतु 15.11.2023 को प्रारंभ किया गया। एमपीसी के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक IV में दी गई है।

(v) पीएम-जनमन — वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)— उद्देश्य: लघु वन उपज (एमएफपी) आधारित मूल्य संवर्धन केंद्रित पीवीटीजी लाभार्थियों के लिए आजीविका एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्र। स्थिति: 46,042 व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए 540 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं; राज्य-वार विवरण अनुलग्नक V में दिया गया है।

(vi) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)— वन धन विकास केंद्र — उद्देश्य: पीएमजेवीएम के वन धन योजना घटक के अंतर्गत वन धन विकास केंद्रों (मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण समूहों) के माध्यम से जनजातीय संग्राहकों के लिए एमएफपी-आधारित आजीविकाओं का बढ़ावा देना। स्थिति: 12,48,067 सदस्यों को लाभान्वित करते हुए 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं; राज्य-वार स्वीकृत/जारी निधियां अनुलग्नक VI में दी गई हैं।

(vii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास — उद्देश्य: आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका आवश्यकताओं को कवर करते हुए 75 चिह्नित पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु समर्पित सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक VII में दी गई हैं।

(viii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान — उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भागों के समकक्ष लाने हेतु राज्यों को संवैधानिक अनुदान सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक VIII में दी गई हैं।

(ix) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) — उद्देश्य: गरीबी रेखा से दोगुना नीचे वाले अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को आजीविका और आय-सृजन गतिविधियों हेतु रियायती ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था। राज्य-वार ऋण वितरण और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक IX में दी गई हैं।

(x) अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान — उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आजीविका गतिविधियाँ संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्य-वार जारी निधियां और लाभार्थी अनुलग्नक X में दिए गए हैं।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता — उद्देश्य: नीति-निर्माण की जानकारी (सूचना) देने हेतु जनजातीय मुद्दों पर शोध, प्रलेखन और क्षमता निर्माण के लिए राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक XI एवं XII में दी गई हैं।

(xii) जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) योजना — यह योजना जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के विशेष शोध, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण पहलों हेतु प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान करती है। अध्ययनों में जनजातीय आजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, प्रथागत कानून तथा जनजातीय कला, संस्कृति, मौखिक परंपराओं और भाषाओं के प्रलेखन सहित विविध विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना सूचना एवं जागरूकता पहलों को सहायता तथा शोध एवं प्रलेखन परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान करती है।

(xii) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) — उद्देश्य: 63,000 से अधिक गाँवों को कवर करते हुए 17 मंत्रालयों/विभागों और 25 उपायों के अभिसरण के माध्यम से जनजाति-बहुल गाँवों और बस्तियों के समग्र एवं संतृप्ति-मोड विकास हेतु पीएमएएजीवाई को समाहित करते हुए 2024 में प्रारंभ किया गया। 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक XIII में दी गई हैं।

वर्तमान स्थिति एवं योजनाओं के अंतर्गत ध्यान देने योग्य (मापने योग्य) उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता:

• राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लगभग 1,072.31 करोड़ रुपये के संचयी वित्तीय परिव्यय के साथ कुल 3,505 गतिविधियों/परियोजनाओं को स्वीकृत/शुरू किया गया है।
• जनजातीय कलाओं, शिल्पों, व्यंजनों, पारंपरिक चिकित्सा, लोकसाहित्य, प्रथागत पद्धतियों (प्रथाओं) और भाषाओं को कवर करते हुए 1,188 शोध एवं प्रलेखन अध्ययन किए गए हैं।
• क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार हेतु 868 प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
• 19 जनजातीय संग्रहालय निर्माण/नवीकरण परियोजनाएँ और संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु 121 जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन निर्माण/नवीकरण परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

 

जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई):

• 75 से अधिक संस्थाओं/संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नियोजित किया गया है।
• जनजातीय आजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, प्रथागत कानून तथा जनजातीय कला, संस्कृति, मौखिक परंपराओं और भाषाओं जैसे विषयगत क्षेत्रों को कवर करते हुए 100 से अधिक शोध, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों की निगरानी हेतु वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह ढाँचा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे डेटा एकत्रित करता है और मंत्रालय को डीएपीएसटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आवंटन के सापेक्ष व्यय देखने में सक्षम बनाता है।

उचित लेखा और निगरानी के लिए तथा किसी अन्य योजना में गैर-विपथन सुनिश्चित करने के लिए, डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित निधियों को सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी 'विस्तृत अनुदान माँगों' में कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष/उप-प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन तथा डीएपीएसटी निधियों के आवंटन एवं व्यय की समीक्षा के लिए समय-समय पर बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है। उचित और सार्थक चर्चा के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों की सभी प्रमुख योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को इन बैठकों में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। समीक्षा बैठकों में डीएपीएसटी आवंटन वाली अलग-अलग योजनाओं के आवंटन, व्यय और क्रियान्वयन पर चर्चा की जाती है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के अंतर्गत डीएपीएसटी निधियों के आवंटन हेतु नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें तथा नियमित पत्राचार के माध्यम से आवंटित निधियों का पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

मंत्रालय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से क्रियान्वयन और डीएपीएसटी के अंतर्गत निधियों के उपयोग की नियमित रूप से समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय एवं वास्तविक दोनों प्रगति का आकलन करने तथा क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं के समय पर समाधान को सुगम बनाने हेतु नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए जैसी प्रमुख (फ्लैगशिप) पहलों की प्रगति की निगरानी की जाती है।

पीएम-जनमन के लिए, अभिसरण करने वाले मंत्रालयों/विभागों में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की जिला-वार निगरानी हेतु एक समर्पित डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो क्रियान्वयन और परिणामों की वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पीएम-जनमन और पीएमजेवीएम सहित मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के स्वतंत्र रूप से परिणामों का आकलन करने और सूचित कोर्स-सुधार करने हेतु समय-समय पर तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन अधिकृत किए जाते हैं।

 

अनुलग्नक I(क) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: राज्यों को जारी निधियों का वर्ष-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	आंध्र प्रदेश	6,199.12	14,591.28	12,600.57	10,795.05	20,252.60
2	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)	200.24	119.54	1,010.87	693.91	1,998.01
3	असम (पूर्वोत्तर)	750	1800	1,433.65	2,732.67	10,638.59
4	बिहार	10	0	0	8.95	34.12
5	छत्तीसगढ़	6,968.12	13,259.66	19,435.93	15,888.89	75,241.68
6	दादरा एवं नगर हवेली	95.70	252.55	568.22	163.45	173.77
7	गुजरात	4,755.86	1060	10,088.95	15,667.55	23,739.43
8	हिमाचल प्रदेश	255.06	599.11	483.18	829.76	1,353.01
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	392.40	1200	891.40	373.56
10	झारखंड	2,205.73	11,309.20	23,562.27	23,915.13	63,365.39
11	कर्नाटक	2,495.83	3,672.86	1,768.84	2,677.67	5,996.19
12	केरल	0	229.56	1,515.66	249	1,030.37
13	लद्दाख	0	10	450	800	17.41
14	मध्य प्रदेश	14,459.36	3560	31,817.79	13,157.19	24,589.25
15	महाराष्ट्र	2,787.16	4,393.74	12,919.16	8,525.91	26,849.30
16	मणिपुर (पूर्वोत्तर)	1268	398.08	2,369.98	3,044.92	2,325.91
17	मेघालय (पूर्वोत्तर)	1,123.45	1100	800	21,014.66	31,442.72
18	मिजोरम (पूर्वोत्तर)	3,283.73	6,085.41	2,094.54	1,242.52	14,313.18
19	नागालैंड (पूर्वोत्तर)	5,885.51	9,481.60	557.71	18,377.12	698.27
20	ओडिशा	6,174.27	10,648.82	28,164.31	48,934.80	60,184.05
21	राजस्थान	12,944.17	18,214.71	19,463.30	13,687.79	8,532.54
22	सिक्किम (पूर्वोत्तर)	800.33	1,037.88	1,047.35	1,118.83	845.00
23	तमिलनाडु	1,225.14	1,190.62	1,098.78	1,099.80	1,738.95
24	तेलंगाना	9,517.30	19,695.52	12,794.53	14,276.17	13,492.34
25	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)	6,064.89	5,715.44	6,435.19	6,670.35	9,946.98
	कुल	92,239.38	1,29,753.86	1,97,055.63	2,30,494.86	4,05,386.59

 

अनुलग्नक I(ख) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: राज्य-वार स्वीकृत एवं कार्यात्मक विद्यालय

 

अनुलग्नक I(ग) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: पिछले 5 वर्षों में राज्य-वार नामांकन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	4423	5795	7087	8810	9891
2	अरुणाचल प्रदेश	217	220	290	451	734
3	असम	480	480	एनआर	एनआर	एनआर
4	बिहार	0	0	0	0	एनआर
5	छत्तीसगढ़	11595	15581	19123	21943	एनआर
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	60	179	238	300	24767
7	गुजरात	10890	10973	10985	11066	346
8	हिमाचल प्रदेश	422	552	673	794	11525
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	294	577	902
10	झारखंड	3057	3051	3201	3202	900
11	कर्नाटक	3519	4027	4185	4236	3257
12	केरल	521	560	697	862	4523
14	मध्य प्रदेश	20925	23393	24281	23084	969
15	महाराष्ट्र	6192	7062	8048	9010	0
16	मणिपुर	1440	1431	1440	1435	25056
18	मिजोरम	860	1061	1250	1197	10092
19	नागालैंड	640	671	681	712	1440
20	ओडिशा	6473	7317	8495	9625	0
21	राजस्थान	5927	7224	8222	8375	1892
22	सिक्किम	1001	1008	1131	1254	744
23	तमिलनाडु	2507	2867	2488	2226	11530
24	तेलंगाना	5954	6795	7113	8194	9603
25	त्रिपुरा	1824	1899	1984	1994	1248
26	उत्तर प्रदेश	511	480	617	652	2490
27	उत्तराखंड	637	765	752	963	9282
28	पश्चिम बंगाल	2000	2072	एनआर	2879	2094
	कुल	92075	105463	113275	123841	138336

 

अनुलग्नक II — अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: राज्य-वार जारी निधियां (₹ करोड़ में) एवं लाभार्थी,

 

अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एफवाई. 2021-22		एफवाई. 2022-23		एफवाई 2023-24		एफवाई. 2024-25		एफवाई. 2025-26
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि
1	अंडमान और निकोबार	0.08	284	0.00	260	0.00	132	0.10	178	0.00	131
2	आंध्र प्रदेश	39.35	35364	0.00	40465	57.00	83666	30.77	0	0.00	75423
3	अरुणाचल प्रदेश	2.07	4548	2.67	5178	0.00	2852	0.00	2831	0.00	0
4	असम	1.02	4767	1.07	5688	1.88	4353	1.00	8075	0.00	8106
5	बिहार	0.00	42425	0.00	26450	0.00	8451	0.00	15139	0.00	16820
6	छत्तीसगढ़	0.00	129615	0.00	28642	52.50	44837	0.00	27171	0.00	39476
7	डीएनएच और डीडी	2.07	2167	0.00	2017	0.00	1273	0.00	1162	0.00	0
8	गोवा	0.00	1978	1.08	2108	0.53	1670	0.36	1698	0.00	1882
9	गुजरात	36.89	157714	54.52	157553	62.00	121083	9.23	124886	0.00	26571
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	2160	0.79	2479	1.10	2616	0.00	3260	0.93	3520
11	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	5883	0.00	4689	0.00	2548	0.00	8371	1.00	12974
12	झारखंड	38.99	136830	0.00	129269	57.00	114519	0.00	129142	0.00	129000
13	कर्नाटक	17.53	85554	23.70	98705	34.00	97191	7.00	104211	13.94	109365
14	केरल	3.47	7071	0.00	9457	4.36	8331	1.00	10980	0.75	10998
15	लद्दाख	0.74	1439	0.00	760	0.00	2228	0.40	2029	1.00	2207
16	मध्य प्रदेश	114.58	328961	127.44	255944	0.00	273053	53.05	197346	75.87	143346
17	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मणिपुर	0.00	2365	0.00	1836	0.00	3470	0.00	3916	0.00	0
19	मेघालय	0.00	2406	1.15	1588	0.00	5590	0.70	6149	5.06	8742
20	मिजोरम	6.57	10031	0.00	10312	3.07	8911	0.00	8807	2.74	9300
21	नागालैंड	0.00	307	0.00	0	0.00	0			0.00	0
22	ओडिशा	52.37	135053	93.97	79252	0.00	106691	29.50	122029	43.55	125832
23	पुडुचेरी	0.00	23	0.00	21	0.00	11	0.00	14	0.00	0
24	राजस्थान	62.34	213064	35.31	73816	0.00	76272	22.36	57037	0.00	59888
25	सिक्किम	0.00	296	0.18	49	0.00	62	0.00	377	0.04	509
26	तमिलनाडु	5.47	16854	4.04	15325	3.62	17557	0.60	19178	8.13	19514
27	तेलंगाना	0.00	3066	0.00	9255	1.50	2460	0.00		0.00	41289
28	त्रिपुरा	0.59	17307	11.37	15017	0.00	11601	6.92	12597	2.23	13857
29	उत्तर प्रदेश	0.88	815	0.00	1579	0.00	2329	0.00	3211	0.00	3964
30	उत्तराखंड	0.00	1313	0.00	1464	0.15	902	0.70	812	0.00	974
31	पश्चिम बंगाल	9.13	28053	0.00	23979	29.89	21789	0.00	24333	0.00	70000
कुल		394.14	1377713	357.29	1003157	308.60	1026448	163.69	894939	155.24	933688

 

अनुलग्नक III — अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: राज्य-वार जारी निधियां (करोड़ रुपये में) एवं लाभार्थी,

अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एफवाई. 2021-22		एफवाई. 2022-23		एफवाई 2023-24		एफवाई. 2024-25		एफवाई. 2025-26
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	एफआर	बीईएन	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि
1	अंडमान और निकोबार	0.10	491	0.00	386	0.00	193	0.10	253	0.00	185
2	आंध्र प्रदेश	89.91	117089	133.57	129032	114.71	114524	120.00	43686	184.08	95782
3	अरुणाचल प्रदेश	123.61	43744	96.16	46330	80.00	42417	100.00	45125	100.01	49647
4	असम	10.93	71115	68.45	62140	35.00	58774	79.71	77350	0.00	73381
5	बिहार	0.00	16302	0.00	3768	0.00	1444	4.43	3428	0.00	3771
6	छत्तीसगढ़	0.00	86910	93.30	34184	71.25	118875	70.00	114006	81.79	122093
7	डीएनएच और डीडी	0.00	3352	0.00	2208	4.04	1053	4.90	1627	0.00	0
8	गोवा		4047	11.87	4439	5.27	3274	5.00	3163	5.31	3240
9	गुजरात	461.70	260770	244.26	262538	350.00	226456	231.22	233161	1080.14	220000
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	3332		4303	0.00	4390	5.00	4937	15.25	5416
11	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	8335	6.84	10430	7.46	7319	9.95	15309	14.02	23159
12	झारखंड	126.55	127258	0.00	147633	53.11	148676	200.00	73982	0.00	165000
13	कर्नाटक	170.81	133422	0.00	131968	225.56	123707	125.00	125823	246.27	132874
14	केरल	25.16	14558	0.00	14863	46.89	13731	29.00	13034	62.36	13509
15	लद्दाख	22.14	8631	18.91	8619	5.96	9413	35.09	8969	35.08	10215
16	मध्य प्रदेश	245.29	457808	270.49	391317	350.00	353486	250.00	465071	558.28	710910
17	महाराष्ट्र	192.15	130732	90.27	135915	570.36	139165	117.81	144785	379.10	146554
18	मणिपुर	42.92	47793	41.38	42572	30.00	33542	25.00	32275	27.07	37116
19	मेघालय	26.36	52598	146.20	61360	85.00	76755	145.08	73902	236.00	81292
20	मिजोरम	38.75	37448	25.90	38784	25.00	31685	24.00	28471	46.35	31254
21	नागालैंड	44.36	40588	36.08	40638	35.00	42485	62.00	41793	23.10	48059
22	ओडिशा	218.43	207678	171.33	204172	135.64	213957	294.00	245039	562.59	252391
23	पुडुचेरी	0.00	23	0.00	18	0.00	11	0.00	10	0.00	0
24	राजस्थान	137.45	188614	188.10	236628	220.00	168516	350.00	149523	114.99	164475
25	सिक्किम	10.36	4233	9.25	2650	0.00	1849	6.00	2411	6.07	2857
26	तमिलनाडु	48.49	24441	28.54	23529	20.00	25216	25.00	28273	26.33	31239
27	तेलंगाना	75.04	126708	238.51	114911	112.50	131505	152.50	131032	0.00	153748
28	त्रिपुरा	71.89	35520	45.22	37380	40.00	33678	74.94	33506	42.73	36855
29	उत्तर प्रदेश	0.00	8930	0.00	9655	10.00	8656	15.00	11858	0.00	10710
30	उत्तराखंड	35.68	3837	0.00	3534	1.88	3972	2.70	3853	7.45	4429
31	पश्चिम बंगाल	38.72	78100	0.00	63208	34.06	37760	35.00	29528	0.00	20003
कुल		2256.80	2344407	1964.63	2269112	2668.69	2176484	2598.43	2185183	3854.36	2650164

 

अनुलग्नक IV — पीएम-जनमन: राज्य-वार बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के लिए जारी निधियां (लाख रुपये में)

*वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी 545 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश (242 लाख रुपये), बिहार (210 लाख रुपये) और कर्नाटक (93 लाख रुपये) राज्यों द्वारा भारत की संचित निधि (सीएफआई) को वापस कर दी गई है।

अनुलग्नक V — पीएम-जनमन: मार्च 2026 तक, राज्य-वार वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) (लाख रुपये में)

 

 

अनुलग्नक VI — प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): मार्च 2026 तक, राज्य-वार वन धन विकास केंद्र (₹ लाख में)

 

अनुलग्नक VII — विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास: राज्य-वार जारी निधि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	1,245.51	1,829.60	1,645.50	0	कोई निधि जारी नहीं	0
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	252.11	0	0		0
3	बिहार	0	0	0	0		0
4	छत्तीसगढ़	989.32	996.90	1500	0		0
5	गुजरात	552.20	761.80	1,731.20	0		0
6	झारखंड	1,777.29	1,696.93	0	0		0
7	कर्नाटक	438.46	661.17	1,439.42	0		0
8	केरल	88	0	0	0		0
9	मध्य प्रदेश	2,188.11	2,888.69	0	0		0
10	महाराष्ट्र	1,411.66	0	0	0		0
11	मणिपुर	0	0	0	0		0
12	ओडिशा	1202	1197	1,796.75	0		0
13	राजस्थान	968	706.17	1,120.62	0		0
14	तमिलनाडु	551.08	1,967.81	907.70	0		2,723.11
15	तेलंगाना	1,460.50	1,193.04	1,508.13	0		2,746.87
16	त्रिपुरा	231.43	1,481.71	1,402.65	0		207.95
17	उत्तर प्रदेश	82.04	0	0	0		0
18	उत्तराखंड	295	367.07	0	0		0
19	पश्चिम बंगाल	519.40	0	665.95	0		1,631.05
कुल		14000	16000	13,717.92	0		7,308.98

अनुलग्नक VIII — संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: राज्य-वार जारी निधि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	2,055.55	2,638.65	0	0	9,841.55	3,282.05
2	अरुणाचल प्रदेश	6014	9830	7,265.30	6740	10030	6,362.50
3	असम	4,592.37	2570	2300	3,294.12	4,286.23	3,413.85
4	बिहार	0	642.08	1,001.01	871.24	524	1,230.57
5	छत्तीसगढ़	9,976.24	11,604.02	13,578.43	15,676.77	14,506.46	4,232.43
6	गोवा	0	600.41	667.79	150	479.91	367.79
7	गुजरात	5,940.04	6,923.79	7,549.12	4,584.77	2,727.27	7514
8	हिमाचल प्रदेश	1161	1500	1655	1,696.45	2,244.23	632.15
10	झारखंड	10278	12,264.19	6,677.87	14,299.82	5,147.06
11	कर्नाटक	3,305.68	3210	4,297.57	4070	4,730.26
12	केरल	0	0	817.67	1,910.44	395.81
13	मध्य प्रदेश	4,279.78	5,319.10	8,438.75	15,741.70	9,183.58	5,038.55
14	महाराष्ट्र	4,573.16	0	0	0	0
15	मणिपुर	0	0	1,067.36	2,456.35	1,981.32	1,784.89
16	मेघालय	492.71	1,595.25	2,904.84	3,127.29	2,217.40	3,466.79
17	मिजोरम	1,909.71	2,971.54	1,654.05	2,897.97	2,143.80	3,393.56
18	नागालैंड	1,717.38	3,202.39	5,863.47	5,020.11	2,050.50	1,759.59
19	ओडिशा	6,304.62	11,382.05	10,150.55	6,870.56	10,107.95	10,976.03
20	राजस्थान	9166	10,435.21	11,002.53	8,940.07	4,626.61	6,206.73
21	सिक्किम	516	2045	720.38	1,754.38	4,485.06	596.35
22	तमिलनाडु	0	0	0	650.49	2,019.66	800
23	तेलंगाना	2517	2050	3,114.46	5169	13797	3526
24	त्रिपुरा	201.74	607.53	1,294.71	4,226.39	4,151.82	895.09
25	उत्तर प्रदेश	927.43	832.71	1,135.85	1,353.63	1,829.90	522.06
26	उत्तराखंड	0	100.65	306.02	964.05	0	775.15
27	पश्चिम बंगाल	4,041.14	0	4,186.50	4,744.40	3,549.61	2,833.76
कुल योग		79,969.55	92,324.57	97,649.23	117210	117057	69,609.89

 

अनुलग्नक IX — राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी): राज्य-वार ऋण राशि ( लाख रुपये में) एवं लाभार्थी

 

अनुलग्नक X — अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: राज्य-वार (रुपये)

राज्य	2023-24 निधि	2023-24 लाभार्थी	2024-25 निधि	2024-25 लाभार्थी	2025-26 निधि	2025-26 लाभार्थी
आंध्र प्रदेश	3792058	3061	12025902	3833	6729013	4009
अरूणाचल प्रदेश	26001107	27375	76791564	59519	73446747	272064
असम	12174669	91915	28447458	55849	25409566	86698
छत्तीसगढ़	14064345	432	25083435	11818	10633551	550
दिल्ली	0	0	1741684	50	583764	50
गुजरात	29916753	59629	33878601	44350	32900544	72390
हिमाचल प्रदेश	43721847	1391	57827196	1292	30776073	1339
जम्मू और कश्मीर	0	0	4927900	140	43750	140
झारखंड	91875560	155996	266631494	164105	147084440	126040
कर्नाटक	24733453	46385	52086241	83825	52028413	64442
केरल	752581	61265	18674546	93886	26787594	90321
लद्दाख	8453665	380	18179325	606	5710052	5025
मध्य प्रदेश	97555785	4439	140165699	4552	119782617	3377
महाराष्ट्र	104752678	3438	155050058	30856	132609114	287620
मणिपुर	40608780	10785	65729456	12795	63996037	22425
मेघालय	91483144	69312	179835936	120747	137482134	120750
मिजोरम	3869288	186	15884697	6503	13296117	6942
नागालैंड	0	0	0	0	805244	75
ओडिशा	409584484	76203	288547778	58687	434749087	42044
राजस्थान	21767514	1563	49895356	1677	57373230	1709
सिक्किम	5315775	301	11710789	274	7170888	326
तमिलनाडु	37729224	92562	18910022	64290	48868317	146040
तेलंगाना	9697708	261	20803209	8099	7565508	8145
त्रिपुरा	4208501	377	18663129	1115	16859760	1040
उत्तर प्रदेश	5102760	242	14036096	234	6265333	252
उत्तराखंड	4430032	364	9868091	208	4392887	240
पश्चिम बंगाल	116779436	114209	139018273	127302	69178515	128183
कुल	1208371147	822071	1724413935	956612	1532528295	1492236

 

अनुलग्नक XI — जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: राज्य-वार जारी निधियां (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	99
2	आंध्र प्रदेश	455	432.75	219.13	125	0	59.86
3	अरुणाचल प्रदेश	184.15	0	0	48.63	150	400
4	असम	0	0	0	0	270	90.14
5	बिहार	0	0	0	0	99	38.57
6	छत्तीसगढ़	0	189.04	113.43	250	1100	93.50
7	गोवा	202.50	111.75	0	50.57	200	150.42
8	गुजरात	0	0	0	0	250	0
9	हिमाचल प्रदेश	50	114.10	0	0	125	99
10	जम्मू और कश्मीर	206.51	200	170.84	770.85	100	318.94
11	झारखंड	0	13.92	164.96	417.03	200	200
12	कर्नाटक	26.35	184.25	0	0	200	190.63
13	केरल	0	0	0	0	300	103.93
14	लद्दाख	0	0	0	0	99	0
15	मध्य प्रदेश	447	484.58	0	143.08	600	499.99
16	महाराष्ट्र	0	0	0	0	250	395.11
17	मणिपुर	0	0	0	0	140	259.26
18	मिजोरम	1,178.22	766.65	0	0	100	28.61
19	नागालैंड	0	85	53.75	550	723.14	568
20	ओडिशा	503	644.76	205	400	600	420.85
21	राजस्थान	8.89	215.34	313.15	600	600	2,667.81
22	सिक्किम	144	273.30	0	0	0	49.23
23	तमिलनाडु	0	135.09	0	0	200	114.59
24	तेलंगाना	375.75	548.95	0	25	300	400
25	त्रिपुरा	0	44.29	0	0	1300	313.01
26	उत्तर प्रदेश	35.15	89.25	0	25	300	300
27	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
28	मेघालय	0	66.22	0	948.01	793.86	339.23
29	उत्तराखंड	2,183.48	1,400.75	0	0	0	0
कुल		6000	6000	1,240.26	4,353.17	9000	8,199.68

 

अनुलग्नक XII — वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान टीआरआई-ईसीई योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन एवं व्यय का विवरण (₹ लाख में)

अनुलग्नक XIII — धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए): राज्य-वार जारी निधि (रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2024-25 निर्मुक्ति	2025-26 निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	-	64.80
2	अरुणाचल प्रदेश	-	21.96
3	असम	135.18	2.35
4	बिहार	-	5.10
5	गुजरात	-	9.92
6	हिमाचल प्रदेश	13.68	0.47
7	जम्मू एवं कश्मीर	-	-
8	कर्नाटक	-	1.10
9	केरल	-	7.50
10	मध्य प्रदेश	91.36	12.97
11	महाराष्ट्र	-	165.92
12	मणिपुर	-	8.14
13	नागालैंड	6.78	4.84
14	ओडिशा	174.22	11.39
15	राजस्थान	-	-
16	सिक्किम	-	6.85
17	तमिलनाडु	19.87	2.29
18	त्रिपुरा	-	5.12
19	उत्तर प्रदेश	-	1.60
20	पश्चिम बंगाल	-	-
21	छत्तीसगढ़	36.54	3.14
22	झारखंड	-	88.95
23	उत्तराखंड	-	-
24	तेलंगाना	-	5.12
25	लद्दाख	-	0.50
	कुल	477.63	433.54

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पीके/केसी/एसएस/एमपी

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